चुनौतीबीच प्राप्त उपलब्धि (सम्पादकीय)

हरेक वर्ष सरकार प्रमुखले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्षभर भए गरेका कार्य तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसै प्रावधानअनुरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारद्वारा सम्पादित कार्यको विवरण र उपलब्धिको प्रतिवेदनमा पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, कोरोना खोपको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, श्रम रोजगार, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा विस्तृत उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले सरकारले गरेका काम छर्लङ्ग पारिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, यस अवधिमा मुलुकमा विकासका गतिविधि अपेक्षित रूपमा अगाडि बढिरहेको पाइएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक यस खालको बैङ्क स्थापनाबाट विभिन्न योजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा लगानी परिचालनमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । बैङ्क स्थापनाको सरकारी कदम निकै स्वागतयोग्य हो । यसबाट योजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चिततामा निकै महìवपूर्ण योगदान रहनेछ ।

खुला सिमाना रहेको हाम्रोजस्ता मुलुकमा सीमा सुरक्षालाई सबल बनाउन आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य नै हो । यसै विषयलाई दृष्टिगत गरेर मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को सङ्ख्या बढाइनुका साथै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति स्वीकृत गरेर कानुन निर्माणको काम भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएबाट वर्तमान सरकार सीमा सुरक्षा एवं राष्ट्रिय प्रतिरक्षाजस्ता विषयमा निकै सजग रहेको पाइएको छ ।

यसै गरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको वेदना नेपालीले महसुस गरेकै विषय हो । लाखौँ निजी आवास, सरकारी भवन, मठमन्दिर, पौवा क्षतिग्रस्त भए । ती भौतिक संरचना मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा मानवीय दृष्टिबाट अति महìवपूर्ण पक्ष हुन् । सरकारको यो मुख्य दायित्व तथा प्राथमिकता समेत हो । त्यसो त अहिले पनि कतिपय भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् कतिपय पूरा भइसकेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर पहिचान भएकामध्ये छ लाख ७५ हजारभन्दा बढी निजी आवास र ४६० वटा सम्पदा निर्माण भइसकेका छन् जुन आफँैमा उल्लेखनीय पक्ष हो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले एक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउनुका साथै ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुनु पनि सबै जनतालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महìवपूर्ण मान्नुपर्छ । सरकारका काम यतिमा मात्रै सीमित छैन सरकारले समय समयमा किसानलाई मल तथा बीउ बिजन वितरण गरेर एकातिर कृषि क्षेत्रमा टेवा पु¥याउन प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समेत उपलब्ध गराएर शिक्षाप्रतिको दायित्व पनि निर्वाह गरेको छ ।

अझै पनि कोभिड–१९ बाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको वर्तमानमा कोभिडविरुद्धको खोप नै यसबाट सुरक्षित रहने मुख्य अस्त्र प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारले हालसम्म १८ वर्षमाथि उमेर समूहका ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् डेढ करोडभन्दा बढी वयस्कलाई निःशुल्क खोप लगाइसकेको तथ्याङ्क छ । जुन कोभिड नियन्त्रणमा महìवपूर्ण पाइलाका रूपमा लिन सकिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने कार्य निरन्तर रहनु सन्तोषको विषय हो ।

वर्तमान सरकार सत्तारुढ भइसकेपछि मात्र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा छ सय मेगावाट विद्युत् थप भएर लोडसेडिङरहित विद्युत् आपूर्तिका दिशामा निकै सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । समष्टिमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयवस्तु मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास एवं समृद्धिका साथै आमजनताको दैनिक जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेकोमा आगामी वर्ष यस्ता कार्यक्रमले थप निरन्तरता पाइराख्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकार जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि दिनरात जुटेको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बहाली गरेकै दिन खोप आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको थियो । त्यतिबेला खोप नेपालीको पहिलो आवश्यकता बनेको थियो र मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो । कोरोनाका कारण गिर्दो नेपाली अर्थतन्त्रको बीचमा पनि भएको यो उपलब्धिलाई महìवपूर्ण नै मान्नुपर्छ । विकास निर्माण र जनताको आवश्यकता परिपूर्तिमा सरकारको गति आगामी दिनमा झनै बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।