स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको बागडोर

तारा वाग्ले

स्थानीय चुनावको तिथि नजिक आएसँगै राजनीतिक दलमा चुनावी तरङ्ग बढ्दै गएको छ । विभिन्न दल स्थानीय तहमा आफ्नो पकड कायम राख्दै थप सिटका लागि चुनावी एजेन्डा र रणनीति तय गर्न व्यस्त छन् । कतिपय दल जनताको घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न थालिसकेका छन् । यसैबीच महिला पनि राजनीतिमा आफ्नो अर्थपूर्ण र उल्लेख्य सहभागिताका लागि सङ्घर्षमा जुटेका छन् । स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषा, नवीन सोच, जाँगर र आँटका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यस पटकको चुनावमा महिला प्रमुख पदमा दाबेदारी गर्ने तयारीका साथ लागिपरेका छन् । चुनाव जितेर मात्र होइन, जनताको मन पनि जितेर समग्र पालिका हाँक्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिएका छन् ।

आगामी २०७९ जेठ ५ पछि ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि छनोट भएर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्लेछन् । जसमा ७५३ वटा पालिकामा एक हजार ५०६ जना प्रमुख र उपप्रमुख, छ हजार ७४३ वटा वडाका वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चार जनाका दरले वडा सदस्य गरी २६ हजार ९७२ जना नयाँ जनप्रतिनिधिले दूरदराजका जनतासम्म सिंहदरबार पुगेको भान दिनेछन् । यसै क्रममा दलमा महिला पनि प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आफ्नो ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउन प्रयासरत छन् । जनतासँग काँधमा काँध मिलाई स्वाधीनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुग्न महिलालाई भने निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । महिला सक्षमता र सबलताका आधारमा ऊर्जाशील भएर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रममा महिलाले राजनीतिमा धेरै नै उपेक्षित हुनु परेको छ ।

राजनीतिमा महिला नेतृत्वको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडाध्यक्षका रूपमा मात्र दुई प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । सो ठाउँमा पुगेका महिला अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएको गुनासो गर्छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको भूमिका रहेका महिलाले महिला भएकै कारण अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइनेजस्ता गुनासा गरेका छन् । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ तर महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण अझै पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन अनेकौँ जालझेल हुने अनुभव निर्णायक तहमा पुगेका महिलाको छ ।

कानुनले पनि उच्च तहमा महिला सहभागिता बढाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले गाउँ सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नगर सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने संविधानमा उल्लेख छ ।

नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संविधानको धारा २२३ मा उल्लेख छ । त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका रानीतिक दललाई लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन दशकौँदेखि नै सङ्घर्ष जारी छ । २० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तीन हजार ९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एक जना पनि महिला थिएनन् । त्यतिबेला प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र एक जना महिला सदस्यसहित चार जना वडा सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था थियो । २०५४ सालमा एक लाख ८८ हजार १० जना जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । त्यसमध्ये निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या करिब ४६ हजार थियो ।

प्रयास जारी रहेसँगै संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको हो । गत २०७४ मा भएको स्थानीय चुनावबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकामा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन् । खासगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । कानुनको उक्त प्रावधानले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिन बाध्य भएका हुन् ।

अवसर पाएका महिलाले विगतदेखि नै राम्रो काम देखाउँदै राजनीतिमा अग्रसर हुन थालेका छन् । हालै भएका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिवशेनबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी न्यायिक समितिको संयोजकका हिसाबमा धेरै पालिकाका उपप्रमुखले अदालतसम्म पुग्ने थुप्रै मुद्दा मेलमिलाप गरेर पठाएका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सात सयभन्दा बढी महिला उपप्रमुखको कामको मूल्याङ्कन गरेर दलले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई नगर तथा गाउँपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बनाउनमा दलहरू उदार भएमा मात्र महिलाले निर्णायक तहमा बराबरीको हिस्सेदारी पाउन सक्छन् ।

आसन्न स्थानीय चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलर जारी गर्न थालिसकेका छन् । दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य गराउने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्ने खाँचो छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याएमा मात्र महिलाले निर्णायक तहमा पुग्ने अवसर पाउने थिए । अहिले कार्यरत उपाध्यक्ष वा उपमेयरको कार्यको मूल्याङ्कन गरेर जनताको समेत राय बुझेर महिलालाई चुनाव लड्न प्रेरित गरेमा महिलालाई राजनीतिको उच्च तहमा पुग्ने बाटो फराकिलो हुन्छ । अहिलेका क्षमतावान् र योग्यतम उपप्रमुखलाई प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो भने अन्य पदमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढ्ने थियो ।