शिक्षामा सङ्घीयताविरोधी सहमति

रामजी दाहाल

नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ खस्कँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका पछाडि गुणस्तर सुधारको चिन्तन त छ नै, साथै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर व्यावहारिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने यसको अर्को मूल ध्येय हो । त्यसो त संविधानमै उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यसैगरी विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धि परीक्षण, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, माध्यमिक शिक्षाको समन्वय र नियमन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेसम्मका शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउन लागिएको रहेछ भन्ने कुरा ती निकायमा प्रत्यायोजन गरिएको शिक्षाको अधिकारबाटै प्रस्ट हुन्छ । अधिकारको कुरा त छ नै, साथै आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा पनि ऐनले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै सुम्पेको छ । यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाएको छ । गुणस्तर सुधार्ने पहिलो जिम्मेवारी शिक्षकको हो । त्यसमा विद्यार्थी र अभिभावकको भूमिका सहयोगीका रूपमा रहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर गुणस्तर सुधारका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने शिक्षक सुरुदेखि नै यसका विरुद्धमा उभिए । स्थानीय तहमा पुगेको अधिकारको विरुद्धमा उभिनेमा कुनै अमुक दल निकटका शिक्षकभन्दा पनि सर्वदलीय सहमति देखियो । यसका लागि गोलबद्ध भएर उनीहरूले शिक्षक महासङ्घको ब्यानर प्रयोग गरे ।

शिक्षक महासङ्घको यही ब्यानरमा माओवादी कोटामा नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दलीय स्वार्थले मेल खान पुग्यो । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका शिक्षक, कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गराउने सर्त घुसाएर मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासङ्घको माग सम्बोधन गर्ने नाममा ५१ बुँदे सहमति गरी स्थानीय तहमा पुगेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार खोस्ने सहमति बनेको छ । मन्त्रालय र महासङ्घबीच भएको सहमतिमा विद्यालय शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले महासङ्घका अगुवासामु प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले यस्तो सहमति गरेको हो । शिक्षक महासङ्घसँग मन्त्रालयले गरेको सहमतिले शिक्षक र कर्मचारीका हकहितबाहेक शैक्षिक क्षेत्रका अन्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । यति मात्र होइन, सहमतिमा शिक्षकका जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे कहीँकतै केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

गुणस्तर सुधारको चर्को कुरा गरेर नथाक्ने शिक्षक महासङ्घको अगुवा र दल निकटमा पेसागत सङ्गठनका अगुवा स्थानीय तहमा आइपुगेको अधिकार खोस्न किन अग्रसर भए त ? पेसागत सङ्गठनका अगुवाले आफू अनुकूलका जेजस्ता तर्क अघि सारे पनि यसका पछाडि लुकेको प्रमुख स्वार्थ भनेको उनीहरूले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउन खोजेकै हुन् । त्यसकारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको प्रमुख बाधक शिक्षक महासङ्घ र यसको नेतृत्व तथा दल निकट पेसागत सङ्गठनका अगुवाले भोलिका दिनमा कलङ्कको टीका लगाउनुपर्ने नै छ । त्यतिबेला महासङ्घलाई दोष लगाएर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व उम्कन पाउँदैन । यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ ।

हिजोका दिनमा महासङ्घको आवरणमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेर दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएको महासङ्घको अगुवाले बिर्सेका छैनन् । त्यसकारण सिंहदरबारको नेतृत्वसँग डिल गर्न छाडेर ७५३ वटा स्थानीय तहमा डिल गर्ने झन्झट किन बोकिरहने भन्ने कुराबाट उनीहरू निर्देशित भएका छन् । त्यसैले यसका लागि सुरुदेखि नै उनीहरूको तर्क के छ भने स्थानीय तहसँग माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने न क्षमता छ, न त सामथ्र्य नै । स्थानीय तहले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार थेग्न नसक्ने महासङ्घको तर्कका पछाडि कुनै बलियो आधार छैन ।

कुनै पनि स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेर कम्तीमा आजका दिनसम्म गुनासो गरेको सुन्नमा आएको छैन । बरु स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बारम्बार गर्ने गरेको गुनासो के हो भने सङ्घले हाम्रो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर काममा बाधा खडा गर्न खोज्यो । हुन पनि शिक्षक भर्ना, सरुवालगायतका स्थानीय तहको काममा सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । जब कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले शिक्षक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा गएपछि साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएका हुन् । स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहयोगका लागि भन्दै सङ्घको मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खडा गरिएका छन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका ती कार्यालयले स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो तर ती कार्यालयको ध्यान स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसरी अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छन् । जब कि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको काम भनेको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अभिलेख सुरक्षित गर्ने, शिक्षकको प्रमाणीकरण गर्ने तथा निवृत्त शिक्षकको पेन्सनलगायतका काम गर्ने हो ।

मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सहमति साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने मात्र होइन, तिनलाई कसरी थप अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसो त विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै बिनाऔचित्य शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थमा ती कार्यालयको अस्तित्व कायम गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका माओवादी नेता पौडेलेको यो निर्णयबाट माओवादी पार्टी विकेन्द्रीकरणका पक्षमा नभएको थप प्रस्ट भएको छ । हुन त कम्युनिस्ट व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा नेतृत्वले जे भन्छ, जे निर्णय गर्छ त्यसलाई तल्लो तहका कार्यकर्ताले स्वीकार्नैपर्छ, चाहे कत्ति पनि चित्त नबुझेको नै किन नहोस् । यो वा त्यो बहानामा त्यसका विरुद्ध कुनै पनि तहको कार्यकर्ताले चुइक्क बोल्नसमेत पाउँदैन ।

माओवादी मात्र होइन, एमाले र काँग्रेस पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । त्यसैकारण हुनुपर्छ, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई पछाडि धकेल्ने पछिल्लो सहमतिलाई लिएर स्थानीय तहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जब कि स्थानीय तहको हकअधिकारका लागि भनेर संस्था नै गठन गरिएका छन् । ती संस्थाका अगुवा मौन रहनुको मुख्य कारण भनेको हरेक पालिकाको नेतृत्व जनमुखीभन्दा पनि पार्टीमुखी हुनु हो । जसले गर्दा उनीहरूका लागि नागरिकका सबाल गौण विषय बनेको छ ।

शिक्षक शिक्षक मात्र छैनन्, अमुक दलका कार्यकर्ता भएका छन् । जो कक्षा छाडी झन्डा बोकेर दलका सभा र नारा–जुलुसमा उत्रिन्छन् । त्यसैले नपढाए पनि भइहाल्छ भन्ने सोच भएका कामचोर शिक्षकलाई पालिकाले तलब भने नियमित खुवाइरहेका छन् । पालिकाको नेतृत्व जनमुखी भइदिएको भए कक्षाकोठामा नपस्ने त्यस्ता शिक्षकलाई प्रश्न गर्न सक्थे कि तलब हामीले खुवाउनुपर्ने सरुवा गर्न किन नपाउने ? त्यसो भन्न नसक्ने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कहिलेसम्म शिक्षकलाई पैसा बाँडेर मात्र बसिरहने हो त ?