महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारिता

लालबाबु यादव

राष्ट्रपतिको पहलमा शताब्दीदेखि महिलामाथि विभेद, शोषण, हिंसा तथा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपले पिछडिएका खास गरेर ग्रामीण समाजमा रहेको अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन भयो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पिछडिएका महिलाको संवैधानिक, मानव तथा लैङ्गिक, विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरी सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्दै राष्ट्रनिर्माणमा सबै नागरिकको समान सहभागिताको व्यवस्था गर्ने, महिलाको जीवनको सुरक्षा गर्ने र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाई सशक्तीकरण गर्ने रहेको छ । महिलालाई दिगो विकासमा सहभागी गराउने, समाजमा रहेको विद्यमान संरचनात्मक र प्रत्यक्ष हिंसा र सबै प्रकारको कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, हिंसापीडित, बोक्सी, छाउपडी, आदि कुरीति हटाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । लोकतन्त्रले सामाजिक सेवा र वस्तुजस्तै सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रकृति र संस्कृतिलाई सबैले पाउनुपर्ने विषयका रूपमा उल्लेख गर्छ । प्रत्येक वर्ष करिब सात हजार बालबालिका तथा महिला बेचबिखन मुलुकबाहिर हुन्छ र उनीहरूलाई जबरजस्ती यौन व्यापारमा लगाइन्छ । अहिले पनि करिब दुई लाख नेपाली महिलालाई जबरजस्ती यौन व्यापारमा लगाइएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

मातृ मृत्युदर अहिले पनि दश हजार जन्ममा ५४० जना रहेको छ । यो दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा बढी देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण प्रश्रवपूर्व जन्मको बखत, जन्मपछिको अवस्थामा राम्रो अस्पताल र अन्य सुविधा अभावमा अधिकतम मृत्यु हुने गरेको छ । खास गरेर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत जन्म घरमा सीप नभएको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा हुने गरेको छ ।

तर पनि सबै क्षेत्र र वर्गमा विकासका अवसर समान रूपमा उपलब्ध नभएकाले कमजोर क्षेत्रमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र खास गरेर विकट क्षेत्र जहाँ यातायातको असुविधा छ त्यस क्षेत्रका महिलाको सुविधाका लागि गर्भवती, सुत्केरीको बेला आकस्मिक हवाई सेवा सञ्चालन गरी राज्यले उनीहरूको जीवन, स्वास्थ्यको सुरक्षा र मातृमृत्युदर न्यून गर्न आवश्यक छ । यसबाट बालमृत्युदर घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । नेपालले सामाजिक विकासका क्षेत्रलाई दिगो बनाउन खासगरी गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक एकीकरणमा टेवा पु-याउन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको दायरालाई फराकिलो र गतिशील बनाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५ असोज ३० गते दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन्छ ।

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिम, सुत्केरी व्यथा, बच्चा जन्माउन अप्ठ्यारोे भएको, सालनाल ननिस्केमा गर्भमा बच्चाको मृत्यु भएको र महिलाको अवस्था नाजुक रहेको, पाठेघर फुटेको लक्षण देखिनु बच्चा पाठेघरभन्दा बाहिर बस्नु, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो हुनु आदि जटिलता रहेको अवस्थामा हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा पहिलोचोटि सुत्केरी भएको आमाको मृत्युदर घटाउन मातृत्वको उचित ज्ञान, अस्पताल र औषधिको उपलब्धता, गर्भावस्थाको नियमित परीक्षण, पौष्टिक आहारको उपलब्धता इत्यादि आवश्यक विषय हुन् । त्यस्तै उद्धार गरिएका महिलाका लागि पोषण, स्याहार तथा यातायात भत्तास्वरूप २० हजार रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकम महिलाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिन्छ, महिलाको बैङ्कमा खाता नभएमा अस्पतालबाट नगद प्राप्त गर्ने छन् ।

उक्त रकम मन्त्रालयबाट अस्पताललाई शोध भर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी निवृत्तिभरण पाउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको हकमा भने यो रकम पाउने छैनन् । यो सुविधा सुर्खेतको सरकारी अस्पताल र काठमाडौँको परोपकार, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा दिइएको छ । कुनै पनि निजी अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएमा पोषण भत्ता पाइने छैन । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम खास गरेर यातायात सुविधा नभएका तथा दुर्गम, विकट क्षेत्रमा यो कार्यान्वयन गरिएको छ । यसमध्ये १९ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ भने २९ जिल्लामा आंशिक रूपमा सञ्चालित छ ।

यस्तो वर्गीकरण भौगोलिक अवस्था र यातायातको सुविधालाई मध्यनजर गरेर पूर्ण र आंशिक रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पूर्ण रूपमा सञ्चालित जिल्ला अति विकटमा ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम, दार्चुला छन् भने आंशिक रूपमा सञ्चालित जिल्लामा पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, दैलेख, डोटी, बैतडी र डडेल्धुरा छन् ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई माध्यमबाट २०७८ साल असोज महिनासम्म २६० जनाले अवसर प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ जना, २०७६/०७७ मा ८७ जना, २०७७/०७८ मा १०३ जना, २०७८/०८९ मा ३० जना र चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो असोज महिनामा १४ जना गरी कुल २६० जनाको उद्धार गरिएको छ । २०७७/०७८ को आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले तीन करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । हेलिकप्टर र पोषण भत्ताको रकम पनि सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रारम्भ भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा २ जना महिलाको उद्धारको क्रममा मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमा २०७८ को असोज महिनामा हेलिकप्टरको अवतरण गर्दै र अर्को एक महिलाको अस्पताल पुगेपछि मृत्यु भएको थियो । अर्थात् दुर्गम, विकट र यातायातको सुविधा नभएका तथा दुर्गम क्षेत्रमा यो कार्यक्रमले मानव जीवनको सुरक्षामा बढी प्रभावकारी र दुर्गम, ग्रामीण र पिछडिएका समूह र क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु मृत्युदरलाई न्यून गर्न महìवपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत “राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५” २०७५ पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो, जसअन्तर्गत मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका महिला सहकारी संस्थाका महिला संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्रमशः यसलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ । यो कार्यक्रम कृषि, गैरकृषि र पर्यटक क्षेत्रमा केन्द्रित भई सञ्चालित छ ।

कृषि क्षेत्रमा खास गरेर महिलालाई सहज र सुलभ हुने सहकारी सामूहिक खेती आधुनिक पशुपालन, माछापालन आदि कृषि क्षेत्रमा आधारित उत्पादनमा आत्मनिर्भर गरी एकीकृत विकासको काम गर्न सहयोग गर्ने गैर क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहको सुविधा र आवश्यक जडीबुटी उत्पादन अल्लो, कागज उद्योग आदि गैरकृषि क्ष्ोत्रमा व्यवसाय गर्न इच्छुक महिलालाई तालिम, रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि सहयोग गर्ने र पर्यटनको क्षेत्रमा होटल रेस्टुराँ, होमस्टे, पर्वतारोहण टुरगाइड, ट्रार्भर व्यवसाय, भाषा तालिम स्थानीय स्रोत साधन र संस्कृतिमा आधारित आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेलगायतको व्यवसाय गरेर आर्थिक क्षेत्रमा महिला उत्थानमा टेवा पु¥याउने आदि रहेको छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० मध्ये महिलाको सङ्ख्या १ करोड ४९ लाख एक हजार १६९ (५१.०४ प्रतिशत छ । जुन पुरुषभन्दा बढी छ । तर नेपाली महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अति नै न्यून सहभागिता देखिएको छ । हुन त संविधानले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ यसको सकारात्मक प्रभाव र शासनमा स्थानीय सरकारको नागरिक समाज र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा महिला हिंसा, हत्या, बालविवाह, महिला बेचबिखन, बालश्रम र दाइजो प्रथा घट्न सकेको छैन । घरेलु र आर्थिक गतिविधिमा महिला करिब दिनको १९ घण्टा काम गर्छन् । त्यस्तै हिमाल, पहाड र तराईका पिछडिएको समुदायका महिलाले आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक अधिकारको पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

बालमृत्यु, सुत्केरी ब्यथा र उचित उपचार नपाएर बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा ठूलो असर परेको छ । खास गरेर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा यातायातको असुविधा, सुलभ अस्पताल र चिकित्सक अभावले बच्चा र आमाको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा राज्यको सन्तुलित विकासमा ठूलो असर पुग्न सक्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको जनचेतना अभियानमा राज्य, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार र स्थानीय सरकारले सशक्त भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यो कार्यक्रमले दुर्गम ग्रामीण महिलाको आर्थिक उत्थानका लागि कृषि, गैरकृषि र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । कार्यक्रमलाई अझ सशक्त, विस्तार र प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण महिला दिदीबाहिनीलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले सशक्त बनाउन सकिनेछ । यसबाट नागरिकको विश्वास र आस्था राज्य र लोकतन्त्रप्रति बढ्नेछ ।