निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता (सम्पादकीय)

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ५१ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले आवश्यक पूर्वाधारनिम्ति निर्वाचन आयोगलाई सबै खालको सहयोग पु-याइरहेको छ । आवश्यक बजेटको तय भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ को वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय आउँदो वैशाख ११ र १२ गते तय भइसकेको छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाको बन्दोबस्त गरिरहेको छ । त्यसनिम्ति झन्डै एक लाख युवकयुवतीलाई अस्थायी सहयोगीका रूपमा लिने प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ ।

देशभरबाट युुवकयुवती उत्साहका साथ निर्वाचनलाई सहयोग गर्न नाम दर्ता गरिरहेका छन् । छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा छ तर पनि निर्वाचनप्रति कतिपयको शङ्का अझै कायमै छ । निर्वाचन त सर्ने पो हो कि वा टर्ने पो हो कि भन्ने चिया गफ अझै कायमै छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेता पनि त्यस्तै चिया गफमा मिसिने गरेका छन् ।

शायदै यस्तै चिया गफलाई समेत सम्बोधन गर्न हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिइसकेको स्पष्ट गर्दै उहाँले निर्वाचनको कामलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गरिरहेको बताउनुभएको छ । केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर निर्वाचन सर्ने वा टर्ने हल्लाबारेमा कुरा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको दिनसम्म यस्ता हल्ला चलिरहने जवाफ दिनुभएको थियो ।

त्यसै भएर पनि होला, प्रधानमन्त्री देउवाले मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्नुहुँदै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा कुनै शङ्का नगर्न सार्वजनिक आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बेग्लै कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्तालाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।

छ वर्षअघि नयाँ संविधान आएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि देशका ७५३ स्थानीय तह नागरिकका नजिकका साथी हुन् । गाउँघर बस्तीका लागि सिंहदरबार हो । इतिहासको कालखण्डमा पाँच वर्ष अवधि कुनै लामो समय होइन । देशका चार हजार गाउँ तथा नगर समेटेर ७५३ वटा स्थानीय तह बनेका छन् । नगर तथा गाउँपालिकाले यो पाँच वर्षमा औसतमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका छन् । गाउँगाउँमा स्थानीय तहका सुविधासम्पन्न भवन बनेका छन् । सडक पूर्वाधार निर्माणमा यो पाँच वर्षमा व्यापक उत्साह छाएको छ । ससानो कामका लागि जिल्ला तथा केन्द्रमा धाउने प्रवृत्तिमा व्यापक कटौती भएको छ ।

यसैगरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबाटै सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास नवीन तवरले अगाडि बढेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नयाँ विकेन्द्रित अभ्यास स्थानीय तहबाटै अगाडि बढेको हुनाले यो निर्वाचनको ठूलो महìव छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि महìवपूर्ण योगदान दिने स्थानीय निर्वाचन समयमा नहोस् भन्न चाहनेहरूसमेत हुँदा हुन् । कतिपय निर्वाचनको पराजय सम्झेर पनि निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना राख्दा हुन् । अब पूर्वनिर्धारित सयममै निर्वाचन हुने हुँदा ती कुत्सित चाहना पूरा हुने अवस्था नभएको स्पष्टै छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन असाध्यै पवित्र कार्य हो । राम्रा र सक्षमलाई जिम्मेवारी दिने महायज्ञ हो– निर्वाचन । स्थानीय तहको पदमै बसेर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सबै स्थानीय तह राजधानीजस्तै सुविधासम्पन्न छैनन् । एक/दुई दिन हिँडेर पालिका केन्द्रमा पुग्ने अवस्थासमेत छ कतिपय जिल्लामा । ती सबै कुरालाई विचारेर हुनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले दुई दिन मनोनयन दर्ता गर्ने समय दिएको छ । कतिपय नेतालाई त्यो पनि मान्य भएन, विरोध गर्न पुगे । निर्वाचन आयोगले सबै पक्षको कुरा सुन्छ भन्ने कुरासमेत बुझ्नु जरुरी छ । सबै आयामले अब वैशाख ३० को निर्वाचन तय भएको छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउने सबैको कर्तव्य परिपालना गर्नु अबको आवश्यकता हो । नागरिकको दायित्व हो ।