अर्थतन्त्रको बढ्दो ज्वरो

जुनारबाबु बस्नेत

नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने तथ्य अब लुकाइरहने विषय रहेन । आधिकारिक तथ्याङ्क बाहिर आइरहेका छन् । तिनले मौजुदा आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छैनन् भन्ने तथ्य स्वयं बोल्छ । ज्वरो अझै बढ्ने देखिँदै छ । चिकित्सक गम्भीर हुने बेला हो यो तर अधिकारीहरू दैनिकजसो ज्वरो बढाउन बोलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाभन्दा आरोप–प्रत्यारोपको बहसझैँ चलेको छ । त्यो आरोप र प्रत्यारोप कार्यव्यवहारमा समेत परिवर्तन हुँदै छ । यो कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सुरु भएको छ ।

त्यसो त केन्द्रीय बैङ्कको कानुनी प्रावधानमै टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन अगाडि बढाएको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक महिनाभित्र छानबिन हुनेछ । यो प्रक्रियाको समय ठीक थियो थिएन, बिस्तारै समीक्षा हुँदै जानेछ । यथार्थमा त सम्बद्ध सबै अधिकारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका प्रमुख निकाय सङ्कटपूर्ण अवस्थाको कठघरामै भएको बेला हो यो । कुनै अधिकारीको निलम्बनले मात्र अर्थतन्त्र तत्काल उँभो लाग्दो होला र ? प्रश्न गहन रूपमा उठ्दै छ । अर्थतन्त्र बिगँ्रदा सरकार, सरकारप्रमुख र सिङ्गो देशले प्रतिकूलता भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीलङ्कालाई हेर्नुपर्छ । नागरिकको कति बेहाल हुन्छ भन्ने कुरा अरूबाट पाठ सिक्नु राम्रो हो ।

अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको एकै पटक होइन । लगभग चार वर्षभन्दा बढी भयो अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको । दुईतिहाइको सरकार बनेपछि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यसको प्रचार आवश्यकताभन्दा अति नै बढी भएको थियो तर यथार्थ त्यस्तो हुन सकेन । भूकम्पपछिका दुई आर्थिक वर्षमा मुुलुक आर्थिक विकासको लयमा फर्किएको थियो । सात–आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन थालेको थियो तर दुईतिहाइको सरकार आएपछि अवरुद्ध भयो । दुई वर्षअघि कोरोना (कोभिड–१९) थपिँदा अर्थतन्त्र झन् थला बस्यो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो ।

थला बसेको अर्थतन्त्र उकास्न यताको एक वर्षमा प्रयास नहुनु सबैभन्दा नाजुक पक्ष हो । उत्पादन कमजोर छ तर गत वर्षभरि भएको आयातले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै उछिन्न खोजेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आयात १३ खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । यो हिसाबले जति नियन्त्रण गर्दा पनि आयात चालू आर्थिक वर्षभरि २० खर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिएको छ । निर्यात दुई खर्ब पुगे पनि निर्यात हुने वस्तुमा ठूलो चलखेल भएको छ । सुपारी, मरिच आयात गरेर फेरि निर्यात गरेको अर्थ छैन । यसले त तस्करी मात्र बढाउँछ । छिमेकी चिड्याउँछ । नेपाली श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यातले मात्र वास्तविक अर्थमा अर्थतन्त्रलाई रोजगारी दिन्छ । उत्पादन बढाउँछ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु-याउँछ भन्ने कुरा सम्झाउनुपर्ने होइन ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात एक खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँको भएको छ । यस्तो आयात गत वर्षभरि एक खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँको थियो । केन्द्रीय बैङ्कले नगद मार्जिनका प्रतिशत तोक्दा पनि निजी सवारीसाधन आयातमा कमी नभएपछि असारसम्म आयातमै रोक लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो विवादमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । माग भएपछि आपूर्ति हुन्छ नै । सरकारले सार्वजनिक सवारीको राम्रो व्यवस्था नगर्दा निजी सवारीमा वर्षौंदेखि असीमित आकर्षण बढेको हो ।

मानिसको यो बाध्यता पनि हो । धेरै जना मानिस ओसारपसार गर्न सक्ने चुस्त, सस्तो सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनमा सरोकार निकाय कानमै तल हालेर बसेका छन् । रुसको युक्रेनमा युद्ध हस्तक्षेपपछि संसारभर कच्चा तेलको भाउ आकाशियो । यो मारमा संसार परेको छ । नेपालीमा मार अझै बढी पर्न सक्नेछ । यो वर्षको फागुनसम्म गत वर्षको भन्दा ९१ प्रतिशतले बढेको तेल आयात मूल्य बढेका कारण अझै कति बढ्ने हो ठेगान छैन । पेट्रोलियमको कम खपतका कुनै रणनीति बनेर कार्यान्वयनमा नआउनु उदेकलाग्दो छ ।
आयात गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । पछिल्लो पहिना ९१ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह बढ्यो भने हर्ष बढाइँझैँ गर्ने अधिकारीहरू गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तदेखि माघसम्म विदेशी मुद्रा घटेको तथ्याङ्कमा गम्भीर हुन सकेनन् । विदेशी मुद्रा १६.१ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तमा कुल १३ खर्ब ९९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा घटेर ११ खर्ब ७३ अर्बमा झरेको छ । चालू खातामा चार खर्ब १३ अर्बले कमी आएको छ । यस्तो गत वर्ष एक खर्ब चार अर्बले घाटामा थियो । कुनै बेला १३ महिनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा अब छ महिनामा झरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा छ भन्नेहरू पनि छन् । अधिकारीहरू त्यो रहर पूरा हुँदैन पनि भन्दैछन् । नेपाल श्रीलङ्का त हुँदैन तर जिम्मेवारीमा बस्नेले लोकप्रियताको लहडमा मात्रै काम गर्न थाल्यो भने अर्थतन्त्र योभन्दा अझ नाजुक अवस्थातिर जान्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । एसियाली विकास बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले सरकारले बजेटमार्फत राखेको चालू आर्थिक वर्षको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने देखिन्न । आर्थिक वृद्धिलाई मुद्रास्फीतिले उछिन्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि हुँदैन । महँगी छ÷सात प्रतिशत पुग्ने र आर्थिक वृद्धि त्यसको आधा मात्र हुनेछ ।
श्रीलङ्का उच्च महँगीले अहिले अस्तव्यस्तै छ । सन् १९६० मा सिङ्गापुरले श्रीलङ्काजस्तो समृद्ध कहिले हुने भनेर छलफल गरेको थियो । आज श्रीलङ्का कहाँ छ र सिङ्गापुर कहाँ ? कापी नपाएर विद्यार्थीको परीक्षा रोकिएको छ । जनआक्रोश धान्न नसकेर मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए । अर्थमन्त्रीले आफूभन्दा काबिल अर्थमन्त्री खोज्न पदबाट हट्न चाहे पनि पार पाउन सकेका छैनन् ।

किन यस्तो भयो श्रीलङ्का ? विश्लेषण गर्दा मुख्य कारण स्पष्ट छन् । तिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमी पहिलो हो । विदेशी मुद्रा नहुँदा औषधि र खाद्यान्न किन्न सकेको छैन । पर्यटन सेवा अर्थतन्त्रमा टिकेको त्यहाँको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीबाट थलिँदा विदेशी मुद्रा आउन बन्द भयो । रुस र युक्रेनको युद्धले उच्च मुद्रास्फीति भयो । पाउरोटीको भाउ सात गुणसम्म बढ्यो । दुई–तीन वर्ष यतादेखि नै मल आयात गर्न विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि देशलाई अर्गानिक बनाउने लहड शासकले लिए । रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको कृषि एकै पटक अर्गानिकतिर जाँदा उत्पादनमा उच्च ह्रास भयो । खाद्यान्न सङ्कट झनै बढ्यो । ऋण तिर्ने विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेन् । विगत एक दशकमा उच्च ब्याजदरमा ल्याएको विदेशी ऋणले देश थिचियो । शक्तिमा एकै परिवारको हालिमुहाली हुँदा भ्रष्टाचार उच्च भयो । चीनको ऋणमा बनेको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिन बाध्य भयो । प्रियतम कार्यक्रम मात्र ल्याउँदा राजस्वले धानेन, असाध्य घट्यो ।

श्रीलङ्काको यो अवस्था ठ्याक्कै नेपालसँग नमिले पनि प्रवृत्ति केही मिल्दाजुल्दा पक्कै छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार कम नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै तथ्याङ्कले बोल्छ । आयात उच्च हुँदै छ । इन्धनको आयात उच्च हुँदै छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । महँगी उँभो लाग्दो छ । पुँजीगत बजेट साँघुरो हुँदै छ र विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गति नाजुक छ । तीन दिनअघि चैत २५ गतेसम्म ९७ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । कुल तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च चैत २५ सम्म २५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अब आर्थिक वर्षको बाँकी समय तीन महिना मात्र छ र यसै बेला स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहित लागू गरिसकेको छ । खर्च गर्न अब झनै समस्या हुनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई मौजुदा बढ्दो ज्वरोबाट स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ । ज्वरो बढेको बेला माछामासु, दारू खानु हुँदैन । यसले टाइफाइड निम्त्याउँछ । यस्तो जटिल बेला सात्त्विक भोजनमा अव्यस्त गराउनुपर्छ । ज्वरो त्यसै आउँदैन । विगतको लापरबाही खानपान ज्वरोका कारण हुन सक्छ । यो दस वर्ष नेपाल जग्गा दलालीको साम्राज्य दशक भयो । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलायो । राजनीति गर्ने कतिपयहरू त्यस्तो अर्थतन्त्रको प्रमुख संरक्षक भएपछि समस्या जटिल बनेको छ । यसले सरकारी कोष र बैङ्किङ च्यानलमा रकम घुम्ने क्रम घट्यो र घट्दै छ । सही बाटो लिइएन भने अझ घट्न सक्छ ।

युरोप, अमेरिका पढाउन पठाएकाहरूले विप्रेषण ल्याउने होइन, यताको सम्पत्ति बेचेर उतै लग्न थाले । हुन्डी मौलायो । क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी बढ्दा विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैङ्कमा आउन कमी हुँदो छ । सुशासनमा समस्या छ । ज्वरो घटाउन आर्थिक सुधारको बाटो लिनुपर्छ । नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन औजार मात्र अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कले हस्तक्षेप होइन, राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न समन्वय र सहयोगी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा भएका बेला प्रियतम नीति र कार्यक्रमहरू ज्वरो बढेका बिरामीलाई मासु, दारू, खीर ख्वाएजस्तो मात्र हुन्छ ।