प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकास

डा. दामोदर रेग्मी
प्रजातन्त्र उदार विश्व परिवेशको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र आममानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने आवश्यकीय तìव पनि हो । ग्रिक शब्द डेमोस र क्रेट्स हँुदै अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली शब्दार्थ प्रजातन्त्र बनेको हो । प्रजातन्त्र मूलतः जनतामुखी वा जनमुखी शासनको प्रतिरूप हो । प्रजातन्त्र भन्ने शब्दावलीले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्द एकापसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पु-याउने विचार र सिद्धान्त हो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरूप हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्र राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र निरङ्कुशतन्त्र भन्दा पृथक् चीज पनि हो ।

मानव अधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवयव हुन् । प्रजातान्त्रिक अवधारणाको इतिहासक्रमलाई नियाल्दा प्राचीन एथेन्समा ई. पू.५०८ मा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको सुरुवात भएको र सोहीअनुरूप संंवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा साना क्षेत्र र सीमित अवधारणामा विकसित यो अवधारणा वर्तमानमा आइपुग्दा यसले धेरै व्यापकता पाएको र यो शासकीय अवधारणा र परिवर्तनको अपरिहार्य विषय बनेको छ । समग्रमा लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र सरकारको एउटा यस्तो आदर्श स्वरूप हो जसमा राज्यको शासन गर्ने शक्ति कुनै अभिजात्य वर्ग, व्यक्ति विशेष वा समुदायमा मात्र सीमित नरही आमजनतामा निहित रहेको हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवाद आदिको नामले पनि चिनिने गर्छ ।

प्रजातन्त्रका अन्तरवस्तुमा बहुमतकोे शासन र अल्पमतको अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन, जनाधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषय पर्दछन् । प्रजातन्त्रमा बहुमतले शासन गर्दछ र अल्पमतले अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रता राख्दछ । जनधिकारको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्रित सरकार र विकेन्द्रित अवधारणाअनुरूप गठित क्षेत्रीय र स्थानीय सरकार प्रजातन्त्रमा जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्र सरकारको त्यस्तो स्वरूप हो जहाँ राज्यका सबै शक्ति वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट जनउत्तरदायित्वको भावनामा रहेर प्रयोग हुन्छ । आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको मूल ध्येय हो ।

प्रजातन्त्रमा जनअधिकारको प्रत्याभूतिको साथै जनताले निर्वाचनद्वारा राजनीतिमा सहभागिता र अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा आधारभूत मानव अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, जीवनको अधिकार, व्यक्तिगत विकासका अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयको प्रयोगले आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन् । प्रजातन्त्रको मूल आदर्श भनेको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सबै जनतामा कानुनको समान व्यवहार हुने, कानुनको सर्वोच्चताजस्ता विशेषता हुन्छन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् तसर्थ मानव अधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् । प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजको अधिकाधिक उत्पादनले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने गर्छ ।

प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका सहयोगी र परिपूरक विषय हुन् । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध र आधारभूत अधिकार भनिन्छ र यो प्रत्येक व्यक्तिसँग अन्तरनिहित रहन्छ । मानव अधिकारमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित काननुद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार पर्दछन् । मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्छ । मानवअधिकार मानवसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको र कसैले प्रदान गर्ने नभई मानव भएका नाताले प्राप्त गर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रद्वारा मानव अधिकारलाई व्यवस्थित र समयकोे माग र आवश्यकताअनुसार संहिताकरण गर्ने गरिएको हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिएको हो ।

प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको आमसंहारकारी घटनाको चपेटामा परी पिरोलिएको विश्व समुदायले भविष्यमा त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भनेर विश्व शान्तिलाई चिर स्थायी बनाउन र मानव अधिकार संरक्षणका लागि एउटा सशक्त विश्वव्यापी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस ग-यो । फलस्वरूप सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुनु मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणमा एउटा महìवपूर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको प्रस्तावनामा नै मौलिक मानवअधिकार, मानवीय मूल्य र मर्यादा, ठूला र साना राष्ट्र सबैमा महिला पुरुषको समान हकमा विश्वास पुनः दृढ गराउनेजस्ता अभिव्यक्ति उल्लेख भएबाट यसको महìव प्रष्ट हुन्छ । पछि १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चासो सरोकार र साझा एजेन्डाको विषय बन्यो ।

जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका निमित्त मौलिक हक एवं मानव अधिकारप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकास गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको उद्देश्य रहेको छ । मानव अधिकारको अवधारणा यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले स्थापित गरेको हो । यसै घोषणापत्रलाई आधार बनाएर अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि तथा दस्तावेजको निर्माण भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको बहस, आन्दोलन र विकास विभिन्न समयक्रममा हुँदै आएकोमा वि.सं. २०४६ पछाडि बृहत् रूपमा परिस्कृत भएर आएको पाइन्छ । यसै दशकमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले मानव अधिकारसम्बन्धी महìवपूर्ण महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भयो । विश्वमै धेरै राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार सन्धिको अनुमोदन गर्र्ने देशको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा नेपालका सम्बद्ध संस्थाहरूले पु-याएको भूमिका उल्लेखनीय छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेबाट नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका प्रयास हँुदै गइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको तथा राजनीतिक दल खोल्ने, आवधिक निर्वाचन र मताधिकारको व्यवस्था छ । साथै राज्यका अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र वर्तमान संविधानले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका क्षेत्रमा धेरै व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपि यसको सुरुवात संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भदेखि र विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै विकसित हुँदै गएका थिए । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ तर प्रजातन्त्र सूचक तथा मानव अधिकार स्थान सूचकमा नेपालको स्थान अझै निकै तल रहनु, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको केही दशकको अनुभवबाट प्रजातान्त्रिक संस्कृति उन्नत बनिनसक्नु र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै जानु चुनौतीको विषय छ ।

प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यावहारिक पक्षमा सहयोग पु-याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानव अधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धिसँगै जोडिने गरेको छ । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभाव हुन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।