बजेट निर्माणअघिको दायित्व

शङ्करमान सिंह

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनअनुसार सरकारी निकायले बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन संरचना निर्माण गर्दा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ ।

नेपालले आगामी पाँच वर्षको तयारीपछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय पाएको छ । सो सन्दर्भलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गदर्शनअनुसार ‘आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवं उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।’

बजेट सङ्घीय सरकारले १५ जेठमा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही प्रयोजनका लागि अहिले मन्त्रालयहरू बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्दा चालू आवसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा र आगामी दुई वर्षका क्रियाकलापबारे उल्लेख गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

तहगत समन्वयमा सञ्चालन हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी सङ्घीय निकायले बजेट बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र आयोजनासँग दोहोरो नपरेको भने सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन, उद्योग/व्यवसाय, निर्माणलगायतका क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको पहिचान गरी बजेटमा राख्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को पहिलो सात महिनामा उपलब्ध आर्थिक सूचकहरूले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था नकारात्मक भई उत्साहजनक अवस्था नरहेको देखाउँछ । बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्देशन आर्थिक वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको द्रुत विकासका लागि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा नीति सुधारका नीति तथा कार्यक्रमको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा, आगामी बजेटमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले नीतिगत हिसाबले देहायका विषय समेट्न आवश्यक छ ।

रुस–युक्रेन द्वन्द्वबाट उत्पन्न आपूर्ति अवरोध र व्यापारिक झट्का, आगामी छ–आठ महिनामा मुद्रास्फीतिमा सम्भावित तीव्र वृद्धि, वित्तीय दबाब र फराकिलो चालू खाता घाटाले आगामी बजेट तर्जुमा र आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिलाई असर गर्नेछ । अर्थशास्त्रीहरूले मुद्रास्फीतिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न तेलको करमा कटौतीको माग गरे । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री, उत्पादन तथा रोजगारमूलक, पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित, सङ्घीय संरचनाअनुसार स्रोत परिचालन र वितरण गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दै गएकाले विगतका कार्यक्रम तथा आयोजनाको निरन्तरताका साथै सन्तुलित विकास र समावेशी सिद्धान्तसहित लगानी आकर्षित गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस्ता आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

कर प्रणालीलाई तीनवटै तहबाट दोब्बर गरी सोही अवस्थामा विभिन्न स्थानीय तहमा फरक–फरक कर लगाइएको छ । स्थानीय तहमा लगाइने कर देशभर एक समान हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि एकल बिन्दु प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । नेपालमा करको दर उच्च छ । उच्च कर दरले उद्योग र उपभोक्ता मूल्य बढाउँदैन, यसले लगानी बढाउन सक्दैन । लगानीको दायरा फराकिलो गरी राजस्व बढाउन करको दर न्यून राख्नुपर्छ ।

सामूहिक आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्ति, कोभिड–१९ को रोकथाम र समस्याको समाधान २०७९÷८० को बजेटले कोभिड–२, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । उच्च र विश्वव्यापी सम्बन्ध भएका आयोजना पहिचान गरी लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । यसका अगाडि भौतिक पूर्वाधार योजना र परियोजना छन् । ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनालाई दोस्रो स्थानमा राख्न जरुरी छ ।
करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाइभन्दा बढी भएकाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छैन । साना किसानलाई सहकारीमा समावेश गरी व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन विकासका दृष्टिले पनि नेपाल विश्वकै सम्भावित देश हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके मुलुक आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

केही वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले नेपालको लगानीको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेख्य रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग, व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सेवालगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । देशमा विदेशी लगानी ल्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । हामी उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएका वस्तु आयातमा पनि निर्भर छौँ । उदाहरणका लागि, प्रत्यक्ष रूपमा कृषि वस्तु, ऊर्जा, दैनिक आवश्यकता, र वन उत्पादनको आयातमा निर्भर छौँ । आगामी बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र भारतले तीव्र औद्योगिक विकास गरेका छन् । नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त नीतिसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सङ्कट, लचिलो श्रम नीति र आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन ।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । एकातिर ठूला सडक र राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान राजमार्ग तथा सडकको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँको हुलाकी सडकजस्ता आवश्यक आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
अहिले उत्पादनको हिसाबले निकै कमजोर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन र निकासीका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ । हालको निर्यात अनुदान भारतलगायत सबै देशको निर्यातमा लागू गरी १५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिनुपर्छ । उद्योगले निकासी गरेजस्तै व्यापारिक फर्मको निर्यातलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानबाट नियमित अनुगमन र आन्तरिक राजस्वको अनावश्यक अनुगमनका कारण निजी क्षेत्र मुलुकमा लगानी बढाउन निरुत्साहित भएको देखिन्छ । उद्योगीलाई विश्वास गरी स्वच्छ व्यापार–स्वच्छ प्रशासनको वातावरण बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । युद्ध र कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेको छ । युरोप र अमेरिकामा कोरोनाको प्रकोप अझै कम भएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सले मलेसिया, भारतलगायत खाडी मुलुकमा निरन्तर त्रास दिइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ । स्थानीय तहमा दूध उत्पादनले बजार नपाएकाले यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चिजजस्ता दूधमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित गरिएको हो । नेपालको आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएकालाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्य देशका साथै छिमेकी मुलुकमा पनि गम्भीर व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्नेछ ।
विश्वव्यापी महामारीको समयमा, विश्वमा आपूर्ति शृङ्खला चकनाचुर छ । यसले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र हल्लाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विचारमा विश्वव्यापी महामारीको समयमा, विश्वमा आपूर्ति शृङ्खला चकनाचुर भएको छ । आपूर्ति शृङ्खलाको मुद्दाले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ ।

युक्रेन सङ्कटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि व्यापार र ढुवानी सेवा अवरुद्ध हुँदा, कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुनेछ । अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा खुला दिमागले बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यस पटक खुलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । कोभिड र रुस युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको समस्या र बजेटको सीमित स्रोतका कारण बजेट सङ्कुचित हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने विदेशी सहयोगसमेत कम हुने देखिन्छ । एमसीसीको सफल कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुनेछ ।