सूचना सदाचारको मेरुदण्ड

त्रिलोचन पौड्याल

सूचना मानव सभ्यताको सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र हो । सरकारले नागरिकबाट कर सङ्कलन गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्छ । सो कोषबाट राज्यको क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । सो कोषबारेको सूचना प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ ।
विश्वविख्यात दार्शनिक माइकल फकाउटले शक्ति ज्ञानबाट प्राप्त हुने र सूचना ज्ञानको आधारभूत पक्ष भनेका छन् । नागरिकलाई सार्वजनिक महìव र सरकारका विषयमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको जन्मजात नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । नागरिकलाई सुसूचित र सशक्तीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यको गतिविधिप्रति सचेत र जानकार हुनु आम नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक नागरिकका लागि अवसर र सरकारका लागि जनविश्वास हो । सूचनाको हक सबै हकको पूर्वाधार र सुशासनको आधारस्तम्भ भएकाले सूचना लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । सूचनाको आवश्यकता लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । सूचनाबिना मानिसले कुनै पनि कामकारबाही सफलतापूर्वक सम्पादन र उचित निर्णय समयमा गर्न सक्दैन । सूचना लिखित, अर्थपूर्ण र अभिलेखित हुनुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको जननी स्विडेनले सन् १७६६ मा फ्रिडम अफ द प्रेस एक्ट, १७६६ संसद्बाट पारित गरी कुनै पनि सार्वजनिक महìवको सूचना आम नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ग-यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९४६ मा सूचनाको हकलाई व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार ग¥यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्टका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ल्याएर कुनै पनि नागरिकलाई सरकारी निकायबाट सूचना माग्न पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित ग-यो । दक्षिण एसियामा भारत सूचनाको हक सफल कार्यान्वयन गर्ने देशको कोटीमा पर्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकका रूपमा परिभाषित सो हक कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा
आएको छ ।

राज्यको कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको हो । ऐनमा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महìवका काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँगसम्बन्धी कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनी परिभाषित गरिएको छ ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा काम, कर्तव्य र अधिकारसहित सूचना अधिकारीको व्यवस्था भएकाले सूचना प्राप्त गर्न थप सरल भएको देखिन्छ । सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रूपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना प्राप्त गर्नुको कारण र सोको प्रयोजन खुलाई नेपाली नागरिकले सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना तत्काल र नसकिने भए १५ दिनभित्र, कुनै व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभित्र, माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, मासिने वा नष्ट हुने सम्भावना देखिए सोको कारणसहित उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायमा माग गरेको सूचनाबापत सार्वजनिक पुस्तकालय र सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्थानको अवलोकनबापत दस्तुर नलाग्ने र सोबाहेक सूचनाको आकारको आधारमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपियाँदेखि पचास रुपियाँँसम्मको दस्तुर लाग्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने र उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत भएबाट सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हक भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट निर्वाध रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको जन्मसिद्ध हक हो । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सो प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी सूचना दुरुपयोग गरेको जानकारी भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने, प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सूचना दुरुपयोग गरेको देखिएमा सजाय गर्नुअघि आयोगले आवश्यक ठानेमा सूचना दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष झिकाई बयान गराउन सक्नेछ ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षणका लागि सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी गर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई जना सूचना आयुक्तको व्यवस्था गरी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत व्यवस्था गरी आयोगलाई शक्तिशाली बनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य रहेको समितिद्वारा सार्वजनिक निकायको सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हो ।सूचनादाताको पहिचान गोप्य हुने, सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने वा हानि–नोक्सानी गर्न नपाइने, सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानि–नोक्सानी पु-याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको मागसहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ । उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आयोगले आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐनबमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्ने र प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि–नोक्सानी विचार गरी मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराइदिन सक्नेछ ।

प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने, निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा विभागीय कारबाहीसमेत हुने, सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निकायको सूचना सूचना अधिकारीलाई नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्तालाई तोकिएको दस्तुर दाखिला गरेपश्चात् तोकिएको समयावधिमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना मागकर्ताले सूचना प्राप्त नगरेमा आयोगसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

सूचना मागकर्ताले सूचनाको प्रयोजन खुलाएकोबाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा जरिबाना हुने र सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले गरेको असल नियतले गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र कुनै सजाय नहुने कानुनी व्यवस्थाले राज्यको कामकारबाही पारदर्शी र सदाचारको वृद्धि हुन जान्छ । सार्वजनिक चासो तथा महìवका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएबाट आम नागरिक सूचनाको हकमा अझ सुसूचित भएको देखिन्छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन हुँदै सदाचारयुक्त समाज निर्माण हुने भएकाले सूचनाको हकलाई सदाचारको मेरुदण्ड मानिएको हो ।