गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा आएका विभिन्न प्रावधानको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले सरकारलाई दिएका केही सुझाव ठोस रूपमै र केही सुझावलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकाले बजेटको स्वागत भने गरेको छ ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनेको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइने भनिएका आयकरका विभिन्न स्तरका छुट पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घको भनाइ छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्नसक्ने तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चनाखो हुनुपर्ने महासङ्घले औँल्याएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धतालाई महासङ्घले महŒवपूर्ण भनेको छ ।
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पक्षलाई महासङ्घले स्वागतयोग्य भनेको छ । बजेटमा कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र ऊर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
बजेटमा उत्प्रेरणामूलक राहत प्याकेज नआएको जिकिर गर्दै महासङ्घले सो बजेटले उत्साह थप्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले अर्थतन्त्र बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलालाई पुनःस्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विभिन्न देशले अर्थतन्त्र बचाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दासमेत हाम्रो सरकारले ठोस सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन ।”
अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम नल्याएको भन्दै बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई पनि उसले अव्यावहारिक भनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा रकम प्राप्त गर्नसक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात् कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि अव्यावहारिक भनिएको छ । महासङ्घले करिब १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको अवस्थामा सरकारले सात लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआएको महासङ्घको भनाइ छ । उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित हुनसक्ने भन्दै यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिन सुझाव दिइएको छ ।
