logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय अभाव

विचार/दृष्टिकोण |


कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय अभाव


रत्न प्रजापति


देशमा निषेधाज्ञा लगाइराखिएकै छ तर यो नाम मात्रको निषेधाज्ञा छ । जताततै मान्छेको भीड लागेको देख्दा निषेधाज्ञा कायम छ जस्तो लाग्दैन । छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छन् । सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू खुलेका छन् । बजार खुलेको छ । उद्योग तथा कलकारखाना चलेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न तहको वार्षिक परीक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सवारीमा मान्छेको भीड लागेको छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड छ । बजारमा किनमेल गर्नेको तँछाडमछाड छ । यस्तो भीडमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने
कुरै भएन ।

हामीलाई थाहा भइसकेको छ, जहाँ भीड हुन्छ, त्यहीँ कोभिड फैलिन्छ । भीडबाटै कोरोना भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्ने हो । यसरी जताततै मान्छेको भीड जम्मा पारेर निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइरहनुको के अर्थ ? यद्यपि, साउन ३१ गतेबाट सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ तर त्रिविअन्तर्गतका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ कोरोनाविरुद्ध सार्वजनिक हितको विषयमा जानकारी दिइरहेको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना बढ्दै गएकाले सजगता अपनाउन अपिल गरिरहेको छ तर बाँकी अन्य सरकारी निकायले त्यो अपिललाई बेवास्ता गरिरहेकाले जताततै मान्छेको भीड लागेको छ । सरकारी अन्तरनिकायगत समन्वयको अभावले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावनालाई थप बढाएको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमै धेरै मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको नेपालले कोरोनाको तेस्रो लहरमा अझ बढी मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले नै कोरोनाको तेस्रो लहर अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै सजगता अपनाउन र कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न अपिल गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अन्य निकायले मान्छेको भीड जम्मा पारिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले समस्यालाई थप चर्काउने निश्चित छ ।
सामाजिक व्यवहारलाई सहज बनाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो पारिएकोे छ तर निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेसँगै कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर नै नियन्त्रणमा नआउँदै तेस्रो लहरको सम्भावना बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था हो । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको पीडा र व्यथा भुल्न नपाउँदै फेरि तेस्रो लहरको झन् चर्को पीडा र व्यथा भोग्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदै छ । यो यथार्थलाई मनन गर्ने एकथरि मान्छे भयभित हुँदैछन् भने जीविकोपार्जनका लागि दैनिक काममा खटिन बाध्य न्यून आयका मान्छे कोरोनालाई बिर्सन विवश छन् ।

विद्यमान कोरोना महामारीको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण स्वास्थ्य मन्त्रालय नामको एउटा सरकारी निकायको मात्रै जिम्मेवारी र दायित्व ठान्नु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाहलाई सहज र सफल बनाउन अन्य सरकारी निकायको सहयोग र समन्वयको उत्तिकै खाँचो हुन्छ । यति ठूलो महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैको प्रयास अपर्याप्त हुनसक्छ । सबै सरकारी निकायको सकारात्मक सहयोग र समन्वय भए मात्रै कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा भने अरू सबै सरकारी निकाय यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर बसेजस्तो देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ कोरोनाविरुद्ध सजगता अपनाउन अपिल गरिरहँदा पनि अरूले बेवास्ता गर्दै मान्छेको भीड जम्मा पारिरहेको दृश्यले पनि अरू सरकारी निकायहरू कोरोना नियन्त्रणप्रति गम्भीर नबनेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसो त कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा उसको कार्यशैलीलाई हेरेर भन्न सकिन्छ । विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार नबन्दाको परिणाम हो, कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा भएको धेरै मानवीय क्षति र पीडितले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक पीडा । समयमा उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्नु, अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसोलेसनको टड्कारो अभाव, कोरोनाविरुद्धको खोपको छिटो र सहज व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको टड्कारो कमजोरीका रूपमा देखिएको हो । अझ कोरोना महामारीजस्तो संवेदनशील समयमा पनि भ्रष्टाचारको मनोवृत्तिलाई प्रश्रय दिने कार्य हुनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी र निन्दनीय कार्य हो । आर्थिक अनियमितताको उद्देश्यले प्रेरित भएर काम गर्दा समयमा अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्न नसक्दा भएको ठूलो मानवीय क्षतिका साथै पीडित र पीडितका परिवारले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक पीडा फेरि दोहोरिन नदिन सरकार र सरकारी निकाय बेलैमा सचेत र सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा भए गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर सरकार बेलैमा सचेत नभए, जनतालाई थप सतर्क, सावधान र संयमित हुन प्रेरित नगरे, कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्रको तयारी समयमै नगरे, उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन र खोप समयमै खरिद नगरे, व्यापारी, बिचौलिया र सरकार कमिसनको खेलमा लागिरहे, कोभिड अस्पताल, आईसीयू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था समयमै नगरे, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाई रोकथामको उपाय अपनाउन नसके, पर्याप्त खोप खरिद गरी सबै उमेर समूहका मान्छेलाई खोप लगाउने व्यवस्था नगरे, राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लागेर मान्छेको भीड जम्मा पारिरहे कोरोना सङ्क्रमण दर फेरि भयावह हुने निश्चित छ । धेरै नेपाली जनताले कोरोनाकै कारण अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ । ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने छ । धेरैले मानसिक तथा शारीरिक पीडा भोग्नुपर्ने छ । फेरि लामो समय निषेधाज्ञा लगाइए देशको आर्थिक अवस्था थप प्रभावित हुनेछ । अहिले नै कमजोर र परनिर्भर अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर र परनिर्भर बन्नेछ ।

चीनमा फेरि कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेकाले सरकार गम्भीर बनेको छ । अस्ट्रेलियाका केही सहरमा पुनः कडा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ भइरहेको निषेधाज्ञालाई पनि खुकुलो बनाउने निहुँमा नाम मात्रको बनाएर कोरोनालाई निम्तो दिइँदै छ । सरकारी एउटा निकाय कोरोना महामारीप्रति सजगता अपनाउन दिनहुँ कराएको करायै छ तर अन्य सरकारी निकाय बेखबरजस्तै छन् । सरकारी निकायको अन्तरनिकायगत समन्वयको अभावले कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको कार्य थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोमा दुईमत छैन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भनिरहे पनि सरकारी अन्तरनिकायगत समन्वयको अभावले त्यो प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा सन्देह उत्पन्न गराएको छ । राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग तथा निकायहरूमा कोरोनाविरुद्ध सजगता, सचेतता र संवेदनशीलता नभएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैको प्रयासले मात्रै कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।

कोरोनाप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्नाले अथवा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा खेलाँची गर्नाले फेरि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण दर उकालो लाग्दै छ । बढ्दो सङ्क्रमण दरले पुनः कोरोना महामारीको बढ्दो खतराको सङ्केत गरेको छ । सरकारले कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड लागू गरे पनि त्यसको पालनामा मान्छेले केही हदसम्म हेलचेक्र्याइँ गरेकै हुन् । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनामा हदैसम्मको बेवास्ता भएकै छ तर यो बेवास्ताभित्र मान्छेका आफ्नै बाध्यता पनि लुकेका छन् ।

वास्तवमा मान्छेका आ–आफ्ना बाध्यताले नै कोरोना सङ्क्रमणको भयलाई भुलेर आ–आफ्नो काम, पेसा र व्यवसायमा फर्केका हुन् । विशेषगरी न्यून आय वर्गका गरिब र विपन्न नागरिक कोरोना कहरबाट बढी प्रभावित भएका छन् । कोरोनालाई बढी बेवास्ता गर्ने वर्ग पनि तिनै हुन् । तिनको बाध्यतालाई बुझेर तिनलाई राहत र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सरकार चुकेको र निषेधाज्ञाको बेलामा पनि नियमित तलब आउने सरकारी पदाधिकारीले दैनिक आयआर्जन गरी जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेको समस्या बुझ्ने प्रयास नगर्दा विपन्न नागरिक कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै आयआर्जनको अवसर खोज्दै सडक र भीडमा मिसिन पुगेका हुन् । यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम थप बढेको हो । कोरोना कहरबाट प्रभावित विपन्न नागरिकलाई पर्याप्त राहतको व्यवस्था गर्न सके मात्रै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?