त्यसपछि राणा शासक झस्के

डा. राजेश गौतम

राजनीतिक उद्देश्यले स्थापित नेपालको पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजा परिषद् नै हो । वि.सं. १९९२ मा नै टङ्कप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द ठकुरी, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि जोशी र जीवराज शर्मा सम्मिलित एउटा सानो राजनीतिक सङ्गठन गोप्य रूपमा स्थापना गरियो । राणा शासनको कडा दमनपूर्ण नीतिका कारण तत्कालै यसले आफ्नो नीति र कार्यक्रमको रूपरेखा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न भने सकेन । दथरश चन्द भारतमा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले भारतबाटै जनता पत्रिकामा राणा शासनको विरोधमा लेख्न थाल्नुभयो तर दशरथ चन्द आफ्नो वास्तविक नाममा नभई सेवा सिंहको नामबाट लेख्नुहुुन्थ्यो । टङ्कप्रसाद आचार्यले भने राणा शासनको विरोधमा पर्चा निकाल्नुभयो । प्रजा परिषद्को पहलमा राणाविरोधी चारवटा पर्चा तयार पारिएको थियो । यी पर्चा बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सुरक्षित रहेछ । पछि ऋषिकेश शाहको पहलमा उहाँले यी पर्चा उपलब्ध गराउनुभएपछि मैले त्यसलाई लिखित दस्तावेजमा उल्लेख गरेको हो । (यी पर्चा गौतमद्वारा लिखित नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काँग्रेस पुस्तकमा उल्लेख छ ।)

नेपाल प्रजा परिषद्का सदस्यमा सबैभन्दा पहिले १९९७ साल कात्तिक २ गते धर्मभक्त माथेमालाई गिरफ्तार गरियो । उहाँ गिरफ्तार हुँदा नआत्तिइकन सबैसित हँसिलो मुहारमा बिदाइ भएर जानुभएको थियो । त्यसपछि दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शर्मालाई गिरफ्तार गरियो । धर्मभक्त गिरफ्तार भएपछि अन्यलाई गिरफ्तार गर्नसमेत सहज भयो । माथेमाको डायरी प्राप्त भएपछि राणा सरकारको मनोबलसमेत उच्च भएको थियो । यसबाट नेपाल प्रजा परिषद्का सदस्यहरू को–को हुन्, यसलाई ककसले सहयोग गरेका थिए भन्ने धेरै कुरा खुलेको थियो । नेपालमा धर्मभक्तलगायतका आन्दोलनकारीहरू राणाको गिरफ्तारीमा परेका बेला टङ्कप्रसाद आचार्य भने भारतमा हुनुहुन्थ्यो । टङ्कप्रसादलाई बाबु बिरामी छन् भन्ने खबर पठाएर जयनगरबाट जनकपुर ल्याइएको थियो । सबै गिरफ्तार परेका आन्दोलनकारीले हाम्रो नेता त टङ्कप्रसाद आचार्य हो भनेपछि राणाहरूको खोजीमा उहाँ पर्नुभएको थियो । भारतमै छोडिदिँदा सबै काम उतै बसेर पनि गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइपछि उहाँलाई नेपालमा ल्याउने योजना बनाइएको हो । टङ्कप्रसादले पनि गिरफ्तार भएका सबैको नेता म नै हो, मैले नै यो सबै गर्न लगाएको हो, मलाई कारबाही गरे हुन्छ भनिदिनुभयो । जनकपुरबाट भीमफेदी हुँदै डोकामा बोकेर सिंहदरबारमा ल्याइएको थियो आचार्यलाई । उहाँलाई सिंहदरबार ल्याइएपछि उड्ने बाहुन ल्याइयो भन्ने हल्ला चलाइएको थियो ।
खासमा एउटा नवीन पक्ष के छ भने नेपाल प्रजा परिषद्मा जति जना सदस्य हुनुभयो, उहाँहरू फरक पृष्ठभूमि र विचारधाराबाट निर्देशित हुनुहुन्थ्यो । टङ्कप्रसाद आचार्य बेलायत र फ्रान्सको आन्दोलनबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । दशरथ रसियन विचारधारा र धर्मभक्त बेलायती मोडेलको राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने गङ्गालाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट नै प्रभावित भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । फरक फरक विचारबाट निर्देशित भए पनि उहाँहरूको साझा लक्ष्य नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि जस्तोसुकै कठोर आन्दोलन गर्ने जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र राजाको गुमेको अधिकार पनि फिर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण थियो । अहिलेको जस्तो राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुतिका लागि लिखित दस्तावेजका रूपमा विभिन्न तयारी नगरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उहाँहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो ।

गिरफ्तारमा परेका धर्मभक्त, दशरथ, शुक्रराज र गङ्गालालले राणा शासनका विरोधमा झुक्ने, माफी माग्ने कुनै काम नगरेपछि मृत्युदण्ड दिने निचोडमा राणाहरू पुगे । सर्वप्रथम शुक्रराजलाई सर्वस्वहरणसहित फाँसीको सजाय सुनाइयो । त्यसपछि दशरथ चन्दलाई अंश सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय सुनाइयो भने गङ्गालाल श्रेष्ठलाई अंशसहित फाँसीको सजाय सुनाए पनि कलिलै उमेरका भएकाले माफी मागे आजन्म कारवास भनेर सजाय सुनाइयो । कसैले बकस दिएको ज्यानलाई स्वीकार गरेर बाँचिँदैन भन्ने खरो जवाफ दिनुभएपछि तुरुन्तै उहाँलाई फाँसीकै सजाय सुनाइयो । धर्मभक्त माथेमालाई भने अंश सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय सुनाइयो । फाँसीको सजायबाट आन्दोलनकारी टसमस नभएपछि चारै जनालाई १९९७ साल माघ महिनामा फाँसीको सजाय दिइयो ।

फाँसीको सजाय दिएपछि शासनमाथि कसैले पनि आँखा लगाउँदैनन् भन्ने बुझाइ राणाहरूको थियो तर उनीहरूले जे सोचेका थिए, त्योअनुसार भएन । चार जनालाई फाँसीमा चढाएपछि सिंहदरबारमा राणाहरूको आफन्तबीच पार्टी नै चलेको थियो । जसमा बहादुर शमशेर (जुद्ध शमशेरको छोरा)ले अब राणा शासन एक सय वर्ष चल्छ, यसको विरोधमा कसैले पनि आँखा लगाउन सक्दैनन् भनेर भाषण नै गरेका थिए तर समय राणाहरूले सोचेअनुसार भएन । राणा शासनको विरोधमा सडकमा आन्दोलन गर्ने वातावरण नबने पनि राणाहरूको विरोधमा जनमत भने निर्माण हुँदै गएको थियो ।

चार जना शहीद भएपछि राणा शासनप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भयो, एक खालको राजनीतिक चेतना जागरण पनि सिर्जना भयो । शिक्षाको जागरण पनि बिस्तारै सुरु भएको थियो भने भारतमा अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीको जमात पनि बढ्दै गएको अवस्था थियो । यसले पनि राणा शासनविरोधी जनमत बढ्दै गइरहेको थियो । खासमा नेपालमा नै बसेर राणा शासनविरोधी गतिविधि बढाउने कुरा त सम्भव नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । नेपालमै बस्छु भनेर भनेको भए क्रान्ति नै सम्भव हुँदैनन्थ्यो कि ? तर राणाविरोधी गतिविधि भारतबाट प्रारम्भ भयो । परिवर्तनका लागि बल पनि पुग्यो ।

जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले देश–विदेशमा अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको थियो । २००२ सालमा आइपुग्दा त भारतमै पनि राणाविरोधी आन्दोलनको वातावरण बनिसकेको थियो र बी.पी. कोइरालाको उदय भइसकेको थियो । बी.पी.को पहलमा भारतमा राणाविरोधी आन्दोलनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको थियो भने २००३ सालमा बी.पी.कै क्रियाशीलतामा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना नै गरिएको थियो । भारतको कलकत्ता (हाल कोलकाता), बनारसलगायतका क्षेत्रमा यसको धेरै ठूलो प्रभाव परेको थियो । राणाहरूको जेल तोडेर गणेशमान सिंह पनि काँग्रेसको स्थापनाको अभियानमा सहभागी भइसक्नुभएको थियो । यसले पनि राणा शासनको जग धेरै नै कमजोर भइसकेको थियो । राणा शासनको अन्त्यका लागि सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा पनि अलग्गै खालको अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । पछि बी.पी., सुवर्ण शमशेरको प्रयासमा २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसको स्थापना गरिएपछि त राणाविरोधी क्रान्तिले अलग्गै खालको मोड लियो ।

१९९७ सालपछि शासन व्यवस्था के हुन्छ भन्ने कुरामा राणाहरू पनि झसङ्ग भएका थिए । जनतालाई अधिकार दिएको देखाउने र त्यसको जगमा शासन टिकाउने नीति त राणाहरूले लिएका थिए । यसै मेसोमा २००४ सालमा संविधान जारी गरियो; जसलाई ‘नेपालको वैधानिक कानुन २००४’ भनिन्छ तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन, कार्यान्वयन गर्न दिइएन । जनताले आन्दोलनमार्पmत आफ्ना हकअधिकार मागेका थिए । यो बेलामा संविधानमा नै मौलिक हकअधिकार उल्लेख गरिनु क्रान्तिकारी परिवर्तन हो तर काजगमा मात्र भएकाले त्यसको कुनै पनि खालको प्रभाव देखिएन । जनताले संविधानमा त अधिकार पाए तर राणाहरूले नै यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् । विद्वान्हरूले त राणाहरूलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यो बेला संविधान कार्यान्वयन गरेर जनतालाई बिस्तारै अधिकार हस्तान्तरण गर्दै गएको भए २००७ सालको क्रान्ति नै हुँदैनथ्यो कि राणा शासन फरक खालको स्वरूपमा कायमै रहन्थ्यो कि भन्ने एक खालको राजनीतिक आकलन मात्र गर्न सकिन्छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुनु थियो । शहीदको पनि उद्देश्य थियो– राणाको हातमा रहेको अधिकार जनताको हातमा ल्याउनु । नेताहरूको पनि यही अपेक्षा हो । राजालाई पनि गुमेको आफ्नो अधिकार फिर्ता लिनु थियो, राणाको हातमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्नु थियो । राजाले त २००७ सालमा आफ्नो अधिकार फिर्ता लिए तर २००९ सालमा जनताको अधिकार पनि खोसेर नै लिए । त्यसपछिको राजाले त राजनीतिक ‘कु’को माध्यमबाटै शासन सञ्चालन गरे । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारत मुख्य भूमिकामा देखियो र जवाहरलाल नेहरू मुख्य भूमिकामा देखिए । भारत, राजा र राणाहरूका बीचमा एक खालको सहमति बनिसकेपछि मात्र काँग्रेसलाई यसमा सहभागी गराइएको हो । नेहरूले पनि त्यो बेला राजालाई च्यापेका हुन् । जनतामा आएको राजनीतिक चेतनाको त आ–आफ्नै खालको परिभाषा र सीमा रहेका छन् । अहिले जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर कस्तो छ भन्न कठिन छ तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका समयमा जनतामा एक खालको राजनीतिक चेतना भने आएको थियो । त्यो बेला नेपाली काँग्रेस र बी.पी.को नेतृत्वमा राजनीतिक सङ्गठन निर्माणमा जति काम भयो, त्यसको माध्यमबाट राजनीतिक चेतना भने धेरै नै जागृत भएको थियो । राजनीतिक चेतना त समयअनुसार हुने हो ।

खासमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन आफँैमा ऐतिहासिक हो । विश्व राजनीतिक घटनाक्रमका हिसाबले पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना उपयुक्त समयमै भएको थियो । अर्को पक्ष यो बेला परिवर्तनका नाममा कुनै पनि खालको मानवीय क्षति भएन भन्दा हुन्छ । परम्परागत रूपमा चलेको राजाको, राणाको शासनलाई परिवर्तन गर्ने काम यस राजनीतिक परिवर्तनले गरेको थियो । परिवर्तनपछि नेपालको परिचय पनि फरक रूपमा देखा प¥यो । नेपाल स्वतन्त्र राज्य त छँदै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपाल चिनियो । जनताले अधिकार पाए, राजाले पनि आफ्नो गुमेको अधिकार पाए । निरङ्कुश शासनबाट राणाहरूले मुक्ति पाए । यही नै सात सालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि हो । 
(गोरखापत्रका शेषकान्त पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)