सेवा आयोगको बढ्दो जिम्मेवारी

वसन्तकुमारी सिंह शाही
योग्यतातन्त्रका पात्रहरूलाई जन्म दिने संयन्त्र नै लोकसेवा आयोग हो । यसले परीक्षण विधिको प्रयोगबाट व्यक्तिको योग्यताको कदर गर्दै राष्ट्र सेवकहरूको छनोट गर्दछ । यो प्रणाली नै कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार हो र योग्यतातन्त्र पनि संँगसंँगै गाँसिएर आयो । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र कमजोर बनाउने हात सार्वजनिक सेवाको रहन्छ ।

योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै दक्ष, सक्षम र उत्तम व्यक्तिको छनोट गर्नु आयोगको कर्तव्य रहन्छ । हुन त शाहकालदेखि नै आवश्यक कर्मचारी छनोट गरी आवश्यकताअनुसार भर्ना गर्ने परम्परा चल्दै आएको छ ।

शाहकालमा ‘थरघर’ र ‘पजनी’ र राणाकालको ‘चाकरी’ र ‘पजनी’ को भरमा कर्मचारीको भर्ना गर्ने प्रणाली थियो । यसबाहेक सार्वजनिक पद बिक्री गर्ने, ठेक्कामा दिने र निर्वाचन गर्ने प्रचलन पनि थियो । भन्सार र मालपोत ठेक्कामा दिइन्थ्यो । ठेक्का पाउनेले सरकारी दर्जा, दज्र्यानी चिह्न धारणा गर्न पाउथे । यसरी गरिने कर्मचारी छनोटले समाज झन् विकृत भयो । अवसरहरू सीमित वर्गका लागि मात्रै उपयुक्त भए ।

कुनै निश्चित मापदण्ड नै भएन । समय परिवर्तनसँंगै यसमा फेरबदल भयो । जसअनुरूप योग्यता प्रणालीलाई अङ्गीकार गरियो । सही योग्यता प्रणाली भनेको नै खुला योग्यता हो जहाँ योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न छुट हुन्छ, त्यो हो लोकसेवा ।

पृथ्वीनारायण शाहका पालामा भने सैनिकतर्फ उदार र विकेन्द्रित भर्ना प्रणाली अपनाइएको देखिन्छ । उनका दिव्य उपदेशमा ‘लडाइँमा पनि हान्न्या र सुख दिन्या यीं दुबै बराबर हुन्, जागिर दिदा यी दुबैलाई बराबर दिनु । मर्याे भन्या उसका छोरा खुँडा हान्न्या नहुन्ज्याल मर ओटै दिनु, खुँडा हान्न्या भया पछि जागिरमा उकाली दिनु, अदालतमा पनि ठकुरी जाँची डिठ्ठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थाप्नु’ ।

पृथ्वीनारायण शाहका यस्ता उपदेशले पजनी अलि खुकुलो भएको आभास दिलाउँछ । भर्ना छनोटका लागि समिति तय गरिएको हुन्थ्यो । त्यसमा एक जना चौतारीया, चार जना काजी, चार जना सरदार, दुई जना खरदार र एक जना कपरदार रहन्थे । पछि राणा कालमा आएपछि यो पजनी बिग्रियो ।

नेपालमा आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्न अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ६४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गरिएको थियो । सबै जागिरका पदमा भर्नाका निम्ति जाँच गर्ने उद्देश्य लिएर लोकसेवा आयोगको २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । नगेन्द्रसिंह प्रधान तत्कालीन कमिसनका प्रेसिडेन्ट थिए । केशरबहादुर केसी र देवनाथप्रसाद बर्मा सदस्यसहितको तीन सदस्यीय कमिसन गठन भयो ।

खड्कमान सिंह मल्ल सेक्रेटरी र भारतीय नागरिक गोविन्द नारायन कमिसनका सल्लाहकार भए । तत्कालीन निजामती जागिरदारको भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने सिद्धान्त एवं अनुशासनसम्बन्धी सबै विषयमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कमिसनले छ पदका लागि पहिलो विज्ञापन २००८ भदौ १८ गते गरेको थियो ।

कानुनी रूपमा भने आयोगको अधिकार फराकिलो थिएन । २०१३ देखि २०१६ सम्म प्रहरी सेनाको स्क्रिनिङ तथा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी छनोट समितिमा कमिसनको नेतृत्व थियो । २०१५ सम्म देशको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले गर्दा आयोग ओझेलमा प¥यो । राजनीतिक नेतृत्वले कमिसनलाई मुख्य बाधकको रूपमा हेर्न थाल्यो । निजामती उच्च पदमा समेत कमिसनको परामर्श बिना नै सिधै नियुक्ति गर्न थालियो । विकास समिति ऐनमा, २०१३ को गलत उपयोग गरेर आफ्ना मानिसलाई भित्रभित्रै सेवामा छिराउन थालियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले लोकसेवा आयोगलाई धारा ५९ मा समेट्यो । यस संविधानको धारा ६० मा सरकारको सबै सेवा वा पदमा भर्नाको निम्ति जाँच गर्ने कर्तव्य तोकिएको थियो । निजामती सेवामा भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा तथा निजामती कर्मचारीको अनुशासनलगायतका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर श्री ५ बाट आयोगसंँग परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोकेमा सोहीबमोजिम हुने गरी स्वेच्छिक प्रबन्ध गरिएको थियो । सरकारले आयोगलाई नबुझेको भनेर यस कुरामा आयोगले विमति जनायो ।

२०१७ माघ २५ मा पब्लिक सर्भिस कमिसन कारबाही बन्देज नियम २०१७ जारी गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म आयोगलाई नै निलम्बन गरिएको इतिहास छ । राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि प्रशासनिक पजनी गरे । उनले धेरै कर्मचारी खोसुवा गरी आफ्नो अनुकूलका धेरै कर्मचारी बढुवा र भर्ना गरे । सेना र प्रहरीबाट सचिवलगायतका उच्च पदमा नियुक्ति गरेका थिए । अञ्चलाधीश पदको व्यवस्था यसैबेला गरिएको हो । राजा महेन्द्रमा नागरिक प्रशासनभन्दा सैनिकप्रति बढी आशक्ति भएको कारण त्यतातिर बढी ध्यान दिइएको पाइएको छ । उनको शासनकालभर नाम मात्रको निजामती सेवा थियो ।

पछि आाएर नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८ मा निजामती सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, सेवा परिवर्तन, विभागीय सजायलगायतका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

वि.सं. २०२३ मा भएको पहिलो संशोधनबाट सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको पाइन्छ । तर श्री ५ बाट लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने साबिकका संविधानमा भएको व्यवस्था यस संविधानमा समावेश गरिएको पाइँदैन ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । यसपछि राज्यका प्रशासनिक संरचनामा पनि केही परिवर्तन देखिन थाल्यो । नयाँ सरकार र कर्मचारीबीचको अन्योलले आपसी समझदारी बिग्रिन गयो । कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरे । त्यसपछि ठूलै सङ्ख्यामा कर्मचारी जागिरबाट निकालिए । यस्तो बेलामा लोकसेवा आयोगले कुनै किसिमका ठोेस निर्णय गर्न सकेन । आयोग सेवा परिवर्तनमा निरीह भयो र निजामती सेवामा मात्र सीमित रह्यो तर परीक्षण विधि र पाठ्यक्रममा केही सुधार रह्यो । आफ्नो निष्पक्षतालाई जोगाउन सफल भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले धारा १०२ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य भनी तोकिएको छ भने निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यहाँ आएर लोकसेवा आयोगको दायरालाई अलि बढी फराकिलो बनाइएको छ । निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा, निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने बनाइयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि संविधानको धारा १२६ मार्फत आयोगलाई साबिककै काम, कर्तव्य तथा परामर्शसम्बन्धी अधिकार प्रदान ग-यो । यसअन्तर्गत बनेका नियमावली र कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले आयोगको कामलाई व्यवस्थित गर्न सघाउनुको साथसाथै आयोगको प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गरायो । सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तोकियो । केही मात्रामा भए पनि प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त ग-यो । सेवा परिवर्तनका आधार प्रक्रियाहरू निक्र्योल ग-यो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगकै पहलमा सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको पदपूर्ति तथा परामर्शको भूमिका थप गरिएको छ । निजामती सेवामा सीमित आयोग अब साँच्चिकै लोकसेवा आयोग भएको छ । यसबाहेक अनलाइन एप्लिकेसन, मोबाइल एप्स्, पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षण विधिमा सुधार भएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण आयोगको कार्यालय परिसरभित्रै दुईजना विज्ञ परीक्षकबाट गराउने व्यवस्थाले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता चुलिएको छ । परीक्षण प्रविधिमा सुधार ल्याउन मूल्याङ्कन केन्द्र विधिले योग्यता प्रणाली प्रवद्र्धनमा उच्च छ ।

सङ्घीयताको मागअनुसार अहिले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ, भनिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण गरिएको छ । सबैको आफ्नै मौलिकताअनुसारको ऐन पारित भएको छ । सोहीअनुसार सबै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको माग पूर्ति गर्ने गरिएको छ ।