जुट खेती प्रवद्र्धनमा बजेट आएन

नवराज कट्टेल

विराटनगर, असार ३ गते । वार्षिक सात अर्ब रुपियाँ बराबरका जुटका सामग्री भारत निर्यात हुँदै आए पनि यसको खेती प्रवद्र्धनका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको बजेट मौन देखिएको भन्दै उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश १ को झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा जुट बाली प्रवद्र्धनका लागि बजेटले नसमेटेको भन्दै सुनसरी–मोरङ करिडोरका उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
किसान र उद्योगमा कार्यरत मजदुरलाई रोजगारीले जोड्ने मात्रै नभई निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रवद्र्धनमा जुट बाली उत्पादनको महŒव छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजानिक हुँदा जुट बाली प्रवद्र्धनका लागि बजेट नआउनु कृषिमा प्राथमिकीकरणको योजना बनाउन नसक्नुलाई बुझाउने जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेको बुझाइ छ ।
उद्योगीले किसानसँग उत्पादन भएको जुट जति पनि खरिद गरिदिने बताउँदै पकेट क्षेत्र घोषणासहित प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट खपत गर्ने सात उद्योगका लागि चालू आर्थिक वर्ष १९ हजार मेट्रिक टन जुट मात्रै नेपालमा उत्पादन भएको विज्ञ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट पैठारी गरेर सामग्री उत्पादनपछि निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भन्नुभयो, हजारौँ पटक दोहोरो रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि जुट बालीमा लगानी बढाउन भन्दा राज्यले पत्याएन ।
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अरिहन्त मल्टी फाइबर, रघुपति जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल, बाबा जुट मिल र चन्द्रशिव जुट मिलमा १२ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी उद्योगले वार्षिक एक अर्ब २५ करोड रुपिँया बराबरको भुक्तानी मजदुरको पारिश्रमिकबापत गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा समेत जुट बाली प्रवद्र्धनको शीर्षक कतै उल्लेख नगरेको बाबा जुट उद्योगका सञ्चालक एवं मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले जुटका सामान निर्यात गर्दा उद्योगीलाई भन्सार महसुलमा अनुदान दिने गरे पनि किसान लक्षित कार्यक्रममा बजेट नछुट्याएको र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा तराईको नगदे बाली जुटको शब्दसमेत अटाउन नचाहेको अध्यक्ष मुन्दडाको भनाइ छ ।
समग्र कृषि क्षेत्रमा राखिएको बजेटबाटै जुट बाली विकासका लागि लगानी गर्न सकिने अवस्थाको विषयमा थप छलफल गर्ने छौँ, उद्योगी मुन्दडाले भन्नुभयो, उद्योगीलाई होइन किसानलाई बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिनुपर्छ । जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले प्रदेश १ अन्तर्गत तराईको सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरमा खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययनसँगै रेसा छुट्याउने पिलिङ मेसिनको परीक्षण गरिरहेको छ ।
जुट बाली अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने नेपालको एक मात्रै निकायका कार्यक्रम संयोजक प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार गत वर्ष ११ हजार हेक्टरमा जुट बाली लागेको थियो । किसानले उत्पादन गरेको जुट बजार मूल्यका आधारमा उद्योगी आफैँ खरिद गरिदिने बताउँदै पकेट क्षेत्रमा सूचना बोर्ड टाँस गरिनु अझै सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको तिम्सिनाको भनाइ छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता जुट खेतीमा केही वृद्धि देखिएको छ । कार्यक्रम संयोजक तिम्सिनाका अनुसार सम्भावना भएर पनि आवश्यकता अनुसारको खेती गराउन किसान लक्षित कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अलैँची, अदुवा, चिया जस्तै तराईको जुटलाई प्राथमिकतामा राख्न सके नेपाललाई लाभ नै हुने तिम्सिनाको भनाइ छ ।
जुट विकास संस्थानलाई २०४२ सालमा बन्द गरिएसँगै यो जुट बालीप्रति सरकार मौन हुँदै गएको जुट विज्ञ डा. घिमिरेको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यदी खेती प्रवद्र्धनसँगै प्रविधिमा लगानी बढाउने हो भने भारत र बङ्गलादेशबाट पैठारी हुँदै आएको ७० प्रतिशत कच्चा जुट नेपालमै उत्पादन हुन सक्छ ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरभित्र सञ्चालित जुट उद्योगका लागि वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन जुटको कच्चा आवश्यक पर्छ । आवश्यक जुटमध्ये १९ हजार मेट्रिक टन मात्रै नेपाली उत्पादन छ । नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जुट उत्पादन गर्न ५५ हजार मेट्रिक टन बीउ किसानसम्म पु¥याउनुपर्छ । अहिले प्रतिकेजी कच्चा जुटको मूल्य ७० रुपियाँ छ ।