नेपाली अर्थतन्त्रमा युद्धको प्रभाव

डा. चन्द्रमणि अधिकारी
युद्ध कसैका लागि पनि प्रिय र हितकर हुँदैन । त्यसैले युद्धले के दिन्छ भनेर प्रश्न ग-यो भने सोझो र सरल उत्तर आउँछ, युद्धले रक्तपात निम्त्याउँछ । जब युद्ध हुन्छ, तब मानवता मात्र होइन, जीवन नै समाप्त भएर जान्छ । मानिस, वनस्पति, पशुपन्छी, कीटपतङ्ग सबैको नास हुन्छ र त्यसको दुष्प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन्छ । युद्धले आँखाले देखिने र नदेखिने दुष्प्रभाव छोड्छ । देखिने वा सडक, पुल, भवन, हवाई अड्डा, उद्योग व्यवसाय, सम्पत्ति, ऊर्जाकेन्द्र र ब्यारेकसमेतका भौतिक संरचनाको नोक्सानी पूरा गर्न पनि वर्षाैं लाग्छ भने संस्कृति र जैविक विविधताको विसर्जनजस्ता नदेखिने प्रकृतिका तथा मृत्यु, घाइते र मनोवैज्ञानिक चोटसमेतका मानवीय क्षतिको परिपूरण असम्भव हुन्छ । त्यसैले किटानीका साथ भन्न सकिन्छ, युद्धले गौरव गर्ने कुरा दिँदैन । कसैले यसलाई गौरवपूर्ण क्रान्तिको सङ्ज्ञा दिन्छ भने त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ ।

जर्मनीका जनताले बर्लिनको पर्खाल ढाल्न लागेपछि त्यसलाई रोक्न आफ्नै देश र पार्टीबाट दबाब परेकोे सन्दर्भमा तत्कालीन सोभियत युनियनका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभले आफू सोभियत युनियनलाई अखण्डित राख्ने पक्षमा रहेको र बर्लिन पर्खाल ढल्ने विषय अप्रत्यक्ष रूपमा यससँग जोडिएको भए पनि त्यसले रक्तपातको अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले आफू पर्खाल ढाल्ने कार्य रोक्नकै लागि युद्ध गर्न तयार नभएको कुरा बताएकाले पनि युद्धले असल कुरा नदिने कुरा पुष्टि हुन्छ । लियो टाल्सटायको ‘वार एन्ड पिस’ भन्ने पुस्तकले पनि युद्धले मानिसको जीवनमा सबभन्दा बढी चाहने वा परिवारिक खुसी खोस्ने कुरा गरेको छ । त्यसैले भन्छन्– युद्ध सबैका लागि अभिशाप हो । यद्यपि विश्व जगत्ले युद्धबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । सायद मानवको अस्तित्व रहुञ्जेल कुनै न कुनै प्रकृतिको युद्ध चलिरहने छ । त्यसैले होला, अहिले पनि युक्रेन र रसियाबीच युद्ध जारी छ ।

शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन तथा विश्व राजनीतिक दर्शनबीचको टकरावका कारणले भएको यस युद्धमा हजारौँ मानव जीवन समाप्त भएको छ, हजारौंँ घाइते भएका छन् । तीस लाखभन्दा बढी व्यक्ति देश छाडेर गएका छन् । दैनिक ७० हजारभन्दा बढी बालबालिका शरणार्थी बन्दैछन् । पोल्यान्डमा शरणार्थी राख्ने स्थानको कमी हुँदै छ, लाखौँले संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपियन युनियनका देशमा शरणार्थीका लागि आवेदन गरेका छन् । युद्धरत देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपियन युनियनका बीच बन्द–प्रतिबन्द (सेक्सन काउन्टरसेक्सन) चलिरहेको छ ।

युद्धको प्रभाव मूलतः दुई किसिमले पर्ने देखिन्छ । पहिलो कारणमा युद्धरत देश तथा अन्य देशसँगको सोझो र दुईपक्षीय व्यापारमा पर्ने प्रभाव, जस्तो– नेपालमा खाने तेलका उद्योगका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट आइरहेकोमा त्यसमा आएको अवरोध । दोस्रो कारण, यस युद्धले विश्वलाई ध्रुवीकरण गर्नाले आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभाव । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्राकृतिक ग्यास, वैदेशिक मुद्राको भुक्तानी, तेल, हवाई उडान, खाद्यान्न तथा अन्य कतिपय वस्तु संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्धित वृत्तमा परेका छन् । संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपियनले रसियामा उत्पादित फलाम तथा कस्मेटिक वस्तुमा र कैयौँ व्यक्ति तथा निकायविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ, भोड्काको आयातमा थप कर लगाएको छ ।

युद्धका कारणले युद्धरत देशको उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा परेको प्रभाव तथा बन्द प्रतिबन्दका शृङ्खलाबद्ध क्रियाकलापको कारणले प्रतिदिन विश्वजीवन तथा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १४० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेर केही ओर्लिएकोे छ भने अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको छ । विश्वमा गहुँ उत्पादनमा पहिलो, पोटास उत्पादनमा दोस्रो तथा तेल र कोइला उत्पादनका दृष्टिले तेस्रो स्थानमा रहेको रसिया तथा सूर्यमुखी उत्पादनमा प्रथम, मकै उत्पादनमा तेस्रो र गहुँ उत्पादनमा पाँचौँ स्थानमा रहेको युक्रेन आफैँ युद्धरत रहनु तथा उनीहरूबीच बन्द प्रतिबन्द गर्नाले विश्वमा खाद्यसङ्कट सिर्जना हुँदै छ, भुक्तानी प्रणाली खलबलिएको छ, विश्व आपूर्ति प्रणालीमा पुनः अवरोध सिर्जना भएको छ, यात्रा उद्योग महँगो भएको छ, आवतजावत प्रभावित भएको छ, भारतीय फिल्म उद्योगसमेत यसबाट प्रभावित भएको छ, २०१६ पछिको अविधमा यस पटक विश्व पुँजी बजारमा ठूलो गिरावट छाएको छ, मूल्यवृद्धि ४० वर्षयताकै उच्च भएको छ ।

उता तेल सङ्कट न्यूनीकरण गर्न भारतले तेल प्राप्त गर्ने नयाँ र सस्तो स्रोतको खोजी गरिरहेको छ भने रुसले भारतलाई सहुलियत दरमा भारतीय मुद्रामा नै भुक्तानी गर्ने गरी तेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । हुन त दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि भियतनाम, यमन, सिरिया, सुडान, अफगानिस्तान आदिसमेतमा गरी सानाठूला दुई दर्जनभन्दा बढी युद्ध भए । रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धको प्रभाव भने अझ विस्तार हुँदै छ । यो प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका अन्य युद्धभन्दा बढी देखिएको छ ।

विश्व नै यसरी प्रभावित भइरहँदा नेपाल यसबाट अछुतो रहने र विश्व धु्रवीकरण हुँदै गएको युद्धको प्रभावबाट मुक्त रहने कुरै भएन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता, सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमैत्री व्यवहारको विकास हुन नसक्नु, कोभिड–१९ महामारीको प्रभावसमेतले नेपाली अर्थतन्त्रको सूचक ओरालो लागिरहेको अवस्थामा रुस तथा युक्रेनबीचको युद्धसमेतका कारणले सूचक ओरालो लाग्ने गति तीव्र भएर नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ । ग्रे जोनबाट रेडजोनतर्फ बढिरहेको अनुभव हुन थालेको छ ।

व्यापारघाटा अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह घटेको र बाहिरिने क्रममा कमी नआएकाले यसको सञ्चितिमा कमी आई भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिने सम्भावना बढेको छ, आर्थिक वृद्धि अपेक्षितभन्दा आधा मात्र हुने सङ्केत मिल्दै छ, मूल्यवृद्धिले निर्धारित सीमा तोड्दै छ, इन्धन, खाद्यपदार्थसमेतको मूल्य वृद्धि हाइपर इन्फ्लेसनतर्फ अग्रसर हुनाले मानिसको जीवनस्तर खस्कने क्रम सुरु भएको छ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने सरकारी खर्चको गति सुस्त छ भने बजारमा तरलताको अभाव छ । यसले अब दिगो विकासका लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कारणले पर्ने प्रभावको न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल हुने समय पछि धकिलिने सम्भावना बढाएको छ । यस्ता परिणाम, प्रभाव तथा सूचकलाई केलाउँदा यसमा बैङ्क तथा वित्त क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कट तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको सङ्कुचन गरी दुइटा समस्या गम्भीर रहेका छन् । यी दुई समस्याले एकातिर अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

यस प्रसङ्गमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आन्तरिक कर्जा व्यवस्थापन गर्ने अथवा भनौँ कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने विषयलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएर त्यहीअनुसारको निर्देशन जारी गरेको छ । परिस्थितिले यो पाइला चालेको सही नै भए पनि यी कदमले एकातिर अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने काम गर्छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको छनोटको अवसरमा पनि नियन्त्रण गर्छ । वास्तवमा यो सङ्कटको समाधान मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट मात्र गर्न सम्भव छैन, यसले पूरक कार्य मात्र गर्ने हो । यसको सही समाधानका लागि आर्थिक तथा वित्त नीतिका माध्यमबाट नीतिगत तथा कार्यक्रमगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई सुविधापूर्ण बनाउन मुद्रा बाहिर जाने विषयमा कडाइ गरेर मात्र पुग्दैन, विदेशी मुद्रा भित्र आउने मुहानका अवरोध पनि हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा यथार्थमा प्रस्ताव कार्यान्वयन भई विदेशी मुद्रा देशभित्र आउन किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको खोजी गरेर देखिएका अड्चन हटाउनुपर्छ । विप्रेषण यथार्थमा कति आउनुपर्ने हो, पहिचान गरी यसमा कमी आउनुका कारण पहिल्याई विप्रेषणबाट देशमा बैङ्किङ च्यानलबाट आउने रकममा अनौपचारिक बजारमा पाइने दरभन्दा बढी विनमय दर दिई यसतर्पm आकर्षण गर्न सकिन्छ । आयात कम गर्न आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरणमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ । यसका लागि एलपी ग्यास तथा कतिपय अवस्थामा पेट्रोल तथा डिजेलसमेतको खपत कम गराउन बिजुलीको मूल्य, उपभोक्ताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी घटाएर आयल निगमको घाटा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत समायोजन गर्ने नीति लिई विद्युतीय उपकरणको आपूर्ति सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

खाद्यान्न, फलफूल, दुग्धपदार्थ, माछामासु तथा तरकारीको पैठारीमा बाहिरिने गरेको ठूलो रकममा कमी ल्याउन खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धपदार्थ र माछामासुको उत्पादन अल्पकालमै बढाउन सकिने हुँदा यथाशीघ्र यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । अल्पकाल, मध्यकाल तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको समेत पुनरवलोकन गरी सार्वजनिक तथा निजी लगानीसम्बन्धी परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर अगडि बढ्न सके अहिले देखिएका र भविष्यमा आउने चुनौतीको समाधान सम्भव छ । यसमा त्यस अनुकूल इच्छाशक्ति, इमानदारी र दूरदर्शिताको सम्मिलन पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।