अदालती फैसलापछिको परिदृश्य

प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री पक्ष अलग रणनीतिका आधारमा सरकारलाई निरन्तरता दिन लागिपर्दै गर्दा पुनः सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आआफ्नो साबिक दलमा कायम गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा दल ऋषि कट्टेललाई प्रदान गरेपश्चात् सत्तारुढ दलभित्रको द्वन्द्व नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको छ । विभाजनको सँघारमा पुगी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको सत्तारुढ...

समाज रूपान्तरणका बाधक विकृति

आधुनिक विश्व लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै छ । सर्वसत्तावाद र तानाशाहीतन्त्र क्रमशः लोप हुँदै छन् । राजतन्त्रलाई सामन्तवादको प्रतीकका रूपमा आत्मसात् गर्दै कतिपय देश गणतन्त्रउन्मुख भइराखेका छन् । राजनीतिक प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षभन्दा पनि त्यसबाट देश र जनताले प्राप्त गर्न सकेका उपलब्धिका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विश्वका अधिकांश देशले स्वीकार गर्दै आएको लोकतन्त्रवादी...

प्रतिनिधि सभा विघटनको उपादेयता

नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेको छ । प्रायः सबै क्षेत्रका सचेत नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस कदमबारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा गरिराखेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक पक्ष विघटनको समर्थनमा र अर्को विघटनको विरोधमा खडा भएको स्थिति छ । पार्टी प्रायः विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । दुवै खेमा एकअर्कालाई राजनीतिक संस्कृति, मूल्यमान्यता र सामान्य मर्यादाको...

समावेशीकरण कि राजनीतिक प्रपञ्च

हरेक देशका कमजोर र पछाडि परेका÷पारिएका वर्गहरूलाई सबल र समुन्नत वर्गसँग समान बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वभर सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइराखेका छन् । प्रायः सबै देशले यसबाट समानता, सहभागिता र सबैको सम्मानयुक्त पहिचान कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई राज्यका क्रियाकलापमा समानरूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदान गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा...

कमजोर बनाइयो प्रशासन सेवा

नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहहरूमा कार्यरत रहिआएका छन् । विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धाविना सेवामा प्रवेश गराए र तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषणमा...

नागरिकको मूल प्रवाहीकरण

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नु पर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमूक देशको परिस्थितिअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ । जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता,...

सत्तारूढ दलको आन्तरिक द्वन्द्व

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कचिङ्गलले अहिले राजनीतिक बजारमा रमिता छ । लामो समयदेखिको अध्यक्षद्वयका बीच देखिएको असमझदारी सतहमा आएको छ । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी साम्यवादी सिद्धान्त र आदर्शलाई आफ्नो गन्तव्य मानेर राजनीति गर्दै करिब दुईतिहाइको बहुमत संसद्मा आर्जन गर्न सक्ने दल सम्भवतः विश्वमा नेकपामात्र भएको छ । यो ऐतिहासिक र स्वर्णिम अवसरको सदुपयोग नेकपा र सरकारले गर्न सक्नुपर्ने...

राजनीतिक तरङ्गभित्रको यथार्थ

छिमेकी देश भारतको अनुसन्धान र विश्लेषण निकायका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल यही कात्तिक ५ गते नेपाल आई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी फर्कनुभएको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक बजार तरङ्गित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विधि, मर्यादा एवम् देशको प्रतिष्ठा सबैमा समझदारी गरी भेट दिनुभएको, सरकारी निकायहरूका भनाइहरूमा विविधता देखिएको, यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत संलग्न नगराई राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा प्रश्नचिह्न...

संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक निकायहरूको शीघ्र पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच यी निकायहरूमा पदपूर्ति गर्न सुयोग्य पात्रहरूको खोजी गर्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत सिफारिस गर्न घनिभूत छलफल भइराखेको समाचारहरू आएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२)मा निरीक्षण नियन्त्रण गरी शक्ति पृथकीकरणको माध्यमबाट सुशासन...