एमसीसी कार्यान्वयनका चुनौती

प्रकाश दुलाल

फागुन १५ गतेको सङ्घीय संसद् बैठकबाट नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौता पत्र’ अनुमोदन भएको छ । यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि मात्र संसद्मा दर्ता भयो । यो सम्झौता दर्ता भएको अढाई वर्षसम्म संसद्मा पेस नहुनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अडानले काम गरेको थियो ।

á अनुमोदनको सकस
एमसीसी सहायता सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपामा ठूलै विवाद उत्पन्न भयो । जसको प्रभावले तत्कालीन सभामुख महरा र वर्तमान सभामुख सापकोटाले एमसीसीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न दिनुभएन । आफू मर्न तयार हुने तर सम्झौता संसद्मा पेस हुन नदिने भन्दै मिडियामा प्रस्तुत भएर जनतामाझ सम्झौताको गलत व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोच्चताअनुसार सरकारले दर्ता गरेका जुनसुकै विधेयकमाथि सांसदहरूमाझ छलफल गरेर टुङ्गोमा पु-याउने जिम्मेवारी सभामुखको हुन्छ । विधेयक प्रस्तुत गरेकै भरमा सभामुख एमसीसीमा मुछिने भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारको बिल हो, त्यसको जस अपजस उसैले लिनुपर्छ । सभामुख आफैँले कुन विधेयक संसद्मा लैजाने वा कुन नलैजाने भन्ने हुँदैन । सभामुखकै एमसीसीविरोधी प्रतिक्रियाबाट समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भयो । अनावश्यक विवादकै कारण सडकमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको नारा लगाइयो । अन्ततः सहमतिमै विधेयक पारित भयो । आखिर त्यो विवादको अर्थ रहेन ।

शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन इमानदारपूर्वक लाग्नुभयो । त्यसो त प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने आउनुभएको थियो । उहाँले सरकारमा सहभागी गठबन्धनका बीचमा सहमति प्रयास गर्नुभयो । सहयात्री दल सहमत नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको सहकार्यमा पारित गर्ने तयारी समेत गरियो ।
गठबन्धन भन्दा राष्ट्रको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रको विश्वसनीयता महìवपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्र एउटै मत बनाउनुभयो । एमसीसीबारे काँग्रेसभित्र एकमत रहेको सन्देश प्रवाह भएपछि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल माओवादी र समाजवादी माथि दबाब सिर्जना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत संसद्मा भएको छलफलमा ‘इन्गेज’ गराउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो ।
फागनु १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन सफल भएर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो उचाइ मात्र बढाउनु भएन अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समुदायको विश्वाससमेत जित्नुभयो । जसले गर्दा काँग्रेसप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्नेछ ।

á एमसीसीले उदाङ्गो पारेको कम्युनिस्ट चरित्र
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले एमसीसी सम्झौता संंसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएपछि नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव पक्षले त्यसको विरोध गरेर ओलीलाई कमजोर बनाउने नीति नै लिनुभयो । उहाँहरूले केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने नाममा विना आधार सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै स्थानीय स्तरसम्म भेला, प्रशिक्षण गरेर कार्यकर्तालाई यसका विरुद्ध परिचालन गर्नुभयो । अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई पार्टी राजनीतिको शक्ति आर्जनको औजार बनाउने उहाँहरूको रणनीति नै नेकपा विभाजनको मूल आधार बन्यो ।
एमसीसीमा कम्युनिस्ट पार्टीले हदैसम्मको द्वैध चरित्र देखाए । ती पार्टी नेतृत्वको बोली र व्यवहारबीचको विरोधाभास र असङ्गतिपूर्ण मात्र रहेन सामान्य जनताले समेत बुझ्ने गरी उदाङ्गो भयो । यसबाट ती दल र नेतृत्वले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्वसनीयता गुमाए । कुनै पनि विदेशी अनुदान र ऋण लिने वा नलिने विषयमा निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ तर मौसमअनुसार बोली फेर्ने कम्युनिस्ट शैलीले राजनीतिक नैतिकता र इमानदारीमा गम्भीर प्रश्न खडा भयो ।

á एमसीसी कार्यान्वयनकामुख्य चुनौती
एमसीसी संसदीय अनुमोदन भयो अब कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अनेक चुनौती छन् । सबैभन्दा पहिले एमसीसीबारे प्रश्न उठेका विषयमा निरन्तर छलफल गरेर जनतलाई बुझाउनुपर्नेछ । ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगमध्ये ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताबाट ४०० के.भी. क्षमताका लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माणसँगै हेटौँडा र न्यू बुटवलमा रहेको २०० के.भी. क्षमताका दुईवटा सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि र ३१३ कि.मी. डबल सर्किट ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो ।
यसैगरी सहायताको ४.८ करोड डलर खर्चेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. को नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ कि.मी. अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिवखोलासम्मको ७७ कि.मी. सडक मुख्य हो । जतिसुकै छलफल गरे पनि प्रसारण लाइनको टावर बनिरहेको छ तर अमेरिकी सेना आएको छैन । टावर निर्माणसम्म पु¥याउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

क. सकारात्मक वातावरण निर्माण ः
सडकमा एमसीसीका विरुद्धमा कार्यकर्ता उतारेका माओवादी–समाजवादीलाई अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीको टेकोले थाम्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनीहरू गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिएर नेतृत्वले गद्धारी गरेको भन्दैछन् ।
एमसीसी पारितपछि माओवादी केन्द्रको नारायणकाजी–देव गुरुङ समूह, समाजवादीको झलनाथ समूह र एमालेभित्रको भीम रावल समूहसँगै संसद्मा नभएको विप्लव र मोहन वैद्य समूहका बीचमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नदिने लक्ष्यसहितको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ । एमसीए नेपालको अहिलेको संरचना र उसको एकल प्रयासले मात्रै यो कार्यान्वयन भएर पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेमा आशङ्का छ । त्यसैले नागरिक समाज र मिडियाको तहबाट यसको कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जनाका लागि निरन्तर विकास बहस चलाउन जरुरी छ । पाँच वर्षभित्र कुनै हालतमा पनि परियोजना सम्पन्न भयो भने नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बढ्नेछ । जसले विकासमा फट्को मार्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

ख. जग्गा अधिग्रहण ः
नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा समस्या जग्गा प्राप्ति हुन्छ । यो प्रसारण लाइन रहने ठाउँ तीनवटा प्रदेश, १० जिल्लाका ३० वटा नगर र गाउँपालिका कुल ९२ वडाहरू पर्दछन् । आयोजना निर्माण स्थलसम्मको पहुँच सडक, टावर निर्माण हुने स्थल, प्रसारण लाइन रहने ठाउँको कुल १३ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । भर्खरै इनरुवा–ढल्केबर र ढल्केबर–हेटौँडाको प्रसारण लाइन जग्गा विवादका कारण १० वर्षसम्म नबन्दा विश्व बैङ्कले हात झिकेको अवस्थामा यो आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

ग. रुख कटान ः
आयोजना स्थलमा वन पर्ने भएकाले कटानका लागि रुख गन्ने, वर्गीकरण गर्ने र त्यसको वन कार्यालय, वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइन टावर र सबस्टेसनको डिजाइन सकिएको छ । कहाँ–कहाँ टावर रहन्छ भनेर रेखाङ्कन सकिएकाले अब तत्काल रुख कटान प्रक्रिया थाल्नु पर्नेछ । एक वर्षमा पनि त्यो सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन छ ।

घ. समय सीमाभित्रै निर्माण ः निर्माण सुरु भएको मितिले एक हजार आठ सय ६३ दिनमा आयोजना सकिन्छ । यो समय सीमाभित्र कुनै पनि हालतमा आयोजना सक्नुपर्छ । नसकेको खण्डमा एमसीसीले बजेट खर्च गर्दैन, काम बाँकी रह्यो भने नेपाल सरकारले आफ्नो रकम खर्च गर्नुपर्छ । मिति सकिएपछि १२० दिनको अडिटलगायत सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरेर एमसीसी बाहिरिन्छ  । आयोजना निर्माणमा जाने मिति घोषणा गर्दा सम्पूर्ण पूर्वतयारी गरेर बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले गर्नुपर्छ, ताकि एमसीसीको रकम खर्च होस् र आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न होस् ।