निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्भावना

डा. सुरेश आचार्य
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका आधारमा स्थानीय निर्वाचन लड्ने मुडमा हुनुहुन्छ र उहाँका पक्षधरहरूले उहाँकै धारणाको पक्षपोषण गरेका छन् तर सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर कोइराला भने देउवाको लाइनमा असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ र उहाँका पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यले त्यसैअनुरूप धारणा राखेका छन् । काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल यतिबेला गठबन्धनमा उभिनुभएको छ र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पौडेलभन्दा भिन्न हुनुहुन्न ।

चितवनमा फेरि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्रीलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने खतराप्रति लक्षित रहेर काँग्रेसहरू सचेत बनेका छन् । गठबन्धनका पक्षमा अभिमत जाहेर गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । अघिल्लो पटक माओवादीलाई समर्थन गरेका कारण पनि यस पटक काँग्रेसले त्यहाँ अवसर पाउनु पर्छ भन्ने सामान्य मान्यतामा रहने हो भने गठबन्धन सुन्न नचाहनेहरूले यथार्थमा उभिएर पक्कै बहस गर्ने थिए । चितवनको भरतपुर महानगरका हकमा कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्थामा माओवादीको साथ चाहिँदैन भन्ने काँग्रेसजनलाई लागेको हुन सक्छ तर समग्र देशलाई एउटै बास्केटमा हालेर निर्णय गरियो भने फेरि पनि काँग्रेसले सोचेजस्ते परिणाम ल्याउन सक्दैन ।

धनकुटामा नेपाली काँग्रेससहित सङ्घीय सरकारमा सत्तारूढ चार दलले गठबन्धन गर्ने संयुक्त हस्ताक्षरमार्फत घोषणा नै गरेका छन् । धनकुटाको २०७४ सालको अङ्कगणित हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा एमालेलाई परास्त गर्न योभन्दा अर्को विकल्प कुनै दलसँग छैन । काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको क्षेत्र पर्ने धनकुटा यस्तो जिल्ला हो, जहाँ जिल्ला परिषद्मा एमालेले एकलौटी विजय पाएको छ । समग्र जिल्लाको मतमा तत्कालीन ठूला पार्टीका रूपमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीले पाएको मतभन्दा एमाले एक्लैले पाएको मत बराबरी छ ।

एमालेले दुई लाख चार हजार मत ल्याउँदा काँग्रेसले ९५ हजार पाँच सय, माओवादीले ७३ हजार दुई सय, राप्रपाले ३१ हजार आठ सय र सङ्घीय समाजवादीले १६ हजार तीन सय पाएका थिए । सुनीलबहादुर थापा काँग्रेसमा आएपछि अहिले राप्रपाको आधार आधी काँग्रेससँग हुनुपर्छ । एमालेका राजेन्द्रकुमार राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएकाले एमालेका केही प्रतिशत मत पक्कै प्रभावित हुनेछन् । यति भइरहँदा पनि काँग्रेसले एक्लै धनकुटा जित्ने सपना देख्न सक्दैन ।

पार्टी सभापति देउवाभन्दा फरक धारणा राख्ने पक्षले गठबन्धन गर्नैपर्ने भयो भने पनि स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्छ, एकमुष्ट केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा गरिनु हुँदैन भनेको छ । यो पक्षमा वकालत गर्नेमा गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन हुनुहुन्छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काँँग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा पाएको मत पक्कै पहिलो थियो तर प्रदेश सरकार बन्दै गर्दा एमाले र माओवादी एक ठाउँ उभिए र काँग्रेस प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी पार्टी बन्न पुग्यो । काँग्रेसले १५ नगरपालिका र २९ नगरपालिकामा जित्दा एमालेले क्रमशः १० र २२ मा जितेको थियो । कुल एक हजार ७७३ जनप्रतिनिधि जितेको काँग्रेसलाई एक हजार ६४८ एमाले र ३४८ माओवादीको गठबन्धनले प्रदेशमा पराजित गरायो ।

यो अङ्कगणितमा कम्युनिस्ट खासगरी एमाले आफैँ फुटेको अवस्थामा शुक्रराज शर्माको काँग्रेसको भावी विजयको अपेक्षा राख्नु बुझ्न सकिने कुरा हो तर त्यही सिद्धान्त लुम्बिनीका हकमा लागू हुन सक्दैन । अमरसिंह पुन सभापति रहेको यो प्रदेशमा काँग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी त थियो तर एमाले र माओवादी जुट्दा काँग्रेसको साइज उनीहरूको आधामा झरेको थियो । काँग्रेसले ११ नगरमा जित्दा एमाले र माओवादीले १६ र छ गरी २२ नगरपालिका जितेका थिए । २२ गाउँपालिका काँग्रेसले जितेकोमा क्रमशः २७ र १३ गरी ४० गाउँपालिकामा उनीहरूले जिते । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा निर्णय गर्न पार्टी बैठक बस्दै गर्दा काँग्रेसले भावनामा होइन, यथार्थमा उभिएर बहस, छलफल चलाउन सक्नुपर्छ ।

काँग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनको घोषित नीति लिएको थिएन । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा मूलतः नेकपा माओवादी र केही स्थानमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पाटी, सङ्घीय समाजवादी पार्र्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेको हो । यो नीति लिइरहँदा काँग्रेसलाई निर्वाचन परिणाममा खासै ताìिवक असर परेन । यद्यपि काँग्रेस यो नीतिमा स्थानीयदेखि सङ्घीय सभाको निर्वाचनसम्म नै अडिइरह्यो । दुई महानगरपालिकाको उदाहरण लिने हो भने काँग्रेसले समर्थन गरेको भरतपुर नगरपालिकामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल विजयी हुनुभयो तर पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीले समर्थन गर्दै गर्दा काँग्रेसका मेयरका उम्मेदवार रामजी कुँवरले जित हासिल गर्न सक्नु भएन । काँग्रेसको विजय भरतपुरमा जति सम्भावित थियो, पोखरामा थिएन । त्यसैले जित्नेमा अरूलाई दिएर हार्नेमा पनि माओवादीले इमानदारी नदेखाएको अनुभवले काँग्रेसजन झस्केका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई महोत्तरीबाट विजयी गराउँदै गर्दा मधेसमा उहाँका कारण काँग्रेसले विजय पायो भन्ने देखिएन । यति मात्रै होइन, न त सांसद भएर उहाँले कहिल्यै काँग्रेसको पक्षमा वकालत नै गर्नुभयो । भलै एउटा गुन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विश्वासको मत दिएर तिर्नुभएको छ । आज पनि सरकारमा सहभागी गराउन देउवाले गर्नुभएको प्रयासमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्न र आगामी स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नै परे एमालेसँग गर्ने उहाँका धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
सङ्घीय समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा सहयोग गर्दा काँग्रेसका लागि मधेस प्रदेशको परिणाममा खासै अन्तर आएन तर सरकार बनाउने अवस्थामा आइपुग्दा यादवले सहयोग नै गर्नुभयो । नयाँ शक्ति पार्टीका नाममा डा. बाबुराम भट्टराईलाई काँग्रेसले गरेको सहयोगले अन्यत्र त खासै फरक पारेन तर एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा सरकारभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर डा. भट्टराईले वकालतचाहिँ गर्नुभयो । त्यसैले गठबन्धनले कतै तत्कालीन लाभ नदिँदै गर्दा दीर्घकालीन लाभ दिँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले केन्द्र र प्रदेशमा बनेका सरकारले पुष्टि गरेको छ ।

काँग्रेसको पछिल्लो विधानले तल्लो तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै गरेका कारण एउटा प्रश्न उठेको छ – स्थानीय तहमा निर्वाचनको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । यो सुन्दै गर्दा स्वाभाविक लाग्ने कुरा हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने कारण छैन तर पार्टीको नीति र रणनीति तयार गर्ने काम केन्द्रले नै गर्ने हो । गठबन्धनमा जाने कि नजाने केन्द्रीय नीति हुनुपर्छ । गठबन्धन नगर्ने भन्नासाथ अब स्थानीय तहले आफ्ना उम्मेदवार तय गरेर जान सक्ने भयो तर गठबन्धन गर्ने नीति स्वीकार गर्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने प्रश्नमा विकल्प हुन सक्छन् ।

गठबन्धन गर्दै गर्दा काँग्रेसले कुल प्राप्त गरेको मत र अरू पार्टीले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समग्रमा भागबण्डा गर्ने रणनीति तय गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित हुन्छ । यो सिद्धान्तलाई अख्तियार गरिसकेपछि उम्मेदवारी तय गर्दाका अरू विकल्पमा बहस गर्न सकिन्छ । पहिलो विकल्प, जसले जहाँ हिजो एक्लै जितेको हो, त्यहाँ उसलाई नै छाडिदिने हुन सक्छ । यसो गरिरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका हकमा गाह्रो हुन सक्छ । किनभने हिजो ऊ एमालेका कारण जितेको हुनसक्छ तर आज उसँग एमालेको सिङ्गो जनमत छैन । त्यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारको लोकप्रियता र अरू पार्टीको सङ्गठनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

दोस्रो विकल्प, गठबन्धनका आधारमा जितेको हो भने त्यहाँ अर्को पार्टीलाई छाडिदिने विकल्प खुला राख्नु पर्छ । खुला राख्नुको अर्थ कोही लोकप्रिय मतका साथ सहज रूपमा जित्न सक्ने तर अर्को पार्टीलाई छाड्दै गर्दा उसको स्थिति कमजोर हुने अवस्थामा उसैलाई दोहो-याउन पनि सकिन्छ । तेस्रो विकल्प भनेको सङ्गठनको आधार हो । कुनै पालिकामा लोकप्रिय उम्मेदवार छ भने उसका लागि गठबन्धनमा रहेका कुनै पार्टी बाधक बन्नु हँुदैन । चौथो विकल्प भनेको पार्टी सङ्गठन र उसको मत नै हो । जहाँ जसको अवस्था मतका हिसाबले बलियो हुन्छ, उसको विकल्प खोज्नेतिर लाग्नु हँुदैन ।

अहिलेको गठबन्धनको उद्देश्य सत्ता उन्मादले अरूलाई राजनीतिक दल नठान्ने वा नेता नै नमान्ने एमालेको नेतृत्वको अहङ्कारलाई ध्वस्त गर्नु हो । अहिले काँग्रेसले कम्युनिस्टहरूबीच टुटफुट भएको अवस्थामा एक्लै जित्न सकिन्छ भनेर भनिरहनु हिजो २०६५ सालको संविधान सभामा बहुमत सुनिश्चित देखेजस्तै हुन सक्छ । स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको मर्म हो भन्ने बुझेको कँँग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर २०५४ सालमा एमालेले आतङ्क सिर्जना गरेर गराएजस्तै निर्वाचन गराउन सक्दैन । यो पुष्टि भएको तथ्य हो । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैँ हार्नुभयो । २०५१ सालमा दुईतिहाइ ल्याउँछु भन्नेर गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्यावधिमा जाँदै गर्दा दोस्रो ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो ।

२०७४ को निर्वाचन काँग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा भएको हो र परिणाम हाम्रा अगाडि नै छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगालेको मुलुकमा फेरि पनि एकल बहुमत कुनै एउटा पार्टीको बलबुतामा सम्भव छैन भन्ने बुझ्न सक्दा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । अन्यथा काँग्रेसलाई हराउनु पर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको एकता रातारात हुन सक्छ भन्ने पनि बिर्सन मिल्दैन ।