बजेट सीमित, आवश्यकता असीमित

प्रमोद अर्याल

स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुने क्रममा छ । कार्यसम्पादनका हिसाबले पहिलो कार्यकालमा केही पालिका उत्कृष्ट, अधिकांश पालिका मध्यम तथा केही पालिकाको कार्यसम्पादन स्तर न्यून मध्यम र न्यून रहेको देखिन्छ । । पालिकाहरूका उपलब्धि तथा प्रगति सामान्यतया पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, खर्च गर्ने सामथ्र्य र वित्तीय अनुशासनमा निर्भर गर्छ । महानगर, उपमहानगर र धेरै आन्तरिक आय हुने पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मध्यम स्तरका आयोजनासमेत सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त हुँदैन । सामान्यतया बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि पालिकाको भूगोल, विद्यमान जनशक्ति, विषयगत कार्यालय तथा वडा तहमा विनियोजन हुँदा विकास बजेटका लागि पर्याप्त स्रोत पुग्दैन ।

पालिकाहरूको आयतर्फ अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट प्राप्त गर्छन् भने आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत करजन्य (सम्पत्ति, भूमि तथा घरजग्गा, बहाल, व्यवसाय, कवाडी, जडीबुटी आदि) र गैरकर (शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर, महसुल, उपभोग, सुविधा, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जन्य आदि) गरी दुई प्रकारबाट आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्छन् । यसरी स्थानीय सञ्चितकोषमा जम्मा हुने रकमबाट समग्र पालिका बजेटले आकार लिएको हुन्छ । पालिकाहरूले स्थानीय सञ्चित कोषमा सङ्कलन हुने रकम विषयगत क्षेत्र तथा रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटको बाँडफाँट र विनियोजन गर्ने गर्छन् ।

á आर्थिक विकास क्षेत्र
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस क्षेत्रको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ जस्मा कृषि तथा पशुपन्छी, सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन र श्रम तथा रोजगारीजस्ता विषयगत उपक्षेत्र प्रदर्शन यस क्षेत्रमा समग्र पालिकाको बजेटको ७ देखि २० प्रतिशतसम्म विनियोजन भइरहेको अवस्था छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छीका नियमित तथा क्रमागत कार्यक्रम, संस्कृति तथा पर्यटनका सामान्य योजना, गरिबी निवारणका केही कार्यक्रम, सिँचाइको सामान्य एक वा दुईबाहेक अरू विषयगत उपक्षेत्रमा बजेट पर्याप्त हुँदैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विषयले पालिकाहरूमा स्थान पाउनै सकेको छैन, जसका लागि पालिकाहरूले वैकल्पिक स्रोतको परिचालन गर्न सके मात्र यस विषय क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । श्रम तथा रोजगारी उपक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा निर्भर छ भने भूमि व्यवस्था विषयमा योजना तथा कार्यक्रमकै अन्योलता रहेको छ ।

á सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक क्षेत्रअन्र्तगत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा पोषण, युवा खेलकुद तथा नवप्रवर्तन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत उपक्षेत्र पर्छन् । यस क्षेत्रमा समग्र पालिका बजेटको ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म विनियोजन भइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रले पालिका बजेटको मुख्य हिस्सा लिइरहेको छ जसमध्ये शिक्षामा शिक्षकको तलब भत्ता, विद्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा ६५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ भने स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा २० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । बाँकी रहेको बजेटमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइमा केही प्रतिशत जान्छ भने अन्य युवा खेलकुद तथा नवप्रवर्तन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणजस्ता विषयमा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूकोे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्च र केही क्रमागत कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबाहेक अरू विकास निर्माणका योजनाले स्थान पाउन मुस्किल छ । यस क्षेत्रले पालिकाको बजेटको आकार ठूलो बनाएको छ तर यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न बजेट ज्यादै न्यून हुने गरेको छ ।

á पूर्वाधार विकास क्षेत्र
यस क्षेत्र पालिकाको भौतिक विकास निर्माणका योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने मुख्य विषयगत क्षेत्र हो । यस क्षेत्रले पालिका बजेटको २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बजेट पाउने गरेको छ । जसमा भवन, आवास, बस्ती तथा सहरी विकास, सडक तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा र सूचना तथा सञ्चारजस्ता उपक्षेत्र पर्छन् । यस क्षेत्रमा वडाले आफ्नो हिस्सा खोज्ने परिपाटीले प्रत्येक वडामा दामासाहीले वितरण भइरहेको छ जसमा अधिकांश टुक्रे तथा साना योजनाको सङ्ख्या अधिक हुन्छ जुन यस क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा हुने गरेको छ । बाँकी रहेको बजेटमा उपक्षेत्रमध्ये अधिकांश बजेट सडक निर्माण तथा मर्मत संहारमा खर्च हुन्छ जसमा दीर्घकालीन महìवका तथा रणनीतिक सडक सम्पन्न हुनेगरी पर्याप्त बजेट पुग्दैन, त्यसैले बजेट छर्ने काम मात्र हुन्छ । भवन, आवास, बस्ती तथा सहरी विकास उपक्षेत्रले यस क्षेत्रको केही बजेट पाए पनि पालिका भवन, वडा कार्यालय भवन पहिलो प्राथमिकतामा रहेर पनि बजेट अभावमा पूर्ण हुन पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन् भने सहरी विकास तथा बस्ती विकासजस्ता क्षेत्रमा बजेट नै पुग्दैन । विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा र सूचना तथा सञ्चार उपक्षेत्रका सामान्य कार्यक्रमबाहेक ठोस योजना छैनन् । बजेट विनियोजनका हिसाबले यस क्षेत्रले राम्रै स्थान लिएको भए पनि कमजोर पूर्वाधार तथा असीमित आवश्यकताका र सीमित बजेटमा पनि वडा तहको हिस्सा, टुक्रे योजना तथा लक्ष्य र कार्ययोजना बीचको असन्तुलनका कारण यस क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

á वन, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र
जलवायु परिवर्तन, विपत् र वातावरण संरक्षणका हिसाबले यस क्षेत्र ज्यादै महìवपूर्ण, संवेदनशील तथा पूर्व तयारी र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि यस क्षेत्रले न्यून बजेट पाउने गरेको छ । पालिका बजेटको यस क्षेत्रमा जम्मा २ देखि ७ प्रतिशतसम्म विनियोजन हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा वन तथा जैविक विविधता, भूसंरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलजस्ता उपक्षेत्र पर्छन् । कार्यान्वयन तथा बजेट विनियोजनका हिसाबले हेर्दा पालिकाले यस क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्था तथा उद्देश्य र लक्ष्यमा मात्र सीमित गरिरहेको अवस्था छ । विनियोजित बजेटमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, केही पालिकामा पोखरीको निर्माण, तटबन्ध, बाढीपहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका सामान्य कार्यक्रमबाहेक ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोष बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले सबै पालिकाले उक्त कोषको कार्यान्वयन र सञ्चालन गरेका छन् । वास्तवमा यस क्षेत्रमा वन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् तथा जलवायुका क्षेत्रमा पूर्वयोजना तथा पूर्वतयारीमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिका उद्धार र नियन्त्रणमा मात्र सीमित रहेका छन् ।

á संस्थागत विकास तथा सुशासन
यस क्षेत्रमा कानुन, न्याय तथा सुशासन, सङ्गठनात्मक विकास तथा मानव संसाधन, स्रोत परिचालन र तथ्याङ्क प्रणाली र योजना व्यवस्थापनजस्ता उपक्षेत्र छन् । यस क्षेत्रमा समग्र पालिका बजेटको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यस क्षेत्रको अधिकांश बजेट कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ जुन बढ्दो क्रममा छ जसलाई पालिकाले नियन्त्रण र मितव्ययी बनाउन सकेका छैनन् । न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समितिको सक्रियता र सम्पादन तारिफयोग्य रहे पनि पालिकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिरहेका छैनन् । तथ्याङ्क प्रणाली र योजना व्यवस्थापनजस्ता पालिका विकासका आधारभूत तìवको अभाव छ ।

पालिका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आन्तरिक आय अधिकांश पालिकाले पु-याउन सक्दैनन् । यस उपक्षेत्रमा राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाएको भए पनि करको दायरा बढाउन सकेका छैनन्, कर शिक्षा, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसँग करलाई समाहित गर्न, व्यवसाय करका निमित्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा पुँजी निर्माणका लागि लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले स्रोत परिचालनका हिसाबले पालिका कमजोर छन् ।नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारप्रति आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासप्रतिको अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । जसमा नागरिक खबरदारीसमेतको आवश्यकता पर्छ । जुन प्रकारले स्थानीय तहमा काम, कर्तव्य र अधिकार तथा विषयगत कार्यालयको हस्तान्तरण गरियो त्यसको अनुपातमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेटको हस्तान्तरण हुन सकेन । त्यसकारण पालिकाहरूको वर्तमान सीमित बजेटबाट नागरिकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सहज छैन ।