गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २४ गते । कृषि क्रान्तिका लागि बनेको अवसरको सदुपयोग गर्नबाट बजेट चुकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटको आकारमा केही अर्ब थप गरिए पनि ३ प्रतिशतमा नै यो सीमित रहेको भन्दै महासङ्घले सीमित बजेटबाट कृषि क्रान्ति र रोजगार सम्भव नभएको जनाएको छ ।
खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि आत्मनिर्भर उत्पादन गरिने र गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्वनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भनिए पनि नेपालको भौगोलिक विषमता र हावापानी, सम्भावना र क्षमतालाई बजेटले स्पष्टताका साथ समेट्न नसकेको महासङ्घको विश्लेषण छ । कहाँ, के उत्पादनलाई जोड दिने, वर्तमानमा के अवस्था छ र कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने, ठोस योजना र कार्यक्रम नबन्दा आत्मनिर्भर उत्पादनले सार्थकता नपाउने महासङ्घको ठहर छ ।
कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने, आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी सङ्घसंस्था एवं भूमि बैङ्कमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीतभण्डार निर्माण अनुदान दिइने भनिए पनि वास्तविक किसान कसरी चिन्ने त्यसको आधार स्पष्ट नभएको महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक रहेको मनन गर्नु सराहनीय भएको भन्दै महासङ्घद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सम्भावनाको आधारमा एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति लिइएको छ । यो पनि राम्रो हो । ’
स्वच्छ उत्पादन र स्वस्थ जीवनको नारा, १० वर्षमा पूर्ण प्राङ्गारिक बन्ने नीति एकातिर छ तर रासायनिक मलका लागि विगतको भन्दा पनि बढी रु. ११ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने छ पनि भनिएको छ । अर्गानिक उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सोहीअनुसार उत्पादन योजना बनाउनुपर्नेमा बजेट तथा कार्यक्रम दोबाटोमै उभियो भन्दै महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ । उन्नत जातको बीउ उत्पादनमा किसानलाई प्रेरित गर्ने योजना फेरि पनि छुट्यो ।
