एमसीसी अब कार्यान्वयनतिर (सम्पादकीय)

लामो प्रयासपछि मुलुकको संसद्ले आइतबार महत्त्वपूर्ण विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत दिएको विकास परियोजना सम्झौता प्रतिनिधि सभाले पारित गरेसँगै लामो समयदेखि बहसमा रहेको विषयले निष्कर्ष पाएको हो । यसमा राजनीतिक दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको निरन्तर प्रयास रह्यो । फलस्वरूप लामो समयको प्रयासको परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकबाट दर्ता भएको लामो समयपछि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विकास परियोजना पारित हुन सम्भव भयो । यो सम्झौतालाई थप स्पष्ट बनाउन व्याख्यात्मक घोषणाले असन्तुष्टिको निरुपण ग¥यो । यो सम्झौता अनुमोदन भएसँगै यससँग सम्बद्ध सबै किसिमका संशय, अनिश्चितता, आशङ्कामा समेत पूर्ण विराम लागेका छन् । नेपालले चार वर्ष छ महिना अघि अमेरिका पुगेरै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको हो । संसद्मा अढाइ वर्षभन्दा अघि अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा समय लिएपछि यो सुखद निष्कर्ष मान्नुपर्छ । विरोधमा रहेका दल तथा नेतृत्व सहमतिमा पुग्नु आफैँमा सुखद हो । यसमा अधिकतमको चित्त बुझाउने प्रयास भएको छ ।

एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अग्रसरता महìवपूर्ण रह्यो । उहाँकै प्रयासमा एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा उठेका केही बुँदाको सम्बोधनसहितको व्याख्यात्मक घोषणाको मध्यमार्गी मार्ग थियो । त्यसलाई सरकारद्वारा अनुमोदन गरिएपछि संसद्मा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । फलस्वरूप आन्दोलनरत सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत यसको पक्षमा उभिने बाटो खुल्यो । समष्टिमा भन्नुपर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै दलको सहभागितामा एमसीसी सम्झौता पारित भएको मान्नुपर्छ ।

संसद्मा अनुमोदनसँगै वर्षौंदेखि राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको अवस्थामा रहेको एमसीसी निष्कर्षमा पुग्यो । अब तत्काल लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसका अतिरिक्त एमसीसीकै कारण नेपालको धर्मराएको अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि कायम रहेको तथ्यमा बहसको आवश्यकता छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिषद्ले तय गरेको नियमअनुसार सन्धि, सम्झौता, समझदारी गर्दा आरक्षण वा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न पाइने प्रावधान छ । सोही अनुसरण गर्दै एमसीसीमा पनि सम्झौताको पूरक अङ्गका रूपमा यो व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ । त्यसैले यसको हैसियत सन्धि, सम्झौताकै अङ्गका रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसै घोषणामार्फत एमसीसीमा कतिपयलाई चित्त नबुझेका भनिएका बाह्र बुँदाको स्पष्टीकरणका फलस्वरूप विभिन्न दल तथा आमनागरिकमा रहेको भ्रम निवारणमा पनि मद्दत पुगेको छ ।

एमसीसी विकास अनुदान सहायता हो । विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा यो खर्च हुन्छ । यो सहायता पाउन एक दशकभन्दा बढीको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसक्रममा यो बीचका नेपालका लगभग सबै प्रमुख दल तथा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहेको सर्वविदित छ । सबैको सहभागितामा अगाडि बढेको विषयलाई अन्तिममा आएर शङ्का र भ्रममा पार्ने प्रयास उपयुक्त थिएन । यो सम्झौता मुलुकका लागि आवश्यक थिएन वा मुलुकको सार्वभौम हित विपरीत थियो भने विस्तृत अध्ययनपश्चात् अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै अनावश्यक राजनीतिक हतियार बनाइयो । कतिपय नेताले अझै झुठकै खेती गरिरहनु भने दुःखको कुरा हो ।

नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा अझै केही समय बाह्य सहयोग जरुरी छ । सहयोग दिने मुुलुक वा संस्थाले सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सदुपयोगको प्रत्याभूति खोज्छ । त्यसैले एमसीसीमा पनि अवस्था संसदीय अनुमोदनसम्म पुग्यो । संसदीय अनुमोदन अमेरिकाले होइन, नेपालले चाहेरै राखेको पनि स्पष्टै छ । यो विषयमा सबैको सहमति तथा ऐक्यबद्धता आवश्यक थियो तथापि प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारुढ राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वका प्रयास स्वरूप यो सम्झौताको सकारात्मक एवं सुरक्षित तवरबाट अवतरण आफैँमा महìवपूर्ण पक्ष हो । यस सम्झौताको अनुमोदनसँगै नेपालले प्राप्त गर्ने झन्डै ६० अर्ब रुपियाँबाट विकास पूर्वाधार अगाडि बढ्नेछ । एमसीसीलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्य पूरा गर्नु सरोकार निकायको दायित्व हो । संसद्ले स्वीकृत दिइसकेको विषयमा अब कसैले पनि थप बखेडा गर्नु उचित हुँदैन ।