बिम्स्टेकको कोलम्बो सम्मेलन (सम्पादकीय)

विश्वव्यापीकरणको समकालीन संसार एकापसमा सँगै अगाडि नबढी सम्भव छैन । क्षेत्रीय र साझा हितका विषयमा पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र सामूहिक कार्यले मात्र मुलुकका समस्याको सामना गर्न सक्षम हुनेछन् । यसै सन्दर्भमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) ले विगत साढे दुई दशकदेखि यस क्षेत्रको साझा हितका लागि अग्रसर हुँदै आएको छ । नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, बर्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भुटान सदस्य रहेको बिम्स्टेकले विश्वका झन्डै २३ प्रतिशत आवादीलाई समेट्छ । सन् १९९७ मा बैङ्कक घोषणापत्र जारी गर्दै बिम्स्टेकको स्थापना भएको हो । नेपालले बिम्स्टेकको सदस्यका हैसियतले साझा हित र चासोका विषयमा प्रभावकारी प्रयास गर्दै आएको छ ।

बिम्स्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलन श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजना भयो । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयताका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन अभौतिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । बिम्स्टेकको कोलम्बो सम्मेलनसमेत प्रत्यक्ष र अभौतिक दुवै अर्थात् हाइब्रिड मोडमा सञ्चालन भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँबाट अभौतिक रूपमा बिम्स्टेक सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बो पुगेर सम्मेलनको गरिमा बढाएको थियो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र कोभिड–१९ महामारीका कारण विकासमा असर परेको विषयलाई बिम्स्टेक मुलुकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

साधन र स्रोतले अपार सम्भावना बोकेको भए पनि बिम्स्टेक मुलुकहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अझै पिछडिएका छन् । यी मुलुकका एकचौथाइ जनसङ्ख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छन् । जलस्रोत, खानी, ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधन पर्याप्त भए पनि ती साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । रोजगारीको समस्या छ र यस क्षेत्रका लाखौँ युवा रोजगारीका लागि खाडी, मलेसिया, कोरियालगायतका देशमा भौँतारिनुपरेको छ । ऊर्जाको सङ्कट छ । यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले बाह्य निर्भर रहँदै आएको छ । विदेशी ऋणबाट थिचिएको छ । श्रीलङ्काको अहिलेको अर्थतन्त्रले समेत बिम्स्टेक मुलुकहरूको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनले साझा हित, चासोका ताजा विषयका साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड दिएको छ । विकासका नाममा विनाशसमेत भएको कतिपय अवस्थालाई हरेर हरित अर्थव्यवस्थाको प्रवद्र्धन विकासको लक्ष्य हुनुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनको छ । कोरोना महामारीपछि लचिलो र समावेशी पुनस्र्थापनाजन्य योजनाबाट अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको छ । व्यापक लगानीबिना आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा उत्पादनमूलक लगानीलाई जोड दिइनु जरुरी छ । व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, जलवायु परिवर्तन, जनसम्पर्कजस्ता सहयोगका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्दा मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिने स्पष्टै छ ।

‘स्वस्थ जनता, समृद्ध अर्थतन्त्र र उत्थानशील क्षेत्रतर्फ बिम्स्टेक’ अवधारणात्मक नारासाथ सुरु भएको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलाई सातै सदस्य राष्ट्रका उच्च नेतृत्वले गरेको सम्बोधन महìवपूर्ण थियो । सम्मेलनले वडापत्र जारीसमेत गरेको छ । विगत साढे तीन वर्षदेखि श्रीलङ्काको नेतृत्वमा रहेको बिम्स्टेकको अध्यक्षता यसै पालादेखि थाइल्यान्डलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सम्मेलनमा तीनवटा नयाँ सम्झौतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले कोलम्बो शिखर सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री खड्काले सरकारका तर्फबाट ‘आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धि’ र ‘कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापनासम्बन्धी ज्ञापनपत्र’ मा हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यसैगरी, मन्त्रालयका सहसचिव तथा क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले ‘बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिष्ठा एवं प्रशिक्षण संस्थाहरूबीच पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र’ मा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्मेलन समयअनुसार भव्य रूपमा सम्पन्न भए पनि सङ्गठनले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयनमा भने विगतमा शिथिलता देखिने गरेको बिर्सन मिल्दैन । यस क्षेत्रमै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनसम्म नभएको वर्षौं भइसक्यो । त्यसैले सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि सभासम्मेलनमा प्रतिबद्धता मात्र होइन, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय छ ।