‘नो भोट’को अधिकार

प्रकाश अधिकारी

वि.सं. २०७० मा भएको ‘दोस्रो संविधान सभा’ निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरियो । उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्नेसमेतको माग दाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक महत्त्वको रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा भएको ऐतिहासिक आदेशमा “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायसम्बन्धी निर्वाचनमा कायम उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (‘नन अफ द एभव’ नोटा) भनी मत जाहेर गर्ने विषयलाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त विषयको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने आदेशको कार्यान्वयन आजसम्म भइसकेको देखिन्छ ।

योभन्दा एक वर्षअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक मताधिकारले उम्मेदवारदेखि असन्तुष्टले समेत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचनमा नागरिकको बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भएकाले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि लगत्तैको आमचुनाव र प्रदेश चुनावमा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले अदालतको फैसलाअनुसारको ‘कसैप्रति पनि समर्थन छैन’ भन्ने चुनाव चिह्न विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा राखी कार्यान्वयन गरिसकेको छ, स्थानीय चुनावमा भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

प्रजातन्त्र सुधार र विकासका अग्रगामी बाटोमा विभिन्न विकल्पको खोजी गर्दै निरन्तर परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने शासन प्रणालीको प्रारूप हो । प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्शअनुरूप विकसित गराउन कस्तो प्रयास गरिएको छ भन्नेभन्दा पनि स्वस्थ प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि दीर्घकालसम्म कस्ता अभ्यास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरी मौलिक प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान गर्दा के राजनीतिक दलले पत्याएका उम्मेदवारलाई मात्र जनता आफ्नो मत दिन बाध्य छन् ? सोधिएका प्रश्न वा उपस्थित उम्मेदवार मतदातालाई ठीक लागेन भने त्यही रूपमा जनताले मत व्यक्त गर्न पाउँदैनन् ?

उपस्थित उम्मेदवारमध्ये कसैको पक्षमा जतिसुकै नकारात्मक सोच भए पनि सकारात्मक मत दिन बाध्य हुनुपर्छ ? त्यसो भए त्यसको औचित्य के हो ? यी सबै प्रश्न विचारणीय छन् । यस्तो प्रश्नको व्यवस्थापन गर्न केही असजिलो हुन सक्छ तर विद्यमान उम्मेदवार वा विकल्प अग्राह्य भएमा त्यो नहटाई स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेजस्तो हुन्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ हामीले रोज्ने प्रणालीको चिरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन ।

त्यसैले अनेक व्यावहारिक कठिनाइको अतिरिक्त आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्न जनताको अन्तर्निहित अधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक परेको खण्डमा मतदाताले उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्नँ भनी आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य यसबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिनेछ’ भन्ने विवेचना सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गरिएको पाइन्छ ।

मताधिकार राजनीतिक अधिकार हो, नैसर्गिक हैन । मताधिकार हुनु भनेको नागरिकता धारण गरेको खास सूचक हो । त्यसैले यो नागरिकताको पर्यायवाची पनि हो । धेरैजसोले मताधिकारलाई भगीरथ प्रयासपछि प्राप्त अधिकार भएकाले महìवपूर्ण, किमती र परित्याग गर्न सकिन्न भन्ने विचार राखेको पाइन्छ । यो अधिकारबाटै अन्य अधिकार र स्वतन्त्रता प्रवाहित भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कुनै निश्चित क्षेत्रका बासिन्दाले उपभोग गर्छन् । त्यसैले मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि संविधान र कानुनले नागरिकमा केही योग्यता तोकेको देखिन्छ ।

संविधानको स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक दल खोल्न पाइने पनि पर्छन् । मताधिकारले व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था वा विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ, स्वविवेकको प्रयोग गर्न सर्वोत्तम अवसर पनि । त्यसैले यो मौलिक हक पनि हो । स्वतन्त्रताको हक नागरिकको नैसर्गिक हक हो । मानिस आफ्नो विचार र आस्थाका साथ स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार राख्छ । संविधानले नेपालीलाई राजनीतिक दल वा त्यस्तो संस्थासँग आबद्ध हुन पनि र नहुन पनि स्वतन्त्रता दिएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा गरेको निर्णयलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ । उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय गीतमा आस्था नराख्ने विद्यार्थीलाई अरू विद्यार्थीले गीत गाइरहेको बेला आफ्नो आस्थाअनुसार चुप लाग्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो अधिकार पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत पर्दछ भनी व्याख्या गरेको थियो । तसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार पनि त्यसैमा निहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकारअन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्नँ भन्ने अधिकार पनि पर्छ/पर्दैन भन्ने छलफलको विषय हो ।

जोन स्टुवार्ट मिलले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सार भनेको ‘समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतलाई पनि उत्तिकै महìव दिनुपर्छ । अल्पमत बहुमतको विचारभन्दा उत्कृष्ट र फलदायी साबित हुनसक्छ । यस्तो भएन भने पनि अल्पमत राख्ने त्यस्ता व्यक्तिको विचारसँग बहुमतको विचारको अन्तत्र्रिmयाबाट राम्रो र अझ बढी परिष्कृत विचारको सिर्जना हुन सक्छ । यस्ता विचारले त्यतिबेलासम्म समाजमा स्थान पाउनुपर्छ, जतिबेलासम्म त्यसले समाजका अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि पुग्दैन’ भन्ने रहेको छ ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अपनाएको हाम्रोजस्तो देशमा निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने परिपाटी भएको र सबै अवस्थामा नागरिकको सबै मतलाई राज्यबाट सम्बोधन गर्न सम्भव हुने नभए पनि नागरिकको मतको महìवलाई नकार्न मिल्दैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जीवन र स्वास्थ्य भन्नु नै निर्वाचन हो । शासनलाई ओज र जीवन्तता निर्वाचनले मात्र दिन्छ । नागरिक आवधिक निर्वाचनमा मत दिने मतदाता र सार्वभौमसत्ताको एक अंश हो । मतदाताको हैसियतले नागरिकले प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा केही मिनेट जस्तो मतदानमा संलग्न रहेर आफ्नो हकको प्रयोग गर्छ भने पछिल्लो हैसियतमा नागरिकले राज्यका विभिन्न निकायले सम्पादन गरेका क्रियाकलापउपर निगरानी गरेर कार्यसम्पादनका आधारमा राख्ने वा हटाउने विषयको निधो गर्छ ।

निर्वाचनको मतदान प्रक्रियामा संलग्न हुनुभन्दा पहिला निर्वाचनमा को को उम्मेदवार भएका छन् र त्यसमा प्रतिक्रिया गर्ने मतदातालाई कस्तो विकल्प खुला छ भन्ने महìवपूर्ण छ । विरोधमा मत हाल्न नपाउने निर्वाचनलाई यथार्थमा निर्वाचन मान्न गाह्रो हुन्छ । बाध्यता र निर्वाचन एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् । प्रजातान्त्रिक संस्था निर्बल भएको प्रणालीमा चुनावले मात्र राजनीतिक नेतालाई जिम्मेवार बनाउँदैन ।

केही व्यावहारिक कठिनाइबारे पनि विचार गर्न आवश्यक छ । भोट कसैलाई दिन्नँ भन्न मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था विधायिकाले बनाएको ऐनमा गरिएको हुनुपर्छ । के हाम्रा विधायक यस्तो व्यवस्था गर्न उत्सुक होलान् त ! भारतको जस्तो परिपक्व प्रजातन्त्र भइनसकेको हाम्रो देशमा यस विषयमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनिसकेर पनि कारबाही अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिएको छ । भारतमा ‘नो भोट’को प्रयोग हेर्दा निर्वाचित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको भन्दा बढी मत पाएको देखिँदैन तर कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको दलको भन्दा बढी मत खसेको भने पाइएको छ ।

‘नकारात्मक मत’ मत दिने मतदाताको राजनीतिक इच्छालाई के कुन प्रकारले सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न भने त्यहाँ अनुत्तरित नै रहेको हुँदा फगतको ‘कर्मकाण्डीय’ सम्म देखिएको छ । नकारात्मक मताधिकार प्रत्याभूत गर्दा नागरिकको अधिकारलाई उच्च सम्मान गरेको ठहर्छ, तथापि अहिलेसम्म यसको अभ्यास गरिरहेका भारतलगायत स्पेन, कोलम्बिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेभाडाको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा ताìिवक असर पारेको देखिएको छैन ।

राजनीतिलाई ‘वैधानिकता’ दिने र शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने साधन निर्वाचन भएकाले अधिकतम मतदाताको सहभागिताले निर्वाचनको सफलता मापन गर्छ । सबै अधिकार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा चुप लाग्न पाउने पनि परेजस्तो उल्टो वा हस्तान्तरण गर्न मिल्ने हुँदैनन् । जोन स्टुआर्ट मिलको शब्दमा स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र स्वतन्त्र नहुने अधिकार पर्दैन । कतिपय अधिकार परित्याग गर्न मिल्छ र कतिपय मिल्दैन । जस्तो सक्षम निकायबाट सुनुवाइपछि मात्र कसुरदार ठहर हुने अधिकारलाई परित्याग गर्न पाइन्न । भोटको अधिकार व्यक्तिगत हो तर प्रजातान्त्रिक सरकारलाई निरन्तरता दिने सामूहिक हितले व्यक्तिको नकारात्मक अधिकारको प्रयोगलाई निष्फल पार्छ । ‘कसैलाई मत दिन्नँ’ भन्ने हकलाई औपचारिक मान्यता दिइएमा जुन प्रयोजनका लागि मताधिकारको प्रादुर्भाव भएको हो, त्यो नै नामेट हुनेछ ।