लोकमार्गको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विरोध

बलेवा,मङ्सिर २ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे खण्ड स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय युवाले विरोध गरेका छन् ।

काठेखोला गाउँपालिका वडा नं ५ र ६ बिहुँका युवाले कालो झण्डा र हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका हुन् । सडकमा निस्किएका युवाले जनतालाई सास्ती दिने काम भएको भन्दै सांकेतिक विरोध गरेका हुन् । दुई खण्डमा काम भइरहेको उक्त सडकको बिहुँ खण्ड तत्काल कालोपत्र गर्नुपर्ने युवाको माग छ ।

निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीका कारण ठेक्का सम्झौता भएको बर्षौं बितिसक्दा समेत कालोपत्रको काम रोकिएको स्थानीय युवा दिवस कँडेलले बताउनुभयो । सडक विभाग जिम्मेवार हुनुपर्ने, काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने, काम तत्काल थाल्नुपर्नेलगायत माग राख्दै युवाले दबाब दिन सुरु गरेको कँडेलले जानकारी दिनुभयो । बिहुँको अक्षेतेदेखि इनारपानीसम्म काम गर्ने कम्पनी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेकाले विरोध अभियान सुरु गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र थालिएको सडकका कारण स्थानीयले हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोको सास्ती खेप्दै आएका छन् । “अब हाम्रा विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध हुन्छन्, सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ”, कँडेलले भन्नुभयो, “हामीले सधैँ सास्ती खेपिरहनुपर्ने, उनीहरुले काम गर्न नपर्ने ?”

विसं २०७२/७३ मा सुरु भएको बिहुँ खण्ड र ०७३/७४ मा सुरु भएको बागलुङ अक्षेतेखण्ड तीन वर्षमा सकिनुपर्ने थियो । छ वर्ष समय बितिसक्दासमेत म्याद थप्नेबाहेक काम नभएको भन्दै स्थानीयले बेला–बेलामा विरोध गर्ने गरेका छन् । बागलुङ अक्षेते खण्ड स्तरोन्नति र कालोपत्रको जिम्मेवारी पाएको भारत सिद्धिसाही जेभीले १२ दशमलव पाँच किलोमिटर र बिहुँ घोडाबाँधे खण्डको जिम्मेवारी पाएको सूर्य कन्ट्रक्सनले काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

“चैतसम्म म्याद थप भएको छ, कोभिडका बेलाको म्याद सबैलाई थपिँदा उनीहरुले पनि पाए”, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भन्नुभयो, “हामी खोजी गरिरहेका छौँ, ठेकेदार कम्पनीसँग कुरा गरेर काम अघि बढाउँछौँ ।” बेला बेलामा आउने गरेका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले थपिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि म्याद थप भएपछि बेखबर हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।