माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

छेटु शेर्पा

काठमाडौं, चैत ११ गते । पर्यटन विभागले वितरण शुरु गरेको माउन्टेन गाइड लाइसेन्स तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.राले विभागले फागुन २६ गते प्रकाशन गरेको सूचनाको आधारमा तत्काल लाइसेन्स वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विभागले नेपाल पर्वतारोहण संघले वितरण गरेको रातो किताब पाएका दुई हजार ९४ जनालाई तत्काल लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले चैत ९ गते नै उक्त कार्य रोक्न आदेश दिए पनि विभागले कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा लगायतलाई चैत १० गते वितरण गरी सकेको छ ।

संघले वितरण गरेको रातो किताव माउन्टेन गाइडका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर लाक्पा रंडु शेर्पा लगायतका ३० जना माउन्टेन गाइडले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । निवेदकले लाइसेन्स वितरणमा अन्तरिम आदेश माग गरेकाले अदालतले किन यस्तो भएको र आदेश किन जारी नगर्ने भन्दै फागुन १८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ ।

सरकारले माउन्टेन गाइड लाइसेन्स वितरण गर्दाका आधार र मापदण्ड विनानै वितरण गरेको नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रर्दशक संघका अध्यक्ष आङनुरु शेर्पाको आरोप छ । विश्वभर हिमाल भएका देशहरू सहभागि रहेको संस्थाबाट माउन्टेन गाइडको आधारहरु पूरा गराई गाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रचलन छ । यो प्रक्रिया पूरा गरी उर्तिण भएका माउन्टेन गाइड नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभरका माउन्टेन गाइडको मान्यता समेत पाउने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रर्दशक संघको सदस्य नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रर्दशक संघ रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघमा हिमाल रहेका २४ वटा देशको सहभागिता रहेको छ । यो संघको सदस्य नेपालले सन् २०१२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा हाल ७२ जना माउन्टेन गाइड रहेको संघले जनाएको छ । यि गाइडलाई विश्वभर मान्यता पाउने गरेको संघको भनाई छ । एसियामा जापन, क्रिगिस्थान र नेपाल नेपालमा मात्र सदस्य राष्ट्र हो भने साउथ एसियामा नेपाल मात्र सदस्य राष्ट्र हो ।