राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा

शङ्करप्रसाद भण्डारी

मुलुकमा कैयौँ पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । राजनीतिक आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भए तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रको शैली र राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन भएन । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरे । राजदूत, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी, न्यायाधीश होस् या संवैधानिक आयोग र संस्थानमा सबै ठाउँमा दलहरूले राजनीतिक नियुक्ति गरेर गलत परम्पराको सुरुवात गरे । यस्तो प्रक्रियाको अन्त्य गरी क्षमता, योग्यता र मुलुक निर्माणको दृष्टिकोण भएको, कुनै दलमा आबद्ध नभएको इमानदार, क्षमतावान् व्यक्तिलाई निष्पक्ष भएर नियुक्ति गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । फेरि पनि राजनीतिक दलको झोला बोकेको कार्यकर्ता भएकै आधारमा नियुक्ति हुने हो भने हालको न्यायालयको अवस्था हेरे पुगिहाल्छ । अन्य राजनीतिक नियुक्ति भएर गएका ठाउँको अवस्था के छ ? यसलाई दृष्टिगत गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्दै गइरहेको छ । दिन प्रतिदिन न्यायालयका विकृति, विसङ्गति छताछुल्ल भइरहेका छन् । कमिसन, घुस, भनसुनले न्यायालयमा प्रभाव पारिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नियुक्ति हुने परम्परा हावी छ । पार्टीकै भएर वकालत गरिरहेकाहरू कोटाका आधारमा न्यायाधीश भएका हुन्छन् । यसरी न्यायाधीश भएका व्यक्ति स्वतन्त्र तरिकाले निर्णय गर्नेभन्दा पनि विभिन्न प्रलोभनका आधारमै निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन् । न्यायाधीशले आफूलाई सिफारिस गर्ने पार्टीको दबाब अथवा नेताको दबाबलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्यायालयप्रति कसरी विश्वास गर्छन् ? दलले नियुक्ति गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । ती प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा भएका व्यक्ति कुनै न कुनै पार्टीका केन्द्रीय विभाग वा जिम्मेवारीमा बसेका र मुख्य नेतालाई रिझाएर आएका पात्र नै छन् । तसर्थ न्यायालयलाई कसरी न्यायको मूर्ति मान्ने ? कुनै पनि ठाउँमा न्याय नपाए अदालतमा गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने आमविश्वास र मान्यता आज हराएर गएको छ ।

राजदूत भनेको दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई एकापसमा बलियो पार्ने एक प्रकारको दूत हो । राजदूतले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध कस्तो थियो ? वर्तमान अवस्थामा कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? आगामी दिनमा सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउने भन्नेबारेमा गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ । कूटनीतिमा दखल राख्न सक्ने, जुन देशको राजदूत भएर जान खोजेको हो, त्यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषालगायत केही सामान्य विषयको जानकारी भएको, अङ्ग्रेजीमा दोहोरो कुराकानी गर्नसक्ने र आफ्नो देशका बारेमा कुनै आँच नपु¥याउने सक्षम, क्षमतावान्, बौद्धिक व्यक्तित्वलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा पहुँचका आधारमा नेतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्न सक्ने, कूटनीतिक ज्ञान नभएको, अङ्ग्रेजी पनि बुझ्न नसक्ने, सम्बन्धित देशका बारेमा केही जानकारी नभएको व्यक्तिलाई बनाउने प्रचलन छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि कस्तो होला ? तसर्थ यस्तो प्रवृत्ति हटाई राजदूत नियुक्तिमा जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै प्रकारको साझा मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । एउटा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण देशका राजदूत फिर्ता बोलाउनु त्यति उचित हैन । राजदूत भनेको देशकै प्रतिनिधि हो । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा राजदूत पनि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हाल राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारी र पार्टीका केही नेता कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने काम गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी नयाँ नीति बनाएर नियुक्ति गर्दा हाम्रो देश नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा
राम्रै होला ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्ने संवैधानिक संस्था हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत जो कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने हैसियत राख्छ आयोगले । यति ठूलो अधिकार भएको निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ भने त्यसबाट भ्रष्टाचार अन्त्य भई सुशासन स्थापित हुन्छ भनेर के अपेक्षा गर्ने ? करोडौँ, अर्बाैं, भ्रष्टाचार गरेका कैयौँ फाइल अख्तियारमा थन्किएका छन् । शक्तिशाली व्यक्तिको किन छानबिन हुँदैन ? आशीर्वादबाट अख्तियार प्रमुख र आयुक्त नियुक्ति गर्दा उसले आफूलाई नियुक्त गरेको दलका भ्रष्टाचारीलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? बरु उसलाई रिझाएर आफ्नो पदको सुरक्षालाई आफ्नो दायित्व सम्झन्छ । अनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?

हरेक कार्यालयको भित्तामा लेखिएको हुन्छ ‘घुस खाने र घुस दिने सबै अपराधी हुन्,’‘भ्रष्टाचारीको मुखमा कीरा परोस्’लगायतका यस्ता नारा सजिएका हुन्छन् । कार्यालय प्रमुख घुस नखाई काम गर्दैनन् । अख्तियारले कारबाही गरे पनि तल्लो तहका कर्मचारी या व्यक्तिलाई गरेको हुन्छ तर शक्तिशाली व्यक्तिलाई छुन सक्दैन । माथिल्लो तहबाट कारबाही नगरे कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य भई सुशासन कायम हुन्छ ?नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा आम युवाको प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । विश्वविद्यालय शैक्षिक बेरोजगार उत्पन्न गर्ने कारखानामा रूपान्तरण भएका छन् । विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ।

विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सकेका विद्यार्थी भौँतारिइरहेका छन् । यो किन र कसरी भइरहेको छ ? विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भइरहेका छन् । उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, विभिन्न क्याम्पसका प्रमुख, विभागीय प्रमुखलगायतमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुन्छन् । त्यति मात्र हैन, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा सहपरीक्षा नियन्त्रक पनि राजनीतिक भागबण्डामा नै आधारित छन् । अनुसन्धान गरी नयाँ सिद्धान्त पत्ता लगाउने अनुसन्धान केन्द्रमा पनि राजनीतिक दबाबमै नियुक्ति हुने परम्पराले विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्थाको सङ्केत गर्छ । वरिष्ठ प्राध्यापकलाई छोडेर कनिष्ठलाई राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता भएको कारणले विभिन्न जिम्मेवारी दिइने परम्परा छ । यस्तो पद्धति अन्त्य नभई विश्वविद्यालय सुदृढ हुन सक्दैन ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएका छन् । पछिल्लो समयमा त राजनीतिक भागबण्डा मात्र नभई प्रधानन्यायाधीशसमेत भागबण्डामा नियुक्ति भए । यसरी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भएका संवैधानिक आयोगहरूले कसरी स्वच्छ, स्वतन्त्र भएर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सक्छन् ? संवैधानिक आयोगहरू पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही तरिकाबाट चले भने आम नागरिकले कोप्रति विश्वास गर्ने ?

विभिन्न सरकारी संस्थान कतिपय धराशयी अवस्थामा समेत पुगेका छन्, कतिपय घाटामा गएका छन् । कतिपयको अवस्था नाजुक छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल एयरलाइन्स, खाद्य संस्थानलगायतका कैयौँ ठूला संस्थान कहिल्यै पनि किन नाफामा हुँदैनन् ? विभिन्न संस्थानमा नियुक्ति गर्दा पनि संस्थानलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिन्छ । त्यो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थमा डुबेर संस्थानलाई दोहन गर्न क्रियाशील हुन्छ । अनि संस्थानको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दैन ? पार्टी कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने विद्यमान परम्परा कायम राख्ने हो भने न्यायालय, विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोग, संस्थानलगायत अन्य निकायमा जनताको विश्वास गुम्दै जानेछ । राजनीतिक दलप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता पनि घट्नेछ ।