निर्वाचनको आर्थिक पक्ष

डा.चन्द्रमणि अधिकारी

निर्वाचनको आर्थिक पक्ष भन्नाले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने दृष्टिकोण तथा त्यसअनुरूप घोषणा गरिने कार्यक्रम समेतलाई लिइने भए तापनि यो आलेख निर्वाचन खर्च र त्यसको प्रभावमा केन्द्रित छ । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार हो । जहाँं आवधिक निर्वाचन हुँदैन वा निर्धारित समयमा हुंँदैन भने त्यहाँंका नागरिकहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउँंदैनन् । तसर्थ लोकतन्त्रमा संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेका अवधिमा कानुनअनुसार योग्यता पुगेका सबै नागरिक सहभागी हुने गरी सहज र सरल तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेर असल, योग्य र क्षमतावान् विधि निर्माताहरूको चयन गर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यस्तो व्यवस्था गर्दा निर्वाचनमा राज्य पक्ष तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च, त्यसले राज्यकोष र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । राज्यकोषबाट गरिने खर्च अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा राज्यको राजस्व आर्जन क्षमता अनुकूल हुनु पर्दछ । त्यसो नभएर बढी खर्च गरियो भने एकातिर जनताको हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायसमेतका क्षेत्रका लागि स्रोतको अभाव हुन जान्छ भने अर्कातिर अनावश्यक रूपमा मुद्रा प्रसार भई मूल्यवृद्धि उच्च हुन पुग्दछ । त्यस्तै निर्वाचनमा उम्मेदवारबाट हुने अनावश्यक खर्च र आर्थिक लेनदेनले अनौपचारिक र भूमिगत अर्थतन्त्रको विस्तार भई उच्च रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने र योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने तथा उम्मेदवार विजयी हुने कार्यमा अवरोध खडा गर्दछ ।

आर्थिक पक्ष वा पैसा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र जित्ने विषयको मापदण्ड बन्यो भने लोकतन्त्रमा विकृत व्यवहारको प्रवेश हुन्छ, अनि राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसाय र लगानीका परियोजना ठान्नेहरूले विधि निर्माण गर्ने संस्था कब्जा गर्दछन् । निर्वाचनमा अवैधानिक तरिकाले उम्मेदवारको चुनाव खर्च बेहोेर्ने पक्षहरूको दबदबा बढ्दछ, अनि नीति तथा कानुनको निर्माणमा स्वार्थ समूहहरू हावी हुन्छन् । कुनै निश्चित समूह, व्यवसायिक समुदाय वा व्यक्तिको हितलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुनहरू बन्दछन् । त्यसले देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । कम विकसित तथा समुचित सूचना प्रणालीको विकास र व्यवस्था भई नसकेका देशमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि ठूला र विकसित देश पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछूतो छैनन् ।

धेरै अगाडिको कुरा नगरेर २०४८ सालको आमनिर्वाचन पछिको समयलाई हेर्दा नेपालमा पनि यस्तो प्रवत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । २०४८ को निर्वाचनमा, कतिपय अवस्था र उम्मेदवारको हकमा, आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा पनि कम खर्च गरेर चुनाव जित्न सफल भएका थिए, जनताले दिएको चन्दासमेत बचाउन सकेका खबर पनि सम्पे्रषण भएका थिए तर पछिल्ला निर्वाचनमा भने उम्मेदवारहरूको खर्च डरलाग्दो किसिमले बढेको छ । पैसा खर्च गर्न नसक्ने योग्य व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सामान्यतया उम्मेदवारहरूको खर्चका लागि चाहिने रकम उम्मेदवारको आफ्नो आय र सम्पत्ति, दलका आफ्ना कोषहरू, दलका सदस्यबाट उठाइने लेभी (शुल्क) र सर्वसाधारणबाट चन्दाको माध्यमबाट जुटाइन्छ । यीबाहेक उद्योगी व्यवसायीहरूबाट लिइने सहयोग पनि राजनीतिक दलको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । व्यवसायिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु नराम्रै कुरा त होइन, व्यवसायीहरूको यथार्थ अनुभवको आधारमा आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक नीतिहरू बन्न सके देशका लागि हित नै हुन सक्छ तर पैसाका तीन नेत्र हुने हँुंदा कतिपय अवस्थामा यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा हावी भएपछि उनीहरूले राजनीति र मुनाफाको मिश्रणबाट यस्तो ककटेल मादक तìव सिर्जना गर्दछन् कि विशुद्ध राजनीतिज्ञहरू पनि त्यसबाट प्रदूषित हुन पुग्दछन् ।

छिमेकी भारतका साथै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियासमेतका देशमा सन् १९९० को दशकदेखि व्यवसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरू दलमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको देखिन्छ । सन् २००२ मा राज्यसभाको सदस्य बन्न सफल भारतका मदिरा व्यवसायका सम्राट विजय माल्या त्यस्तो मिश्रित राजनीतिक मादक तìव बनाएर सबैलाई लठ्ठ पार्न सक्ने व्यक्तिका उदाहरण हुन्, जो अहिले १७ वटा बैङ्कबाट करिब नब्बे अर्ब भारतीय रुपियाँं ठगी गरेको वित्तीय अपचलनको आरोप खेपिरहेका छन् । व्यवसायी तथा धनाढ्य पृष्ठभूमिबाट रिपब्लिकन पार्टीको समर्थनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प पनि दोस्रो अवधिका लागि विजयी हुन सकेनन् र अनेकन विवादमा आइरहे । उता तीन पटकसम्म इटलीको प्रधानमन्त्री बनेका सिल्भियो बर्लून्सकोनी निर्माण तथा घर जग्गासमेतका १५० भन्दा बढी व्यवसायका मालिक थिए, विवादास्पद छवि भएका यिनको नाम ठूला भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा यौन काण्डमा जोडिन्छ । यद्यपि व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेकाहरू पनि कुनै कण्डमा नमुछि राम्रो छवि बनाउने पनि छन् ।

खेल तथा कलाकारिताबाट अमेरिकी राजनीतिमा छिरेर अमेरिकाको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्यालिफोर्निया राज्यको गर्भनरसम्म बन्न सफल कलाकार तथा घर जग्गाका व्यवसायी आरनोल्ड स्वारजेनेजर त्यस्ता उदाहरण हुन्, जसको सम्बन्धमा कुनै नकारात्मक घटना, अभियोग तथा काण्ड जोडिन आएन । त्यस्तै तीन पटकसम्म न्युयोर्क सहरको मेयर भएका वित्त, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि व्यवसायका मालिक माईकेल ब्लुमबर्वगले भने स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरेर एक परोपकारी व्यक्तिको रूपमा चिनिएका छन् । त्यसैले पैसाको प्रयोग सधैँ नराम्रो भने हुंँदैन । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित भएको खण्डमा निर्वाचनले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाएर अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढाउने मद्दत गर्छ र निर्वाचनमा हुने खर्चले साधनको वितरणमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ तर नेपालजस्तो पैठारी तथा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा निर्वाचन खर्चले धेरै ठूलो सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन ।

उम्मेदवारहरूको खर्चको कुरा गर्दा विक्रमको ६० को दशकसंँगै नेपालमा व्यावसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई धन कुबेरको रूपमा आफ्नो दलमा भिœयाउने र कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार समेत बनाउने र बन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र हँुंदै गयो । यस्ता व्यक्तिहरू एउटा निर्वाचनमा एउटा दलको सदस्य बनेर उम्मेदवार बन्दछन् भने अर्को निर्वाचनमा अर्कै दलमा पुग्दछन् किनभने उनीहरूको राजनीति कुनै सिद्धान्त, आस्था, मूल्य र दर्शनमा अडेको हँुंदैन ।

यस्ता उदाहरण नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पाउन सकिन्छ । निर्वाचनका लागि रकम स्वदेशी तथा विदेशी दुवै स्रोतबाट आउंँछ, कुनै औपचारिक माध्यमबाट र कुनै अनौपचारिक माध्यमबाट आउन सक्छ । औपचारिकभन्दा अनौपचारिक स्रोत र माध्यमबाट आउने रकम बढी घातक हुन्छ ।जब निर्वाचनको विषयमा पैसाको प्रभाव बढ्छ अनि उम्मेदवारको चयन पनि जनतामाझ बढी परिचित र पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र दर्शनप्रतिको प्रतिबद्धता र ज्ञानभन्दा कसले कति पैसा लगाउन सक्छ भन्नेतर्फ आकर्षित हुन्छ । अनि विधि निर्माण गर्ने संस्थाहरूका निर्णय एउटा कम्पनीको जस्तो हुन जान्छन्, जहांँको मताधिकार पुंँजी लगानीको अनुपातमा निहित हुन्छ, पैसा, सम्पत्ति र पुँजीको प्रभुत्व बढे पछि निर्णयमा त्यसको असर पर्छ नै । पालिकाको परिषद्देखि सङ्घीय संसद्सम्मका निर्णयहरू पुँजी र लगानीको बलमा प्राइभेट कम्पनीका निर्णयजस्ता बन्दछन् ।

तब संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक सामाजिक उद्देश्यहरू ओझेलमा पर्दछन् । त्यहाँं लोकतान्त्रिक आदर्श, पद्धति, विवेक र मान्यताले माथ खान्छ, अनि पुंँजीको अधिनायकत्वको सिर्जना हुन्छ । जब नीति तथा कानुन बनाउने संस्थामा पैसावाल, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा बाहुबलीको वर्चस्व हुन्छ त्यतिबेला मध्यम तथा निम्न वर्गको आवाज कसरी दबिन्छ, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुंँदैछ । निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ तर व्यवहारमा भने कुनै पनि तहको निर्वाचन खर्च निर्धारित सीमाभन्दा बीसगुणा बढीसम्म भएको कुरा विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशमा आएका छन् ।

यसपटक पनि तीन तहका लागि निर्वाचन तथा मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय तथा विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी राज्य कोषहरूबाट रु. ५० अर्ब र सबै तहका करिब दुई लाख उम्मेदवारको तर्फबाट मोटामोटी रूपमा रु. दुई खर्ब खर्च हुन अनुमान लगाउन सकिन्छ, दुवै जोड्दा यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे छ प्रतिशत जति हुन्छ । प्रति मतदाता रु.१४ हजार पर्न जान्छ, जुन विकसित देश तथा छिमकी भारतको भन्दा पनि महँगो हो । अघिका वर्ष पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको मापदण्ड तोकेको थियो तर दलहरूबाट त्यसको पालना भएको पाइँदैन । मापदण्ड कति वैज्ञानिक रह्यो भन्ने समीक्षा पनि भएको छैन । उम्मेदवारहरू काल्पनिक तथ्य राखेर विवरण पेस गर्दछन्, आयोगले त्यसमा छाप लगाई दिन्छ । तसर्थ समग्र निर्वाचन पद्धति तथा निर्वाचित व्यक्तिहरूको मन्त्रीजस्ता कार्यकारी पदमा हुने सहभागिताको आधार, आचारसंहिता र मापदण्डमा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।