आचारसंहिताको प्रभावकारिता (सम्पादकीय)

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लगभग एक महिना र केही दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले यताका दुई–तीन महिनादेखि नै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक गतिविधिलाई ग्रामीण तहसम्म पु¥याउँदै छन् । मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको कार्यकारी र जनप्रतिनिधि संस्था हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकारमा सक्षम, विकासप्रेमी र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि विजयी हुँदा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन्छ । यसका लागि निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुनुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्छ । त्यसैनिम्ति नै निर्वाचन आचारसंहिताको ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

आगामी वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तय गरी लागू गरेको छ । आयोगले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनभन्दा ३५ दिनअघि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार रातिबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ बाहेकका सबै दफा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो । आचारसंहिताको दफा ३६ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । स्थानीय तहको मौजुदा पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधान अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय भएको हो । आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लङ्घन भए निर्वाचन कसुर ठहरिने स्पष्ट पार्नुभयो । कसुर भन्नु उम्मेदवार वा राजनीतिक दल कारबाहीको भागी हुनु हो । यो कठोर बाटो हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार जुलुस, आमसभा बिहान ८.०० बजेदेखि साँझ ७.०० बजेसम्म मात्र आयोजना गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्नेछ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनालाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कसैको घरको आसपासमा गई निज वा परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध गर्न पाइने छैन । त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा मात्रै गर्नुपर्नेछ । आचारसंहिताले स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारीलाई अरू महìवपूर्ण बनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन यत्न गरेको छ । त्यस क्रममा राजनीतिक पार्टीले जुलुस वा सभामा भाग लिँदा दलको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी, टिसर्ट, मास्क, गम्छा, ब्याच, झोला लगाउन पाइने छैन । यसले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन सहयोग पु¥याउने छ । नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तु आयातमा आधारित हुने र अहिले मुलुकी अर्थतन्त्रसमेत त्यति स्वस्थ हुन नसकेको बेला निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको व्यवस्थापन आफँैमा धेरै गहन र प्रभावी छ । राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारले कम खर्चले निर्वाचन सम्पादन गर्न सक्ने दिशामा यो प्रावधान उपयोगी छ ।

लोकतन्त्र भनेको आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूको हकको समेत सम्मान गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले आचारसंहिताले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा बाधा अवरोध पु¥याउन नहुने स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । यसले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग पु¥याउने छ । त्यसक्रममा आयोगले एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ सङ्गठनले एकै समयमा एकै स्थान वा मार्गमा जुलुस, सभा गर्न नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कानुनको पूर्ण परिपालना नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा यो महìवपूर्ण पक्षलाई पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । भेला वा सभामा कानुनले निषेध गरेको सामग्री प्रयोग गर्न हुँदैन भने सार्वजनिक सडक, पोल वा स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बढी खर्चिलो निर्वाचन नहोस् भन्ने उद्देश्यले हुनुपर्छ, क्लब, सामाजिक वा धार्मिक संस्थालाई अनुदान वा आर्थिक सहायता दिन नहुने व्यवस्थालगायतको प्रावधान आचारसंहितामा गरिएको छ । आचारसंहिता लागू गरेर मात्र हुँदैन, यसको पूर्ण परिपालन अझ महìवपूर्ण छ । अनुगमनमा समेत प्रभावकारिता आवश्यक छ । á