तराईमा बढी विभेद

सुमनकुमारी देव
आज ८ मार्च । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । नेपालमा पनि औपचारिक कार्यक्रमसहित दिवस मनाइँदै आइएको छ । विश्वका विकसित, अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले आआफ्नै शैलीमा मनाउँछन् । सर्वप्रथम बेलायतमा कामदार महिलाले ‘वेटर वर्किङ कन्डिसन’को माग राखी आन्दोलन सुरु गरे । त्यसलगत्तै अमेरिकी महिलाले पनि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा पुरुषसरह नै महिलाले हक–अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाले । यसैगरी भारतमा पनि महिलाले पुरुषसरह सबै अधिकार खोज्न थाले, जसको प्रभाव नेपालमा पनि प-यो । फलस्वरूप २००७ सालको सफल जनक्रान्तिपछि नेपाल महिला सङ्घ स्थापना भयो । परिणामस्वरूप अहिले सात दशकपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि महिला अधिकारका क्षेत्रमा मुलुकले ठूलो फड्को मारेको छ ।

बेलायतबाट सुरु भएको महिला आन्दोलनकै प्रतिफल सन् १९६० पछि महिला अधिकारसम्बन्धी धेरै संस्था जन्मिए । ती संस्थाले महिलाको व्यक्तिगत र सामाजिक अवस्थाबारे विमर्श गर्न थाले । सन् १९७० मा नेसनल वोम्याइन्स लिबरेसन मुभमेन्टले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पहिलो नेसनल कन्फरेन्स ग-यो । सम्मेलनले चौबीस घण्टा बच्चा हेर्ने सेवा, एउटै कामबापत समान पारिश्रमिक, समान शिक्षाको अवसर र निःशुल्क गर्भनिरोधक उपायजस्ता अधिकारको माग घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक ग-यो । अमेरिकामा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि महिलामा उच्च शिक्षामा द्रुततर प्रगति हुँदै गयो । शिक्षित महिलाले पुरुषसरह नै विभिन्न व्यवसायमा प्रवेश पाउन सक्षम र योग्य भएको दाबी गर्न थाले । उनीहरू केवल शिक्षित पत्नी, आमा वा छोरी मात्र हुन चाहँदैनथे । यी शिक्षित महिलाले सङ्गठित भई पुरुषसरह नै अधिकार माग्न थाले । त्यसपछि सन् १९७० को दशकमा महिलाका लागि काम गर्ने संस्थागत मौका पाए । प्रजनन अधिकार पनि प्राप्त गरे साथै महिला सांसदले विधि निर्माणको काममा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न थाले ।

यसरी महिला आन्दोलनले अधिकार पाउन थालेपछि समाजबाट पनि समर्थन र प्रोत्साहन पाउन थाले । यसबाट महिलाको राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पनि उठ्न थाल्यो । अमेरिकामा महिला अधिकारको लडाइँपछि भारतमा पनि महिलाले पुरुषसरह अधिकारको लडाइँ लड्न थाले । सन् १९२८ मा वोम्यान इन्डियन एसोसिएसनले पनि पुरुषसरह मतदानको अधिकार पाउन थाले । यसरी विकसित र अविकसित देशका महिला पनि महिला हक र अधिकारबारे सङ्गठित हुन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि प्रभाव पा¥यो; जसअनुसार राष्ट्रसङ्घले महिलाको अधिकारका लागि निम्न संस्थागत कार्य गरे :

१) सन् १९४६ मा कमिसन अफ हुम्यान राइट्स एन्ड कमिसन अन दी स्टेट्स अफ वोम्यानको स्थापना ।
२) सन् १९४८, १० डिसेम्बरमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा (युनिभर्सल डेकेलेरेसन अफ हुम्यान राइट्स) जारी ।
३) सन् १९५४, ७ जुनदेखि लागू हुने गरी महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि जारी र नेपालले २६ अप्रिल १९६५ मा सहमति जनाएको थियो ।
४) सन् १९७५ को जुन महिलामा मेक्सिकोमा १३० राष्ट्रले भाग लिएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो, साथै त्यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनाइयो तथा सन् १९७५ देखि १९८५ सम्म
महिला दशक मनाइयो ।
५) सन् १९७९ मा महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्ने महासन्धिको घोषणा भयो ।
६) सन् १९८० को कोपेनहेगनमा दोस्रो महिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो ।
७) सन् १९८५ मा केन्याको राजधानी नैरोवीमा तेस्रो महिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र यसले सन् २००० सम्मको कार्ययोजना बनाइयो ।
८) सन् १९९३ मा भियनामा महिला हकअधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरियो ।
९) सन् १९९४ मा कायरोमा महिलाको हकअधिकारलाई संरक्षण गर्ने, सशक्तीकरण गर्ने पक्षमा प्रतिबद्धता प्रकट गरियो ।
१०) फेरि सन् १९९४ मै दी वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलपमेन्टले महिलाको गरिबी निवारण, उत्पादनशील व्यवसाय र सामाजिक व्यवस्थालाई सबल बनाउन जोड दिइयो ।
यसरी विभिन्न महिला सम्मेलनमा महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै कति कार्यान्वयन पनि भए । नेपालमा खासगरी चीनको राजधानी बेइजिङमा २०५२ साल भदौ महिनामा भएको चौथो विश्व महिला सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले छुट्टै महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना ग-यो । सरकारले मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर कार्यविभाजन ग¥यो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, महिला तथा समाज कल्याणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, तालिम तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण र सम्बद्र्धन, महिला कल्याण र सीप विकास, बालमन्दिर निर्माण आदिको जिम्मेवारी सो मन्त्रालयलाई दिइयो ।

फलस्वरूप महिलाको अधिकार र सशक्तीकरण एवं सबलीकरणका लागि २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भयो । आयोगले महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानुन र नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताअनुसार काममा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गर्छ । २०७२ को संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नेबारे आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि छलफल भएको छैन । नागरिकताका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले गत असार १६ गते सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो तर कार्यान्वयन भएको छैन ।त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिड महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज अनुकूल भए/नभएकोबारे अध्ययन गरिरहेको छ । सम्बन्ध विच्छेदका क्रममा वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाअनुसार विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा सम्पत्ति सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारका रूपमा २४ वर्षमुनिका महिलालाई नपठाउने कार्यकारी आदेशविरुद्ध महिला मञ्चलगायत संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

सबै दलका केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायत विषय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । समग्र महिलाको अवस्था दलीय घोषणाअनुरूप छैन । तराईका महिलाको अवस्थामा त झनै सुधार आउन सकेको छैन । तराईका उपल्लो जातिका महिलामा शिक्षा र चेतनाको अभिवृद्धि देखिए पनि तल्लो जातिका महिलामा अशिक्षा, चेतनहीनता र अन्धविश्वास, बोक्सीजस्ता सङ्कीर्ण सोचाइ विद्यमान छन् । दाइजो प्रथा प्रायः तराई समुदायका प्रत्येक जातिमा छन् । यसतर्फ महिला आयोगको ध्यान जान सकेको छैन । महिला आयोग राजधानीमा मात्र केन्द्रित छ । आयोगमा तराईमूलका महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ ।

राज्यले तराईका विपन्न, दलित अशिक्षित र विभिन्न शोषणमा परेका महिलाका लागि गाउँगाउँमा छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । शहरीया तथा सम्भ्रान्त महिलालाई यी दुखित पीडित र शोषित महिलाका बारे न जानकारी छ न त सरोकार राख्न चाहन्छन् । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिला तथा सहरमा बस्ने सम्भ्रान्त महिलाका भोगाइ, व्यवहार र अनूभूति फरक–फरक रहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।