.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं, जेठ २२ गते । गृह मन्त्रालयले कृषि उपजको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा रोक नलगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विभिन्न जिल्लामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तरकारी बेच्न लग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा रोक्ने काम भएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य नगर्न गृहलाई पत्र लेखेपछि यो निर्देशन आएको हो ।
धादिङ, कास्की (पोखरा), अर्घाखाँची, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तरकारी ढुवानीमा रोक लगाई तरकारी नै नष्ट गर्न थालिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मंगलवार कृषि उपज नष्ट गर्नेमाथि कारवाही गर्नका गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयको पत्र पाउने वित्तिकै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई कृषि उपज ढुवानी तथा विक्री वितरणमा कुनै प्रकारको रोकटोक गर्न नदिन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्माले बताउनुभयो ।
कृषि उपजको ढुवानी तथा विक्रि वितरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीबाट रोकटोक भएको नभएको दाबी गर्दै उहाँले यद्यपि कहाँबाट यस्तो भएको हो बुझेर त्यसरी रोकटोक गर्न नदिन गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासनलाई गरेको परिपत्रबारे गृह मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि उपज नष्ट गर्ने अवान्छित क्रियाकलापले कृषकको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन गई खाद्य सङ्कटको अवस्था हुन सक्ने स्मरण गराएको थियो । कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची ढुवानी भएको तरकारी कोरोना सर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्देशनमा नष्ट गरिएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।
कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग
लेखनाथ समाचारदाताका अनुसार पोखराको निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पोखरामा आयातित विभिन्न तरकारी नष्ट गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी तथा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कार्यालय ज्ञापनपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कारबाहीका लागि निवदेन दिँदै सो माग गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका १५ र ३३ मा वडाध्यक्षकै सक्रियतामा क्रमशः चार र दुई गाडी तरकारी नष्ट गरिएको थियो । ती संस्थाहरूले सङ्कटको बेला खाद्यान्न र तरकारी नष्ट गराउनुभन्दा ठूलो पाप केही नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो कामले कृषि पेसा अपनाउनेहरूलाई हतोत्साही बनाएको जिकिर गरिएको छ ।
मूल्यमा गिरावट
त्यस्तै पोखरा समाचारदाताका अनुसार छिमेकी र आसपास र अन्य जिल्लाबाट फलफूल तथा तरकारी पोखरामा भित्रन थालेपछि तरकारीको भाउमा केही कमी भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि कोरोनाका डरका कारण अन्य जिल्लाबाट पोखरा आउने तरकारी फलफूललाई रोक लगाएकामा व्यापक विरोधपछि पोखरा महानगरपालिकाले छुट्टै मापदण्ड तय गरी तरकारी तथा फलफूल आयात खुला गरेको छ ।
तरकारी तथा फलफूल पोखरा भित्रिन थालेपछि यसको मूल्यमा ५० प्रतिशतले कमी आएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताउनुभयो । हिजोसम्म प्रतिकिलो १५० रुपियाँ रहेको गोलभेँडा आज ७० मा झरेको छ ।
कास्की जिल्लामा उत्पादित तरकारीले यहाँको १० प्रतिशत बजार पनि परिपूर्ति गर्न सक्दैन । फलफूलमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर नै छ । तरकारी तथा फलफूल आयात नभएपछि मूल्य आकाशिएको थियो । उपभोक्ताहरू मारमा परेका थिए । यसैबीच पोखरामै छ ट्रक तरकारी खाल्डो खनेर गाडिएपछि आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि महानगरले तरकारी तथा फलफूल आयातका पक्षमा निर्णय गरेको हो ।
