स्थानीय सरकारको चार वर्षः जनअपेक्षा अनुरुप काम भएन

सपना थामी, मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ

काठमाडौं, चैत ५ गते ।  २०७४ सालको स्थानीय चुनावपछि तात्कालीन अवस्थामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतापछि बनेको नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमतको सरकार निर्माण भएको थियो।

वाम शक्तिको दरिलो गठबन्धनपछि भएको निर्वाचनमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा निकै लोकप्रिय भयो। लामो समय जनप्रतिनिधिबिहीन बनेको स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि पुगेपछि नागरिकका सवाल सम्बोधन हुने आशा थियो। स्थिर सरकार र राजनीतिको परिकल्पना अनुरुप संविधान निर्माण गरिएको थियो। तर, स्थानीय सरकारको यो चार वर्षे अनुभव जनअपेक्षाकृत हुन नसकेको राजनीतिशास्त्री एवम् प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुको भनाइ छ।

यसका लागि संरचनात्मक रुपमै कमजोरी रहेको हाछेथु बताउनुहुन्छ। अहिले सात सय ५३ गाउँ/नगरपालिकाको बनोट हुँदा पहिले ३६ सय गाविस थिए। भूगोलको बनावट ठूलो भएको तर, यसले घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।

संविधानमा समावेसी शब्द उल्लेख गरिए पनि जातीय राजनीतिक कोणबाट राज्य पुर्नसंरचना लोकतान्त्रिक हुन नसकेको उहाँको तर्क छ। राज्य पुर्नसंरचना लोकतान्त्रिक नभएर पश्चगामी भएको उहाँले बताउनुभयो।