उपभोक्ता अधिकारप्रतिको उदासीनता

कृष्णप्रसाद भण्डारी

आज नेपाली बजार बजारजस्तो छैन । वस्तु र सेवाको खरिद–बिक्री स्थल बजारमा उपभोक्ताले ढुक्क भएर खरिद गर्ने र आफूले खरिद गरेको वस्तु र सेवाको निर्भीक भएर उपभोग गर्ने अवस्था पनि छैन । रातारात वस्तु र सेवाको मूल्य बढेका कारण बेलुका बनाएको खरिद लिस्ट र अनुमानित बजेटले बजारमा ढुक्क भएर खरिद गर्न गाह्रो छ । तौल र गुणस्तरमा समेत अनुचित काम हुँदा परिमाणमा ठगिनुको साथसाथै गुणस्तरहीन वस्तुले उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुगिरहेको छ ।

श्रमिकदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै उपभोक्ता हुन् । नुनदेखि सुनसम्मका वस्तु र सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवाको उपभोग सबैले गर्छन् । यस अर्थमा एउटा वस्तु वा सेवा प्रदायकले अर्को वस्तुको सेवाग्राही बन्नुपर्छ । वस्तु र सेवाका प्रदायकले आफूले अरूलाई ठगिरहँदा आफू पनि ठगिने कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेसम्म बजार स्वच्छ हुन सक्ने देखिँदैन ।

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार साउन–पुस अर्थात् छ महिनाको अवधिमा ५.६५ प्रतिशतले समग्र बजार भाउ वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा नेपालीका साना–ठूला चाडपर्व नागपञ्चमीपछि सुरु हुन्छन् । यही समयमा सरकारको नयाँ बजेट आउँछ । किसानले धान रोप्नेलगायतका कृषि कार्य सक्दै आउँदा उनीहरूको घरमा भण्डारण गरिएका खाद्यान्नको भण्डार पनि रित्तिँदै आएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा माग बढ्ने र आपूर्ति घट्ने परिस्थितिले मूल्यमा उतारचढाव हुन्छ । नयाँ बजेटले निर्धारण गरेका कर यही समयबाट लागू हुन्छन् । ठीक यही मौकामा व्यवसायीले वस्तु र सेवाको कार्टेलिङ गरेर कालोबजारी गर्ने र उपभोक्तालाई चर्को मूल्य लिएर लुट्ने गरेको अनुभवले देखाएको छ ।

स्वच्छ बजारका खेलाडीको अनुशासित खेलले मात्र बजार स्वच्छ हुन सक्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यता पालना गरेर व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले विवेकशील र सजग भएर वस्तु र सेवाको खरिद गर्नुपर्छ । सूचना दिने र पैरवी गर्ने सरकारी÷गैरसरकारी निकाय र सामाजिक सङ्घसंस्था एवं सञ्चार जगत्ले इमानदार र सत्यतथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गरेर पैरवी गर्नुपर्छ । नियामक निकायले विधिसम्मत वस्तुगत रूपमा नियमन गरेर बजारलाई अराजक हुन दिनु हुँदैन । यी चार खेलाडीका रेफ्री राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिको स्पष्ट दिशानिर्देश र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा मात्र बजार स्वच्छ हुने हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महìवपूर्ण औजार भनेको विधिको शासन हो । सरकारी सरोकारवाला नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा इमानदार भएर प्राप्त अधिकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्न सकेमा बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुनेछ । हाम्रोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियम, २०५६ लागू भएदेखि नै बजार अनुगमन गर्ने काम भए पनि उपलब्धि शून्यको हाराहारीमा छ ।

बजारमा २५ प्रतिशत पनि मूल्यसूची राखिएको छैन । वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्रीपश्चात् अनिवार्य रूपमा बिल दिनुलिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । साबिकको ऐनले तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार नदिँदा बाध्य भएर निर्देशन मात्र दिएर छोड्नुपरेको नियामक निकायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तत्काल जरिबानाको व्यवस्था गरेपछि धेरै व्यवसायी दण्डित पनि भएका छन् । धेरैले जरिबाना पनि बुझाएका छन् तर मूल्यसूची टाँसिएन, बिल काटिएन । समस्या यहीँ छ ।

हाम्रो बजार आठ–दस ठूला घरानियाँको कब्जामा छ । यिनै घरानाको इसारामा बजारमा मूल्य तलमाथि हुन्छ । सरकारी अधिकारीले वस्तुको मौज्दात प्रशस्त हुँदाहुँदै मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि दलहरू र सरकारी पदाधिकारीको साँठगाँठमा नै कार्टेलिङ र कालोबजारीले प्राथमिकता पाएर मूल्यवृद्धि हुने गरेको जानकार बताउँछन् । सरकारी बजार अनुगमन त देखाउने दाँत मात्र भएको पनि उनीहरूको दाबी छ । यस वर्ष तेल र घिउको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथ्याङ्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै तेल र घिउको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले हाम्रोमा पनि बढेको भनाइ व्यवसायीको छ । बरु हामीले प्रशोधन गरी तेल घिउ निर्यात गरेर निर्यातमा योगदान गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले भन्सार गेट र उद्योग गेटको मूल्यका आधारमा मूल्य विश्लेषण गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको अनुपातमा वा सोभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए÷नभएको सम्बन्धमा मूल्य विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग कार्ययोजनासहित बजार अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छ तर बजार अनुगमनको उपलब्धिलाई हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यस वर्ष महिनैपिच्छे वृद्धि भएको पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले समग्र बजारलाई असर पुगेको छ ।

बच्चादेखि वृद्धसम्म र बिरामी एवं सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक दूधको मूल्य बिचौलियाको दबाबमा बढेको छ । उपभोक्ता प्रत्येक दिन कुनै न कुनै वस्तुको मूल्य बढेको सुन्न र किन्न बाध्य छन् । सरकारले विकल्प खोजेर पेट्रोलियमको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने विषयको उठान नभएको होइन । नेपाल सरकारले करको दायरा बढाउनुभन्दा पनि पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५८ रुपियाँसम्म कर लगाएर मूल्य कायम गर्दा बजार महँगीको चापमा छ ।
मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा तीनै तहका सरकारबाट बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजार अनुगमन सार्थक प्रभावकारी र उपभोक्तामैत्री हुन नसकेको आमगुनासो छ । बजार अनुगमनको क्षेत्राधिकार कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा स्थानीय बजार अनुगमन समिति सक्रिय हुनु पर्दथ्यो । वस्तु र सेवाको नियमनका लागि जनप्रतिनिधि सचेत र जागरुक हुने हो भने स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडामा सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनसक्छ ।

एक जना जनप्रतिनिधि जो प्राकृतिक र कानुनी दुवै व्यक्तिको हैसियतमा हुन्छन्, उनलाई बजारको ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ । उनले प्राकृतिक व्यक्तिको हैसियतमा निजी आवश्यकताका वस्तु खरिद गरिरहँदा बजारमा उपलब्ध अन्य वस्तुको मूल्यसमेतको जानकारी राख्ने, मूल्यसूची राखे÷नराखेको हेर्ने, पसल दर्ता छ÷छैन सोध्ने, बिल काट्ने गरेको छ÷छैन बुझ्ने र पसलको साइनबोर्ड खोइ भनेर सोधपुछ गर्ने काम मात्र भयो भने पनि बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

हाम्रो चुनौती संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हो । आगामी असीको दशकमा नेपालले सुशासनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्न आम उपभोक्ता÷नागरिकका बीचमा उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापन विषय दलहरूले उठान गर्न आवश्यक छ । अबका दिनमा प्रशिक्षक उत्पादन गरेर गाउँ–गाउँमा यो विशेषलाई पु¥याउन जरुरी छ । यसका लागि सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस मुद्दामा जोडेर खुला विश्वविद्यालयमार्फत उपभोक्ता शिक्षाको पढाइ गर्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रममा जोड्ने, विद्यालय–महाविद्यालयका पाठ्यक्रममा समेट्ने अनि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण ‘टट’ कार्यक्रम चलाउनेलगायतका माध्यमबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा दलहरूको सक्रियता अबको खाँचो हो ।

निष्कर्ष
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी संसद्मा पेस गरेको ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ सन् १९६२ मार्च १५ मा स्वीकृत भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष १५ मार्चका दिन संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । कन्जुमर इन्टरनेसनलले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारा र आ–आफ्नो मुलुकले स्वीकृत गरेका राष्ट्रिय नारासहित यो दिवस विश्वमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ । नेपालले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । २०५४ पछिको लगातारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि आज बजारमा २५ प्रतिशत मूल्यसूचीसम्म राख्न लगाउन नसकेको अवस्थाले दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विकसित समाजमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा उत्पादक, वितरक, सेवा प्रदायक, उपभोक्ता र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो भूमिका उल्लेख्य रूपमा निर्वाह गरेका हुन्छन् । हाम्रोजस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सबै क्षेत्रमा पछि परेको मुलुकका लागि उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय मानवीय दृष्टिकोणले संवेदनशील र जटिल हुने हुँदा सरोकारवाला पक्षको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुशासनको प्रत्याभूतिसहित बजारलाई स्वच्छ तुल्याउने बढी भूमिका राज्यपक्षको हुने भएको हुँदा राजनीतिक दलहरूको कठोर प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो ।