गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १८ गते । सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत खानेपानीको उपयोग गर्दा तिर्नुपर्ने बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा दिने भएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार डिमान्ड शुल्क मिनाहाको माग गर्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अहिले खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयासमा उक्त डिमान्ड शुल्क हटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अहिले यो सुविधा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । त्यसैगरी खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउने गरी महाकाली, कर्णाली, बबई र कोसीलगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । तराई मधेसका सबै जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बन(ाइने उल्लेख छ ।
