लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचन

राजकुमार सिवाकोटी

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई एकअर्कामा अलग गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने सर्वोपरि आधार लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो । यो अस्तित्वका लागि गरिने सङ्घर्ष होइन, राष्ट्रसेवाका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो । त्यसैले योग्य र क्षमतावानलाई मतदान गरौँ । त्यसपछि लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र नागरिकका अपेक्षा मृगतृष्णामा कैद हुनु नपरोस् । अनि विजेताहरूलाई निरोको बाँसुरी बजाएर बार्दलीमा घुमेको देख्नु नपरोस् ।

लोकतन्त्र समकालीन विश्वमा अनन्त र सर्वव्यापक छ । लोकतन्त्र सबैका लागि चिरपरिचित शब्द बनेको छ । दुनियाँमा कुनै साहित्य छैन लोकतन्त्र शब्द प्रयोग नभएको । लोकतन्त्र उल्लेख नहुने सर्वसत्तावादी शासन र सैनिक तानाशाही व्यवस्था हो । तर कतिपय शासकले लोकतन्त्रको हवाला दिएर जनसमर्थन पाएको दाबी गर्ने प्रयास गरेको पइन्छ । तेस्रो विश्वका नेता र नागरिकको सुझबुझको तहले लोकतन्त्रलाई गलत बुझेकोे र दुरूपयोग गरेको पनि पाइन्छ । यसका नमुना नेपाल र इथियोपिया दुवै हुन् । तथापि धेरै परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रले इतिहास रचेको छ । नसकिने बौद्धिक अभिव्यक्ति र बहसको विषय बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक विचारशक्तिले प्राचीन एथेन्सको पेरिकल्सदेखि आधुनिक बर्मा र उत्तर कोरियासम्म रेखा तानेको छ । लोकतन्त्रको यात्रामा चेकोस्लोभाकियामा सन् १७७६ मा थोमस जेफर्सनको स्वाधीनताको घोषणादेखि नेपालको ०६२÷०६३ को परिर्वतन पछिको पुनःस्थापित संसद्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राको घोषणा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रक्तपातविहीन वर्हिगमन लोकतान्त्रिक प्रगतिका अनुपम विजय हुन् ।

लोकतन्त्र शब्द अत्यन्त गहन छ तर यसको अर्थ सरल छ । जहाँ नागरिक सर्वोच्चताको विकल्प हुँदैन । लोकतन्त्र भन्नु नै नागरिकद्वारा निर्वाचित सरकार हो । यसमा सरकारको शक्ति नागरिकमा निहित हुन्छ । नागरिकले स्वयं प्रत्यक्षरूपमा वा स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उनीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत यो शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । अब्राहम लिङ्कनका शब्दमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र “नागरिकको, नागरिकका लागि र नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार” हो ।

निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको खम्बा हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय संविधानद्वारा नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो विश्वको आम प्रचलन र विकल्परहित उपाय हो । निर्वाचन लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि छनोट र सरकार गठनको आधार हो । निर्वाचनबाट नै लोकतन्त्रमा सरकारले अधिकारले पाएको छ । यस्तो अधिकार नागरिक वा शासितहरूको सम्मतिबाट प्राप्त गर्दछन् ।

यसरी सम्मतिलाई प्रतिनिधि वा सरकारको अधिकारमा परिणत गर्ने मुख्य प्रक्रिया निर्वाचन गराउनु हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष गराउनुपर्छ । निर्वाचन शासनको वैधता पुष्ट्याइँ गर्ने मानक हो । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनिन्छ । निर्वाचन प्रणालीबाट नागरिकको सार्वभौमशक्ति आफ्ना प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू विस्तृत र व्यापक हुन्छन् । निर्वाचनमा जनसहभागिताको ठूलो अनुपातलाई समावेश गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । यसका लागि नागरिक र मतदाताको परिभाषा व्यापक पारिनुपर्छ । राज्यका सबै नागरिकले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिनुपर्छ । जनसङ्ख्याको सानो समूह वा सीमित जनद्वारा मात्र छानिएको सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन । यो जनसहभागिता र सहमतिकोे अनिवार्यतालाई कतिपय संविधानविद्ले नयाँ संविधानवाद भनेका छन् ।

जनसहभागिताको सिद्धान्तले निर्वाचनका लागि नागरिक शिक्षा र जनपरामर्शलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गर्दछ । यसले ठालुहरूको सानो सङ्ख्याद्वारा बन्द कोठामा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दैन । लोकतन्त्रलाई अन्तिम सामूहिक निर्णय लिने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । यसको माध्यम निर्वाचन नै हो । निर्वाचन साकार हुन जनसहभागिता अनिवार्य छ । किनकि सामान्यतः हाम्रो शुभ र हितको विषयमा निर्णय गर्ने न्यायाधीश हामी नै हौँ ।

हाम्रो कुनै नीति वा कुनै साधनको छनोटमा हामीभन्दा योग्य अरू कोही हुँदैन । यो छनोटको अवसर हामीलाई निर्वाचनले दिन्छ । त्यसैले हामीले निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास गर्नु हो । जसको निकटतम सम्बन्ध प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले जनसहभागितासँग छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनमा जनसहभागिताका केही मानक छन् । पहिलो, प्रभावकारी सहभागिता हो । सबैको निम्ति हितकर बाध्यात्मक निर्णयमा पुग्न प्रत्येक नागरिकलाई पर्याप्त र समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ । त्यसबाट प्राथमिकताको अभिव्यक्ति सम्भव हुन्छ । निर्णय गरिनुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नागरिकले पाउनुपर्छ । दोस्रो, सामूहिक निर्णयको निर्णयात्मक अवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गर्ने समान अवस्थाको सिर्जना आवश्यक छ ।

एक व्यक्तिको इच्छाको जुन महŒव वा प्रभाव हुन्छ त्यो अन्य व्यक्तिबाट व्यक्त चाहनाको समान हुनुपर्छ । यी सबै इच्छाहरूका आधारमा निर्णयको परिणाम आउनुपर्छ । तेस्रो, विकसित सोच लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनसहभागिताको सेतु हो । कुनै नागरिक बढी र कुनै कम योग्य हुनसक्छ । साधन चयन गर्दा त्रुटि हुनसक्छ । विकसित सोच भएको नागरिकले गलत साध्य र साधन अस्वीकार गर्न सक्छ । अतः प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्र भएर छनोटको अभ्यास गर्दछन् ।

निर्धारित सीमाभित्र निर्णय हुनुपर्ने विषयबाट वैधानिक ढङ्गले कतिसम्म स्वयंको हित हुनसक्छ भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुुनुपर्छ । चौथो, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया साँगुरो विषयवस्तुमा सीमित हुनु हुँदैन । कुनै लोकतन्त्रमा परराष्ट्र, फौजी आदि नीतिलाई लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखिन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । कुन–कुन विषयमाथि छलफल होस् भन्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय हुनुपर्छ । विषयवस्तुमाथि नागरिक निणन्त्रण हुनैपर्छ । पाँचौँ, कुनै विशेष काम गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई पर्याप्त र समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्र आफैँ सुसूचित हुनु, निर्णयमा सहभागी हुनु, मतदान गर्र्नु जस्ता कर्तव्य, अधिकार र अवसर अनिवार्य हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचन आवधिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जीवनभरका लागि तानाशाह वा राष्ट्रपतिहरू निर्वाचित हुँदैनन् । निर्वाचित अधिकारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरू अर्को पदावधिका निम्ति पनि सो पदमा कायम रहनका लागि नागरिकको मत प्राप्त गर्न निर्धारित अवधिमा मतदाताहरूसमक्ष पुग्नुपर्दछ । यसरी लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि चुनावको महत्त्व छ ।

आम नागरिकले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा भाग लिने मुख्य माध्यम निर्वाचन हो । नागरिक सरकारमा सहभागी हुने बिन्दु निर्वाचन नै हो । स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको प्रवद्र्धनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउँछ । यसले शासनलाई वैधता प्रदान गर्छ । निर्वाचन नागरिकले सक्षम र योग्य प्रतिनिधि छान्ने, असल नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गरेका राजनीतिक दललाई समर्थन गर्ने र निर्वाचित पदाधिकारीको जवाफदेहिताको जाँच गर्ने अवसर हो ।

लोकतन्त्रको उपभोग नागरिकले प्रतिनिधिमार्फत गर्ने माध्यम नै निर्वाचन हो । आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड र समग्र राजनीतिको आधार हो । सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि निर्वाचनलाई धेरै तरकिाले उपयोग गर्दछन् । नीति तथा कार्यक्रम, सक्षम, योग्य उम्मेदवार वा राजनीतिक दल छनोट गरेर लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । सभा–सम्मेलनमार्फत राजनीतिक विचारधाराहरूको विश्लेषण गर्दछन् । निर्वाचनकै बेला अघिल्ला सरकार तथा प्रतिनिधिहरूले वहन गरेको जवाफदेहिताको जाँच हुन्छ । यस्ता कार्य विशिष्टताका कारण लोकतन्त्र बलियो बन्दै आएको हो । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास सायदै भएको छ ।

लोकतन्त्र प्रत्येक नागरिकको अधिकार, न्याय, समानता, स्वतन्त्रतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई नागरिकको राजनीतिक अभिमत कार्यान्वयन गर्ने साधनको रूपमा स्वीकारिएको छ । सार्वभौम नागरिकको सामूहिक रूपमा निर्णयदाताको चयन निष्पक्ष र इमानदार भएको सीमासम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा उम्मेद्वारले स्वतन्त्ररूपमा मत प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । त्यसमा सबै वालिग मतदाताले मतदान गर्दछन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही शर्तहरू अनिवार्य छन् । व्यक्ति र सङ्गठित समूहहरूबीच राजनीतिक शक्तिका लागि अर्थपूर्ण प्रतियोगिता हुन्छ र हुनुपर्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनबाट नेता तथा नीतिहरूको छनोटमा समावेशी सहभागितालाई अलग गर्न सकिँदैन । एकै स्तरको नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पर्याप्तताबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा सहभागितामा शुद्धता ल्याउँछ । शासनका लागि शासकलाई शासितहरूले स्वीकार गर्नु गहन प्रक्रिया हो ।

यसमा स्वीकृति जानीजानी इच्छाको रूपमा प्रकट हुन्छ । सरकारको स्वरूप यही स्वीकृतिमा आधारित हुन्छ । साथै नागरिकले समय–समयमा आफ्नो मताधिकारबाट शासकको वैधता नवीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनसँग हुन्छ । अतः लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने सर्वोपरि आधार लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो । यो अस्तित्वका लागि गरिने सङ्घर्ष होइन, राष्ट्रसेवाका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो ।