logo
२०७९ असार २० सोमवार



सुशासन ऐन कार्यान्वयन

विचार/दृष्टिकोण |


सुशासन ऐन कार्यान्वयन


कृष्णहरि बास्कोटा

नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्का लिएको छ । यसरी, मुलुकी प्रशासनभित्र सुशासनको अपेक्षा गरिएकाले २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल भइरहेको छ तर अपेक्षित रूपमा कानुनका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको सट्टा कुशासन फष्टाएको महसुस गरिएको छ । यसर्थ, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक रूपमा मुख्यसचिव विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक तुल्याउनु सुशासन ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक पदमा रहेकाले मन, वचन र कर्मले यी कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । यथार्थमा मुलुकी प्रशासनमा सुशासन निर्विल्प आवश्यक तत्त्व हो । जसले उपलब्ध साधन र स्रोतको कुशल उपयोगका लागि खबरदारी गर्दछ । जुन सरकारले जनताको पक्षमा सुशासन प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरी सोहीअनुरूप काम गर्छ, उक्त सरकार नै जनउत्तरदायी सरकार हुनेछ । यसका लागि नागरिक समाजले सरकारसँग सहकार्य गरी असल अभ्यासको अनुसरणमा जोड दिने र कमीकमजोरीमा सुधारका लागि दबाब दिनुपर्छ । यसरी नागरिक समाजको निगरानीबाट नै मुलुकी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन सकिन्छ ।

सुशासन ऐनले कानुनी शासनका साथै भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनको अपेक्षा गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक साधन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरी आमजनतामा सरल, सहज, किफायती र गुणस्तरीय ढङ्गले राज्यका सेवा र सुविधा वितरण गर्नु जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो । खासमा जनताका प्रशासनिक अधिकारहरूको अधिकतम उपयोगलाई नै सुशासन भनिन्छ । हाल गठित तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसर्थ, हामीले निर्माण गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको पांँचवर्षे कार्ययोजनालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा कम्तीमा ४० अङ्क हासिल गर्ने रोडम्यापसहित अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

प्रस्तुत ऐनले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्यभूति, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारिता, अनुशासन, भ्रष्टाररहित चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटष्ठता, जनसहभागिता तथा स्थानीय साधन र स्रोतको उचित प्रयोगलाई मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारमा ठहर गरेको छ । यसर्थ, मुलुकी प्रशासन यसै दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ । यसैगरी, प्रस्तुत ऐनमा आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक र सार्वजनिक स्रोतको दिगो र कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता, जनजाति, दलित, पिछडा वर्गको उत्थान तथा सन्तुलित विकास गर्नु नेपाल सरकारको नीति हो भनिएको छ । यस अनुरूप काम गरिएमा मुलुकमा सुशासन छाउन समय नलाग्ने हुन्छ । यसरी ऐनमा निकै आदर्शका कुरा लेखिए पनि ऐन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको अभावमा हामी सुशासनमा पछाडि परेकाले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री र एकजना सचिवसहितको संयन्त्रलाई यस कामको जिम्मेवारी दिनु उचित हुनेछ ।

सुशासन ऐनमा मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखको अधिकार र कार्यसीमा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरू बीच शक्तिको खिचातानी नभई काममा सुपष्टताको अपेक्षा गरिएको छ तर व्यवहारमा भने सबै पदाधिकारीले राम्रो कामको श्रेय आफूले लिन खोज्ने र नराम्रो कामका लागि अरूलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसर्थ, मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखजस्ता महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकासँंग अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोही करार सम्झौतामा लेखिएअनुसारको उपलब्धि हासिल गरेको आधारमा दण्ड र पुरस्कार गर्ने व्यवस्थालाई प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

सुशासन ऐनले कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्न दिशााबोध गरेको छ । यसबाट स्वविवेकी अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ । साथै ऐनले निश्चित समयमा निर्णय गर्न पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बाध्य गरेको छ । यसबाट कुनै पनि जनतालाई सेवा प्रवाहमा झुलाउन नपाइने प्रबन्ध रहेको छ । यसैगरी, प्रस्तुत कानुनले निर्णय गर्दा परदर्शिता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट कुनै पनि पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न नसकुन् भन्ने नै कानुनको आशय हो । यस अतिरिक्त प्रस्तुत ऐनमा निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारीले कसैलाई पनि लाखा र पाखा नगर्न सन्देश प्रवाह गरेको छ । साथै, कानुनले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषयमा कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू स्वार्थ भन्दामाथि उठन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

यी सबै कानुनी प्रावधानअनुसार काम भए नभएको हेर्न प्रशासनिक परीक्षणको सूचकहरू निर्माण गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई स्रोत, साधन र कानुनी रूपमा दह्रो बनाउनु पर्छ ।
सुशासन ऐनले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सकोरावालासंँग परामर्श गर्न दिशानिर्देश गरेको छ । यसरी, जनमुखी प्रशासनको लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुशासन ऐनको मान्यता रहेको बुझिन्छ । यसका लागि कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने हँुदा तोकिएको पदमा रहेको पदाधिकारीले तोकिएको काम अनिवार्य रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनको मर्मको पालना गर्नुपर्छ ।

यसर्थ, सबैले आफ्नो पद वा पेसागत आचरण पालन गर्नुपर्छ । आमजनतालाई घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै पनि निर्माणलगायतको गतिविधिका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन होडिङ बोर्ड टाँंस गर्नुपर्छ । साथै, सूचना प्रवाहका लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जनताले सूचना माग नगरे पनि ३।३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसलाई एडमिनिष्ट्रेटिभ मार्केटिङका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
सुशासन ऐनमा सबै कार्यालयले नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने र यस्तो वडापत्रमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सेवाग्राही जनतासँग न्यायोचित सेवा शुल्क माग गर्न पनि कानुनले प्रष्ट्याएको छ । अर्थात् जनतामा सेवा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क सम्भव भएसम्म न्यूनतम हुनुपर्ने कानुनको भावना रहेको छ ।

यस अतिरिक्त, कुनै पनि काम गर्दा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोजी गर्न यस कानुनले निर्देश गरेको छ । यसबाट जनता र सरकार बीचको दूरी कम गर्न कानुन अग्रसर भएको बुझिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र गुनासो व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । यसबाट जनतामा विश्वास अभिवृद्धि भई सरकारी काम कारबाहीप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।

सुशासन ऐनमा विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रस्तुत ऐनले निश्चित आचरणमा रहन पनि पदाधिकारीहरूलाई सजग गराएको छ । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेजस्ता कुरा पनि यस ऐनमा लेखिएको छ । यसरी, सदाचार, इमानदारिता र निष्ठालाई बढावा दिन यो ऐन उद्धत छ । यसका लागि सरकारको काम कारबाही माथिको गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा सुशासन पनि एउटा महìवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेकाले आमजनताको आवश्यकता र कल्याणको काममा अहोरात्र खटिइनुको विकल्प छैन ।

मुलुकमा सुशासन हासिल गर्न सबैले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । मुलुकमा पूर्ण रूपमा कानुनी शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू जनताको जायज चासोको समाधानप्रति उत्सुक हुनुपर्छ । यथार्थमा ऐन हुबहु कार्यान्वयन हुन नसके पनि अधिकतम सुशासनमा जानुपर्छ । हाल हामीले साना साना काम कुरा पनि गर्न नसकेर विश्वव्यापी सुशासनको मापनमा झन् तल झर्दै गएका छौँ । यसको मूल कारण भनेको राजनीति र प्रशासन दुवै भ्रष्टाचारमा डुबेको मात्रै होइन, यी क्षेत्र आफ्नो आधारभूत मूल्य र मान्यताबाटै खस्किँदै जानु निश्चिय नै चिन्ता र दुर्भाग्यको विषय हो । यसर्थ, हामीले तत्कालै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिन आवश्यक छ ।

सुशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नागरिकको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्छ । यसैगरी, सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । मुलुकी प्रशासनको विद्यमान अवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन विश्वविद्यालयहरूको भूमिकालाई सार्थक तुल्याइनु पर्छ । हामी कुनै एउटा पदाधिकारीले कायम गरेको असल प्रणाली अर्को व्यक्ति आएपछि भत्काउन उद्दत्त छाँै, यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु पर्छ । यसका लागि आमनागरिकलाई ऐनको प्रावधानहरूका विषयमा व्यापक रूपमा जानकारी गराउनु पर्छ । यसबाट नागरिकहरू सक्रिय भई ऐन कार्यान्वयनमा सरकारलाई सकारात्मक दबाब पैदा हुनेछ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सुशासन आयोग गठन हुनुपर्छ । हाल सङ्घीय सरकारबाट जारी भएझै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सुशासन ऐन जारी गरिइनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले नागरिक वडापत्रमा कबुल गरेअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसके अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, हालको क्षतिपूर्तिको अधिकतम पाँच हजारको रकम वृद्धि गरिनु पर्छ । सबै सरकारी निकायमा एकद्धार नीति लागू हुनुपर्छ । साथै, सेवा प्रवाहमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारहरूले व्यापक रूपमा घरदैलो सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त तुल्याउनु पर्छ ।

यसका साथै आमजनताको आवाज सुन्न क्राउड सोर्स प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पदाधिकारीसँग करार सम्झौता गर्नुपर्छ । साथै, सम्झौताअनुसारको काम गर्न नसके दण्डित गर्नुपर्छ । हरेक कर्मचारी र पेसाविद्को निश्चित आचारसंहिता तोकिइनु पर्छ र यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । यसकै माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने हुन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?