गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा आएका विभिन्न प्रावधानहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिइएका केही सुझाव ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकाले बजेटको स्वागत गरेको हो ।
यस्तै, महासंघले अर्थतन्त्र बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समर्थ हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेकाे छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनःस्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्नुपर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,“विभिन्न देशहरूले अर्थतन्त्र बचाउन अर्बौँ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दासमेत हाम्रो सरकारले ठोस सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन ।”
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पक्षलाई भने महासंघले स्वागतयोग्य भनेको छ । बजेटमा कृषि, पर्यटन, हवाई उड्ययन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवर्द्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ । यद्यपि कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनेको छ ।
कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइने भनिएका आयकरका विभिन्न स्तरका छुट पनि सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्नसक्ने तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चनाखो हुनुपर्ने महासंघले औँल्याएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिबद्धतालाई महासंघले महत्वपूर्ण भनेको छ ।
महासंघले करिब १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको अवस्थामा सरकारले ७ लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआएको महासंघको भनाइ छ ।
