सुरक्षित गर्भपतन : बलियो कानुन, फितलो कार्यान्वयन

काठमाडौँ, फागुन ३ गते। कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। नेपालमा वि.स. २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। २०७३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ। सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आएको थियो।

कानुनले सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरे पनि समाजमा महिला अझैपनि यस विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनन्। गर्भपतन गरिएको अवस्थामा समाजबाट लाग्न सक्ने विविध लाञ्छना र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर महिलाहरुमा लुकिछिपी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजार महिलाले गर्भपतन गरेका थिए। जसमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक छ। महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रुपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको बताउनुभयो।

वल्डोमिटरले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई उल्लेख गर्दै जनाए अनुसार विश्वमा हरेक दिन एक लाख २५ हजार जनाले गर्भपतन गराउने गरेका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएकी शोभा सापकाटाले भन्नुभयो, ‘अझै पनि शिक्षित महिलामा समेत गर्भपतन गरियो भने समाजमा बसेर अपराध गरिएछ कि भन्ने भावना पैदा हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउनु राज्यको कमजोरी हो।’

सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिदैंमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्नु गलत भएको सापकोटाको भनाइ छ। आफूखुशी गर्भपतन गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यमा विविध समस्या आउने गरेका छन्। तर स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउँदा पनि समस्या भोग्ने गर्भपतनका कारण नभइ महिनावारी विग्रेर वा अन्य नै कारणले यस्तो अवस्था आएको भनेर पन्छिने गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा हरेक दिन आठ सय दश जना महिलाको गर्भावस्था, शिशुको जन्म तथा योसँग सम्बन्धित समस्याका कारण निधन हुने गरेको छ। तर, कानुनी व्यवस्थाको बलियो कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्यालाई ९९ प्रतिशत समाधान गर्न सकिन्छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को भागत ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्था अनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तसम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ।

त्यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ।

अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई ऐन नै बनाएर व्यक्तिको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्ने विश्वका सीमित मुलुकमध्येमा नेपालमा पनि पर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना अधिकारी प्रेमकाजी महर्जनले असुुरक्षित गर्भपतनबाट हुने जोखिम घटाउन सरकारले विभिन्न ढंगले पहल गरिराखेको बताउनुभएको छ।