प्रदेश सरकारको चार वर्ष :अस्थिरताले काम भएन

राममणि दाहाल

हेटौँडा, फागुन १ गते । देश सङ्घीयतामा गएर पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको शनिबार चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष ऐन कानुन निर्माण, प्रदेशका लागि आवश्यक संरचनालगायत व्यवस्थापनमा लाग्यो । पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समय राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरतामा बितेको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको विवाद र विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा परेपछि सरकारको कामको गति सुस्त बनेको छ । प्रदेश सभामा दुई तिहाइभन्दा बढी रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको प्रभावस्वरूप प्रदेशले चार वर्षको अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारको चार वर्षको कामप्रति सरकारमा भएका नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)समेत सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि असन्तुष्ट छ ।

प्रदेशले दुई वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानुन प्रतिबद्धताअनुसार सम्पन्न हुन सकेनन् । यो अवधिमा एमालेबाट डोरमणि पौडेल, एमालेको विभाजन रोक्न पौडेलको राजीनामापछि एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र पछिल्लोपटक गठबन्धनबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक प्रशासनिक भवन बनाउने स्थान अझै तय भएको छैन । पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । शाक्य मुख्यमन्त्री भएको अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम भएनन् ।
नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार आठवटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ वटा पु-याएपछि विवादित बनेको छ । सरकारमा सहभागी काँग्रेस र माओवादीले नागरिकलाई सहज सेवा सुविधा दिनेभन्दा पनि बजेट रकमान्तरमा लागेको, सुशासन प्रत्याभूत गर्न नसकेको र बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विपक्षीले सरकार गतिहीन र सुस्त भएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको चार वर्षको समीक्षा गर्दै सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री
सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गर्दै छौँ । स्थानीय र सङ्घीय सरकारको लामो इतिहास छ तर प्रदेश सरकारको लामो इतिहास छैन । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको छ । प्रदेशको एकल अधिकारसमेत अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । प्रदेशको साझा अधिकार अझै सुनिश्चित भएको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारको कामले गति लिँदै छ, चार वर्षमा भएको काम सन्तोषजनक भने होइन । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनेका छन् तर ती पर्याप्त छैन ।

दीपक निरौला, नेकपा एमाले, प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक
प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री बने । एमालेका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार प्रदेशका जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्षम भएको थियो । विकासका मोडल अघि सार्न सफल भएको थियो । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको विकासका काममा अवरोध सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयहरू फुटाएर आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ, सङ्घीयतामाथि नियोजित रूपमा प्रहार गरिएको छ । प्रदेशप्रति नकारात्मक भावनाको विकास गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

बुद्धिमान माझी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र व्यवस्थापनको काम भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा एउटा खुड्किलो पूरा भएको छ र प्रदेश सरकारले क्रमशः गति लिन थालेको छ । तथापि प्रदेश सरकारबाट जनताको अपेक्षाअनुसारको काम भएको छैन । प्रदेश सरकारको यो अवधि सन्तोषजनक छैन तर काम गर्ने क्रमको भने सुरुवात भएको छ ।

राधा घले, नेपाली काँग्रेस, प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक
प्रदेश सरकारले जनताको इच्छा र अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेको अवस्था छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनियो, सङ्घीयता आएपछि जुन ढङ्गले विकास निर्माणका काम हुन्छ भन्ने थियो त्यो भएन तर प्रदेश र स्थानीय सरकार भएकाले नै कोभिड–१९ को सामना गर्न हामी सफल भएका छौँ । कामै नभएको भन्ने होइन, केही भएको छ, काम गर्न सहज भएको छ र सङ्घीय सरकारबाट नहुने कतिपय काम प्रदेशबाट भएका छन् । बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकार मात्र दोषी छैन, सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिएको, अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राखेको र समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको अवस्था छ ।

रमेश पौडेल, विवेकशील साझा पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता
आफ्नो संवैधानिक अधिकारका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने विषयमा पनि प्रदेश सभा स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट चुक्यो । प्रदेश राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा भएको यो गम्भीर गल्तीको मूल्य प्रदेशले हरदिन, हरपल चुकाइरहनुपरेको छ ।