गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ २० गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिँचाइतर्फ विनियोजित २८ अर्ब रुपियाँमध्ये छ अर्ब रुपियाँ रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रित गर्ने तयारी सरकारको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण स्वदेशमै र विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई लक्षित गर्दै कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेस विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेसका पाँच जिल्लामा दुइ सय ४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबवेल र पाँच हजार वटा स्यालो ट्युबवेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
स्यालो र डिप दुवै ट्युबवेलबाट २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले आँकलन छ । सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युबवेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने बताउनुभयो । ‘सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौँ लाग्छ । ट्युबवेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युबवेलमा जोड दिएका हौँ ।”
नदी नियन्त्रणमा ५० लाख श्रमदिन रोजगारी
बजेटमा उल्लेखित ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत नदी नियन्त्रणमार्फत ५० लाख श्रम दिन बराबर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । एक जना कामदारले एक दिनमा गर्ने कामलाई ‘एक श्रम दिन’ मानिन्छ ।
महाकाली, नारायणी, कोशी, बक्राहालगायत ठूला र अरु दर्जन बढी साना नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम बजेट समेटिएको छ । नदी नियन्त्रणका क्रममा उकास हुने जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिन भए किसानलाई र सार्वजनिक जमिन भए कृषि कार्यका लागि लिजमा दिने योजना मन्त्रालयको हो ।
पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका सुख्खा टारमा सिँचाइ पुर्याउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत सेवाको पहुँच पुगेका स्थानमा विद्युत प्रयोग गरेर र विद्युत पहुँच नपुगेका स्थानमा सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी सिँचाइ पुर्याइने योजना छ । खोला वा नदीको सतहभन्दा माथि रहेका जमिनमा कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । टार र साना पकेट क्षेत्र सुख्खा टार गरी आठ हजार हेक्टर जमिनको अहिलेसम्म पहिचान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
