आफैँ कमाएर पेट भरौँ कि, स्कुल पढौँ?

चाँदनी आचार्य
लम्की (कैलाली), असोज २९ गते । घोडाघोडी नगरपालिकाको–८ मा रहेको आमफाँटा मुक्त कमैया शिविरमा बस्ने सञ्जय चौधरी १३ वर्षको हुनुभयो । यो उमेरमा सञ्जय विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुपर्ने हो, तर उहाँ पढाइ छोडेर मजदुरीमा लाग्नुभएको छ ।

मुक्त कमैया मीना चौधरी र कालुराम चौधरीका जेठो सन्तान हुनुहुन्छ, सञ्जय । बुबाको सीमित कमाइले बिरामी आमा र तीन जना भाइबहिनीसहित परिवारको गर्जो टार्न धौ धौ परेको देखेपछि उहाँलाई स्कुल जान मन लागेन । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय तारानगरमा कक्षा ७ पढ्दापढ्दै स्कुल छोडेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो ।

उहाँले गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, ‘‘पढ्ने त इच्छा थियो, घरको समस्याले छोडेँ ।’’ साँझ बिहानको छाक टार्ने चुनौती तथा विद्यालयमा तिर्ने शुल्क, पोशाक र कापीकलम किन्न मुस्किल परेपछि उहाँले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन ।

आफूले पनि केही काम गरेर बुवालाई सघाउने सोच सञ्जयले बनाउनुभयो । सानो उमेरका सञ्जयलाई यहाँ कसैले काम नदिएपछि उहाँ बुवासँगै भारतमा काम गर्न जानुभयो । झण्डै छ महिना भारतमा काम गरेर सञ्जय गत जेठमा नेपाल फर्किनुभएको हो ।

सञ्जयसँगै एउटै कक्षामा पढ्ने सोही शिविरका विशाल चौधरी पनि पढाइ छोडर भारतमा काम गर्न जानुभएको थियो । विशालको अवस्था पनि सञ्जयको जस्तै छ । पढ्ने रहर भए पनि विद्यालयमा तिर्ने शुल्क, पोशाक र पाठ्यसामग्री किन्नलाई रकम अभाव भएपछि पढ्न छोडेको विशालले बताउनुुभयो । विद्यालयमा सँगै पढ्ने सञ्जय र विशाल अहिले चौतारामा बसेर भारत बसाइको कहानी सुनाउनुहुन्छ ।

सरकारले दिएको पाँच कट्ठा जमिनले घरबासको जोहो भए पनि अन्य खर्चका लागि ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता मुक्त कमैया परिवारको छ । आफूहरुले शिक्षा नपाएकै कारण वर्षौँ अर्काको घरमा बँधुवा मजदुर भएर काम गरेको तीतो अनुभव भएका सञ्जय र विशालका बुवाआमाको धोको छोरालाई धेरै पढाउने नभएको भने होइन तर विद्यालयले विभिन्न बहानामा उठाउने शुल्क तिर्न नसक्दा सन्तानलाइ पढाइबाट छुटाउन उहाँहरु विवश हुनुहुन्छ ।
विशाल र सञ्जयले पढ्न छोड्नुको कारणमध्ये एउटा विद्यालयले विभिन्न नाममा लिने शुल्क पनि हो । कापीकलम र पोशाक किन्न नै धौ धौ परिरहेका बेला विद्यालयले लिने शुल्क सञ्जय र विशालको पढ्ने लेख्ने रहरमा तगारो बन्यो ।

सञ्जय र विशाल मात्र होइनन्, मुक्त कमैया शिविरमा विद्यालय पढ्दापढ्दै छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यो वर्ष त झनै कोरोनाका कारण आर्थिक अभाव भएर धेरै बालबालिकाले पढ्ने मन नगरेको अभिभावकको गुनासो छ ।

सोही शिविरका रामप्रसाद चौधरीका दुई छोरा विशाल र सुनिलले पनि कोरोनाका कारण लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि पढ्न छोडेका छन् । उनीहरू त्यतिबेला कक्षा सातमा पढ्दै थिए । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने रामप्रसादले साँझ बिहानको खाना जोहो गर्न मुस्किल परेको अवस्थामा विद्यालयलाई बुझाउने शुल्क नभएपछि भर्ना नगरेको बताउनुभयो ।

आम्फाँटा शिविरका ५ कक्षाभन्दा माथिका कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले विद्यालयलाई विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष शुल्क तिर्दै आएका छन् । ‘‘आम्दानी नहुने परिवारका लागि त थोरै रकम जुटाउन पनि मुस्किल पर्छ नि,’’ शिविरका अगुवा लौटन चौधरीले भन्नुभयो ।

अगुवा लौटनका दुई छोराहरु कक्षा १० र १२ मा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय तारानागरमा पढ्दैछन् । गएको असारमा छोराको १० कक्षा भर्ना गर्दा पन्ध्र सय शुल्क तिरेको उहाँले बताउनुभयो । शुल्क तिरेको रसिद देखाउँदै लौटनले भन्नुभयो, ‘विद्यालयले भर्नाका बेला र परीक्षा फारम भर्ने बेलामा विभिन्न बहानामा शुल्क लिन्छ । सहयोग भन्दै अभिभावकको नाममा रसिद काटेर रकम लिने गरेको छ ।’’
बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक सामग्री र पोशाकको व्यवस्था गर्न नसकेर नै विद्यालयबाट बालबालिकाहरु पढ्न छुट्ने गरेको अगुवा लौटनले बताउनुभयो ।
मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनका लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अगुवा लौटनको भनाइ छ ।

२०५७ सालमा मुक्त भएयता स्थापना गरिएको उक्त शिविरमा हालसम्म स्नातक तहसम्म पढेका कोही भेटिँदैन । जसोतसो माध्यमिक तह पास गरे पनि त्यसभन्दा माथि कसैले पनि पढेका छैनन् । मुक्त कमैया शिविर नगर समितिका अध्यक्षसमेत रहेका लौटनले भन्नुभयो, “नगरपालिकाभरि १२ वटा मुक्त कमैया शिविर छन् । सबैको हालत एउटै छ ।”

धेरैले सात कक्षादेखि १० कक्षाको बिचमा नै पढाइ छोड्छन् । यसरी पढाइ छोड्ने धेरैजसो किशोरहरु छन् । उनीहरु कम गर्नसक्ने भएपछि पढ्न छोडेर आफूभन्दा ठूलाहरुको सिको गर्दै ज्याला मजदुरी गर्न जान्छन् ।

विद्यालय भन्छः शुल्क लिएको छैन
के विद्यालयले शुल्क यसरी उठाइरहेको हो ? उत्तर खोज्दै जाँदा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, तारानगरका प्रधानाध्यापक सुबोधकुमार शर्मा भेटिनुभयो । उहाँले कक्षा ६ देखि माथि विद्यालयले सहयोग शुल्क र परीक्षा शुल्क लिने गरे पनि असहाय परिवारबाट भने शुल्क नलिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, विद्यालयमा कक्षा ७ देखि माथि पढ्ने मुक्त कमैया बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर बढी छ ।

“कतिपय विद्यार्थी त भर्ना गरी अन्य ठाँउमा काम गर्न जान्छन् । एकैचोटी परीक्षा दिन आउँछन्, हामीलाई अफ्ठेरो हुन्छ,” प्रधानाध्यापक शर्माले बाध्यता सुनाउनुभयो, ‘‘उनीहरुलाई परीक्षामा समावेश गरौँ भने नियमले ७५ प्रतिशत हाजिर हुनुपर्छ भन्छ, नगराउँ भने अभिभावकको प्रेसर हुन्छ ।” व्यवहारिकताका आधारमा विद्यालयले परीक्षा फारम भरेका त्यस्ता विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट भने वन्चित गरेको छैन । विद्यालय तह पास गराउन र टिकाउन नै चुनौती रहेको प्रधानाध्यापक शर्माको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मुक्तकमैयाका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने बनाउन परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’

उसो त पढ्ने उमेरमा ज्याला मजदुरी गर्ने रहर मुक्त कमैयाका छोराछोरीको पनि होइन । दैनिक ज्याला मजदुरीमा छाक टार्ने उनीहरुले अन्य उपाय नभएपछि पढाइ छोड्ने गरेका छन् ।
उक्त शिविरमा पढाइको महत्व बुझी उमेर ढल्के पनि स्नातकोत्तर तह पढ्दै गरेका ईन्द्र दहितले अहिलेसम्म सरकारले मुक्त कमैयाका छोराछोरी या अन्य पछाडि परेका वर्गका विषयमा सामाजिक विकासका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । “शिक्षा र रोजगारमा पहुँच बढाउन सामाजिक कार्यक्रम आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकार तथा सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग हालसम्म विद्यालय जाने र पढाइ छोडेका मुक्त कमैया बालबालिकाको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अनुसार, कैलालीमा परिचयपत्र प्राप्त मुक्त कमैयाको आठ हजार ९१० छन् । तीमध्ये तीन सय बढी परिवारले परिचयपत्र पाए पनि जग्गा भने पाएका छैनन् । कैलालीमा अझै तीन हजार बढी मुक्तकमैयाले परिचयपत्र नपाएको मञ्चको तथ्याङ्क छ ।
मञ्चका संयोजक ईन्द्र चौधरीले सरकारले उनीहरुको बसोबास तथा बालबालिकाको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति तथा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत उनीहरुको पहुँच बढाउन सकिन्छ ।”

नीतिमा निःशुल्क, व्यवहारमा छैन
नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा समेत शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहूँचका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ‘दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछि परेका समुदाय तथा क्षेत्र, विशेष प्रतिभावान् व्यक्ति र विशिष्टीकृत विषयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि सङघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले पूर्ण वा आंशिक लगानी गरी शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । तर मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारमा पहुँच बनाउनका लागि कुनैपनि तहका सरकारले खास कार्यक्रम नल्याएको सो समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले करकापमा पारेर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो । “विद्यालयलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक, मर्मतसम्भार, खानेपानी, विद्युतलगायतका खर्चमा सरकारले सहयोग गरेको छ,” नगर प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “विद्यालयले यो या त्यो बाहानामा शुल्क लिनु राम्रो होइन ।”
लामो समय शिक्षण पेशामा आबद्ध भएका प्रमुख चौधरीले चुनावी घोषणा पत्रमा नै सुधारको सुरुवात शिक्षाबाट गर्ने बताएपनि यस्ता विपन्न अल्पसंख्यक परिवारका छोराछोरीलाई शिक्षामा टिकाइराख्न खासै महत्वपूर्ण कार्यक्रम आहिलेसम्म आएको छैन ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई, कैलालीका प्रमुख बैकुण्ठ सुबेदीले शिक्षा ऐनले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेपछि विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बताउनुभयो । मुक्त कमैयाका छोराछोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने र के भइरहेको बुझेर शिक्षा एकाईले  पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।”

शिक्षाविद् दीपिका भट्टको विचारमा पनि मुक्त कमैयाका बालबालिकाहरुको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन शुल्करहित शिक्षाको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । साथै अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुसमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भट्ट बताउनुहुन्छ ।