सङ्कट टार्न जलाशययुक्त आयोजना

भीम गौतम

अघिल्लो वर्षा मौसममा बिजुली खपत नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउन नसक्दा र छिमेकी राष्ट्र भारतमा बिजुली बेच्न नसकेर बिजुली खेर गएपछिको प्राधिकरणको यो अवस्था चिन्ताजनक थियो तर त्यो लामो समयसम्म रहेन । अहिले हिउँदमा प्राधिकरणलाई अर्को चिन्ताको विषय छ, भारतबाट बिजुली आयात भएन भने के गर्ने ? प्राधिकरणले अहिले भारतबाट दैनिक छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरिरहेको छ तर युक्रेन र रुस युद्धको कारणले आयातित कोइलाको भाउ बढेपछि प्रति युनिट भारु पाँचभन्दा कममा आयात भइरहेको बिजुलीको भाउ २० भन्दा बढी पुगेको छ ।

भारतले नेपाललाई निर्यात गर्ने बिजुली कोलबाट आतातित भएकाले कोल महँगिएसँगै आयातित बिजुलीबाट प्राधिकरण त्रसित भइसकेको छ, कतै फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्छ कि भनेर । यो समस्या टरिसकेको छैन किनकि युद्ध पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । बिजुली मात्र होइन, युद्धकै कारणले इन्धनको भाउ पनि अचाक्ली बढेको छ । यसकै कारण नेपाल आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । १५ दिनको घाटा मात्र पाँच अर्बभन्दा बढी छ । यी परिदृश्यले ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको देखाउँछ । के प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपाल बिजुली र इन्धनमा यति धेरै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था हो त ?

नेपालले पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता इन्धन ऊर्जाको उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन तर बिजुली उत्पादनको सम्भावना छ । छ हजार नदीनालामा उपलब्ध पानीको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने अवस्था रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ तर उत्पादन भने दुई हजार मेगावाटको हराहारीमा मात्र छ । नेपालले साढे दुई खर्ब बराबरको इन्धन मात्र आयात गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र इन्धन ऊर्जा आयात घटाउने योजना बनाए पनि इन्धन ऊर्जाको खपत बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढिरहेको छ तर विद्युत् माग भने पाँचदेखि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बढिरहेको छ । यसको कारणले वर्षामा बिजुली खेर जान थालिसकेको छ भने हिउँदमा भारतबाट आयातित बिजुलीमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । इन्धन ऊर्जाको आयात पनि आर्थिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । इन्धन ऊर्जा आयातलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसकिए पनि यसको न्यूनीकरण गर्ने सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

पछिल्लो समयमा बढ्दै ऊर्जा सुरक्षामाथिको खतरा टार्न सबैभन्दा महìवपूर्ण भनेको जलविद्युत् आयोजना दु्रतगतिको निर्माण र उत्पादन वृद्धि नै हो । यसमा पनि अहिलेको टड्कारो खाँचो भनेको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नै हो । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको निर्माणको अवस्था हेर्र्न हो भने आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छ तर आरओआर आयोजनाले अहिलेको जस्तै हिउँदको बेलामा आउने ऊर्जा सङ्कटको समाधान गर्न सक्दैन । अहिले पनि करिब तीन हजार मेगावाटका आरओआर आयोजना निर्माणाधीन छन् भने झन्डै आठ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । माग १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ तर यसले दुई हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताले माग धान्न सकेको छैन किनकि ९० प्रतिशतभन्दा बढी त आरओआर आयोजना छन् । जुन आयोजनाबाट हिउँदमा करिब ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था रहे पनि हिउँदमा भने चरम सङ्कट भोग्नुपरेको कारण पनि यही हो ।

जलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन हेर्ने हो भने १०६ मेगावाट मात्र छ । २०३९ सालमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ र यसकै क्यासकेड आयोजनाका रूपमा कुलेखानी–२ र ३ बने पनि त्यसपछि कुनै जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेका छैनन् । पञ्चायतकालअघि बनेको त्यही जलाशययुक्त आयोजनाको कारण कुलेखानी–२ र ३ बने पनि नेपालले त्यसपछि कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाको कुरा गर्दा १४० मेगावाटको अर्धजलाशय खालको तनहुँ निर्माणाधीन भए पनि अन्य कुनै जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेको छैन ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कुरा र चर्चा नभएको होइन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजनाको त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ तर दुवै आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पश्चिम सेती स्मेकदेखि चिनियाँ कम्पनीसँग पुगेर अहिले अलपत्र अवस्थामा छ भने पाँच वर्षअघि डीपीआर तयार भएर पनि बुढीगण्डकी जलायशयुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्षको बजेटमा भने यी दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने वाक्यांश भने छुट्दैन । दुधकोसी, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, उत्तरगङ्गा, नलगाड, चैनपुर सेती, तमोरलगायतका धेरै जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबारे पनि प्रत्येक वर्ष बजेटमा भने उल्लेख छ ।

२०७२ सालमा सरकारले ल्याएको ऊर्जासँग सम्बन्धित ९९ बुँदे कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत र २०७५ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको स्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बराबर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजनाको अवधारणा पनि ल्याएको छ । एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्य नै सुरु हुन भने सकेको छैन । सरकारले जति नै नीति कार्यक्रम ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजना महँगा र यसको प्रतिफल पनि कम हुने भएकाले निजी प्रवद्र्धकले यस्ता आयोजना बनाउने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । यसको अर्थ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलाशययुक्त आयोजना नबन्दा भविष्यको ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थामाथि चुनौती थपिरहेको छ ।

बढ्दो इन्धन र हिउँदमा बिजुलीको परनिर्भता नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि प्रमुख चुनौती हुन् । इन्धन ऊर्जाको खानी नेपालमा नभएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य त गर्न सकिँदैन तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपालको वर्तमान ऊर्जाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण पनि ऊर्जा सुरक्षामाथिको खतरा कम गर्ने उपाय हो तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रगति अवस्था साह्रै निराशाजनक छ ।नेपालका राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रसम्मलाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरेसम्म ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै जाने र ऊर्जा सुरक्षामाथि खतरा हुनेबारे जानकारी नभएको होइन ।

उनीहरूले अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि तदारुकता र प्रतिबद्धता भने देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुको विकल्प पनि छैन । बुढीगण्डकी र पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जाने अवस्थामा छन् । यी दुवै आयोजनालाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ । यसको अलावा आरओआर र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि गर्दै आएको पीपीए बन्द पनि तुरुन्तै खुलाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत बिजुली रिजर्भ राख्ने गरी आयोजना निर्माण गरियो भने हिउँदमा बिजुलीप्रतिको परनिर्भरता अन्त्य हुन सक्छ तर प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयले बढी भएको बिजुलीको शोध भर्ना गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने अर्थ मन्त्रालय विद्युत् प्राधिकरणमा नाफा गइसकेको अवस्थामा आर्थिक भार बेहोर्ने गरी थप २५ प्रतिशत बराबरको शोधभर्ना गर्न चाहँदैन । यही कारणले विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा कडाइ गरिरहेको छ । यसको अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिको अवस्था छैन ।

सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जानी निर्णय गरी ५ देखि १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्रणालीमा मिसाउने गरी योजना ल्याएको छ । यसका साथै पछिल्लो समयमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) को महसुल धेरै घटेकोले सस्तो बिजुलीका लागि सोलार ऊर्जाको प्रवद्र्धन पनि आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जा, आरओआर र अर्ध जलाशयसँगै ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) नदिएसम्म यथाअवस्थामा जलाशययुक्त आयोजना बन्न नसक्ने भएकाले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।