आवश्यकतामा केन्द्रित आरक्षण

गोरखापत्र अनलाइन      भाद्र ७, २०७८ सोमबार

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), आयोग ऐनलगायत अन्य प्रचलित ऐनको प्रतिकूल भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले दूरगामी राष्ट्रिय महìवको फैसला दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पञ्जियारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा २०७७ असोज २२ गते यस्तो दाबी गर्दै गरिएको रिटमा...

समावेशी आयोगप्रति असमावेशी स्वर

गोरखापत्र अनलाइन      श्रावण १७, २०७८ आईतवार

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पूर्ववर्ती सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि आयोग असमावेशी भयो भन्ने केही विचार, समाचार र तर्क आए । गीत, सङ्गीत सौन्दर्य वा कविता प्रतियोगितामा पनि समावेशी परिणामको अपेक्षा गरिने वर्तमान समावेशी नेपालमा आएका यस्ता विचारलाई ‘अन्यथा’ भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको संविधान बनाउने क्रममा नेताहरूले जातीय राज्य तथा राज्यको जातीय नामकरणको सपना बाँडेका थिए । तिनै सपनाको सार्वजनिक खपतीकरणका...