गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको भाका नाघेको छ महिनासम्म धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७मा संशोधन/परिमार्जन/थप व्यवस्था सम्बन्धमा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतित भई कम्तीमा शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै लघुवित्तले निक्षेपकका ग्राहकबाट सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने भएका छन् । एकीकृत निर्देशन अनुुसार लघुवित्तले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
कर्जा प्रवाह गर्दा भने संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने भएका छन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीले कुनै पनि सङ्गठित संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पनि नपाउने भएका छन् । लघुवित्तले संस्थाले सङ्गठित संस्थाको सेयर, डिभेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा उल्लेख छ । हाल कायम रहेका यस्ता लगानी २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नुपर्ने छ ।
यस्तै लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा थप भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार संस्थाले ग्राहक÷सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र÷प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना एवं व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्कलाई लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
