हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता (सम्पादकीय)

महिला तथा पुरुष समाजरूपी रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । कुनै एक पाङ्ग्रा असन्तुलित भएमा रथ सञ्चालनमा नै कठिनाइ हुन्छ । समाजलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न महिला तथा पुरुषबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगी भावना अनिवार्य तìव हुन् । पूर्वीय दर्शनमा महिला पुज्य मानिन्छ । महिला खुसी हुने परिवारमा नै ईश्वर रमाउने भनाइले पनि महिलाको महìवपूर्ण स्थानलाई प्रष्ट्याइएको छ । आधा आकाशको पर्याय महिलाले नै व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रलाई मार्गदर्शन एवं सतमार्गमा हिँडाउन महìवपूर्ण भूमिका खेलिरहेकी हुन्छिन् । परिवारको आधारका रूपमा लिइने महिला जगत्लाई नेपाली समाजमा महिलालाई घरकी लक्ष्मी, घरलाई स्वर्ग बनाउनेजस्ता विभिन्न उपमा त्यसै दिइएको होइन ।

हिमाल, पहाड तथा तराईमा विस्तारित तथा विविधताले भरिएको नेपाली समाजमा महिलालाई विशेष स्थान दिइएको तथ्यमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन । व्यावहारिक रूपमा भने समाजमा अनेक विकृति र विसङ्गति पनि छन् । सामाजिक परिवेश, सङ्कुचित सोचाइ, रुढिवादी परम्परा आदि जस्ता विविध कारणका फलस्वरूप नेपाली महिलामाथि विभिन्न किसिमका विभेद एवं हिंसाजन्य घटना भइरहेका पाइन्छन् । यस्ता घटना नेपाली समाजका लागि एक किसिमको कलङ्क नै हो । समाजले यस्ता कलङ्कलाई मेटाउन प्रयास गर्नुपर्छ र मुलुकको सरकारको यसमा महìवपूर्ण भूमिका रहनुपर्नेमा कुनै विकल्प हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै गएको मङ्गलबार अर्थात् मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो । श्रमिक महिलाका हकहित सुनिश्चित गर्न मनाउन थालिएको यो दिवसको ठूलो महìव छ । महिलामाथि भइरहेको विभेद एवं हिंसाजन्य घटना अन्त्य गर्ने विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर हुँदै आएका छन् । नेपालमा पनि ११२औँ महिला दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक तवरले काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालका सबै भूभागमा महिला अधिकारका लागि सहज वातावरण तयार गर्नमा प्रधानमन्त्रीले विशेष जोड दिनुभयो । अझै पनि क्षेत्रगत दृष्टिबाट नेपालका केही क्षेत्रमा महिलाप्रति धेरै मात्रामा असमानता कायम रहेका छन् ।

महिला अझै पनि पीडित छन् र घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । दाइजोको समस्यासमेत छ । विविध पक्षबाट विश्लेषण गरिँदा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ निकै महìवपूर्ण मान्न सकिन्छ । महिलालाई समान अधिकारका लागि ऐन कानुन र संविधानले बन्देज गरेको छैन तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । सरकारको प्रतिबद्धता विभेद हटाउने माध्यमसमेत हो ।नेपालको संविधानमा नै कुनै पनि किसिमको लैङ्गिक विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि समाजमा लिङ्गकै आधारमा विशेषतः महिलामाथि सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सबैलाई जुट्न आह्वान गर्र्नुभएको छ । यस्तो आह्वान भएबाट मुलुकभरिका महिलामा पक्कै पनि उत्साह एवं खुसीको सञ्चार भएको महसुस गर्न सकिन्छ । आगामी दिन विभेदमुक्त समाज सिर्जनाका लागि अझ सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संविधान, ऐन, नियम, कानुनमा विभिन्न विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन् र तिनीहरूको परिपालना समाज वा व्यक्तिले कुन हदसम्म पालना गरिरहेको छ भन्ने तथ्य महìवपूर्ण हुन्छ । हाम्रो संविधान, ऐन, कानुनहरू महिलामैत्री हुनुका साथै महिलाप्रति हुने कुनै पनि किसिमका असमानता, विभेद तथा हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अङ्गीकार गरिएको पाइन्छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा महिलाप्रति दुव्र्यवहार तथा असमानता आशातीत तवर र पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । यसको अर्थ लिखतमा मात्र कुनै विषयवस्तु समेटिँदैमा सबै समस्याको समाधान हुने होइन, त्यसबाट मात्र सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन ।

तसर्थ यसका निम्ति समाजका अवयवले सामूहिक जिम्मेवारीको महसुस गर्र्नु पर्छ । तद्अनुरूपको व्यवहार अनि आचारण गरिनुपर्छ । महिला अधिकारका सम्बन्धमा यही तथ्य लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्र्नुभएको भावनाजस्तै महिला तथा पुरुष दुवैले आफ्ना व्यवहार तथा आचरणमा परिवर्तन नगरी महिला अधिकार, समानता तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।