मोहन नेपाली
विश्व प्रतिस्पर्धाको माझबाट अघि बढिरहेको छ । शक्ति सम्पन्न मुलुकले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सचेत ढङ्गले आफ्ना आर्थिक रणनीतिको ढाँचामा ढाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले विश्वका मानिस र साधन स्रोतलाई आफ्नो आवश्यकता अनुकूल परिचालन गर्न चाहनु उनीहरूकै कोणबाट सही र स्वाभाविक ठहर्न सक्छ । हामीले पनि स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वजस्ता सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा किटिएका विश्वव्यापी सिद्धान्तमा टेकेर आफ्नो मुलुकअनुकूलको नीति अवलम्बनमा जोड दिनु आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपले झन्डै ८० लाख युवा खाडी क्षेत्रलगायतका मुलुकमा काम गर्न जानुपर्ने स्थिति कायम छ । आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्दै सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न विश्वव्यापीकरण र बहुराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको रापचापबाट गुज्रिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । आफ्नै पहलकदमी तथा स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासहित अगाडि बढ्ने चुनौतीको डटेर सामना गर्नैपर्छ । यसको निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति र खासगरी आर्थिक रणनीतिमा मौलिक परिवर्तन जरुरी छ ।
अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायतामार्फत देशमा विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने नीति अँगाल्यौँ । यो सात दशकको यथार्थ कथा हो । हामी आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न चाहन्थ्यौँ तर परिणाम त्यस्तो आएन । विचार, नीति र कार्यान्वयनअनुसार परिणाम आउने हो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि हामीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकेनौँ । प्रष्टतः हाम्रो निर्यात भन्दा चार दोब्बर आयात भइआएकै छ । यो खुला सत्य हो । ०४८ सालदेखि जनशक्ति भारी मात्रामा निर्यात हुन थाल्यो । यो पनि छोप्न नसकिने सत्य हो । मानव पुँजी तमाम अन्य पुँजीको पनि महाखानी हो भन्ने हाम्रो जनशक्ति परिचालन गरेर अन्य मुलुकले ठूलो आर्थिक लाभ उठाइरहेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ । निश्चय नै, रेमिटयान्सले वर्तमानमा हाम्रो उद्धार गरिरहेको छ तर रेमिटयान्सको दुव्र्यसन हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रोग बन्ने खतरा दूर गर्नैपर्छ । पृथ्वीमा कुनै त्यस्तो मुलुक छैन जसले आफ्नो सक्रिय जनशक्तिको अधिकाधिक हिस्सा विदेशमा निर्यात गरेर समृद्ध भएको होस् ।
धरातलीय यथार्थताले के पुष्टि गरेका छन् भने विकासका पूर्वाधारको काम सदैव चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालको चुनावी राजनीति पनि यस्तै पूर्वाधारको विषयमा ७० वर्षदेखि फन्को मारिरहेको कटु वास्तविकतालाई कसरी इन्कार गर्नु ? अस्पष्ट नै भए पनि हामीले मिश्रित प्रकृतिको आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावनामै नेपाली जनताका लागि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न समानुपातिक, समावेशी एवं सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । हामीले कस्तो प्रकारको आर्थिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ भनेर संविधानको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट रूपले दिशा निर्देश गरेको छ । थोरै मानिसको हातमा सबैजस्तो साधनस्रोत केन्द्रीकरण गर्ने र त्यसबाट विकसित भएको त्रुटिपूर्ण अर्थराजनीतिक शक्तिको नवनिर्मित दृष्टिकोणअनुसार देशको विकास गर्ने कुरा हाम्रो संविधानले देखाएको बाटो होइन । संविधानले इङ्गित गरेबमोजिमको समतामूलक समाज निर्माण गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अपरिहार्य छ, जुन सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण हुनेछ । निर्वाचन अभियानको दौरानमा विकासका सन्दर्भमा लिखित÷अलिखित रूपमा हामीले जे जे उद्घोष गरे पनि हाम्रा नीतिगत दस्तावेज र वर्तमानमा जे भइरहेको छ, इमानदार आत्मसमीक्षासहित त्यसबाट मनग्ये रूपमा सिक्नु आवश्यक छ ।
विदेशमा दुःख गरेर नेपालीले देशमा भित्र्याएको पैसा फेरि विदेशमै फर्किरहेको वास्तविकता भुल्न सकिन्न । हाम्रो देशलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटोमा लैजान नसकी विदेशी वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने बजार मात्र बनाइराख्ने हो भने विदेशबाट नेपालीले जति नै धन कमाएर ल्याए पनि नेपाली र उनीहरूको धन विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने छैन । यो स्थितिलाई हटाउन नेपालीको आधारभूत आवश्यकता नेपालमै परिपूर्ति हुने आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति आवश्यक पर्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पुग नपुग १२ सय अमेरिकी डलर र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित बजार मूल्यबीच अलकत्ति पनि तादत्म्यता पाइन्न । यसले नेपालमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अपरिहार्यतातर्फ सङ्केत गर्छ ।
विकासको राष्ट्रिय रणनीतिमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो पुँजी जनशक्तिलाई मुख्यत खाडी मुलुकतिर निर्यात गरेर राष्ट्रको बजेट बराबरका वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी परनिर्भर बन्नु परिरहेको जीवन्त वास्तविकताको जगमा उभिएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । किनभने मानव आफैँले भोगेको वा अनुभूति गरेको सत्यलाई नै अध्यात्म र विज्ञान दुवैले सबभन्दा ठूलो ज्ञान मान्छ । यस अर्थमा, आत्मानुभवबाटै सिकेर आफ्नो मुलुकको मानव पुँजीलाई स्वदेशमै परिचालन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित निर्यातमुखी नीति राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । कमिसनमुखी अर्थतन्त्रबाट नेपाली समाज उँभो लाग्दैन भन्ने हाम्रै ७० वर्षको अनुभवबाट स्पष्ट भइसकेको छ । तीतो सत्यलाई आत्मसात् गर्ने अभ्यासचाँहि पक्कै सजिलो हुन्न । किनभने आत्मसात् गर्नु भनेको विचारको बीजलाई अवचेतनमा रोपण गर्नु हो । गुदी कुरो अवचेतनमा रोपण नगरी सतही मनले मात्र स्मरण गर्दा हाम्रो नीति र व्यवहारमा ताìिवक भिन्नता आउँदैन । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्तिहरूले तयार गरेको आर्थिक ढाँचाको धेरै वर्षदेखि अनुसरण गर्दै आइरहेको नेपालले पहिलेका आत्मनिर्भरताका क्षेत्रसमेत गुमाइसकेको स्थिति छ । हामीले शुद्ध चित्तले यसबारे आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्र नै सधैँ परनिर्भर भइरहने हो भने नेपाली जनता मेरुदण्डविहीन अवस्थामै रहन बाध्य हुनेछन् ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ । हाम्रो संविधानले दृढतापूर्वक अङ्गीकार गरेको बहुलवादको मर्मबमोजिम मुलुकभित्रका प्रधान राजनीतिक शक्तिले जति नै वैचारिक भिन्नता भए पनि जनताको द्रुत र आर्थिक प्रगतिका लागि निश्चित साझा लक्ष्य र उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति तयार गर्नु जरुरी छ । त्यसकै आधारमा आलोचनात्मक र रचनात्मक विधि अपनाएर सहकार्य गर्ने हो भने नेपालले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्नेछ । यसको निम्ति कम्तीमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले उत्पादनमुखी दिशा समात्नुपर्छ, जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोगी हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा, एउटा सार्वभौम मुलुकले आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक पर्ने आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएकाले नेपालले आत्मनिर्भरता, निर्यात र उत्पादकत्वको वृद्धिलाई किटानीका साथ राष्ट्रको आर्थिक रणनीतिका प्रमुख लक्ष्य बनाउनु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो । अनि मात्र संविधानको प्रस्तावनामा प्रकट भएको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय नेपाली समाजले प्राप्त गर्न सक्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा परनिर्भर र उपभोक्तावादी अर्थतन्त्र हावी भएको मुलुकमा विभेदको अन्त्य र समानुपातिक, समावेशी एवं सहभागितामूलक सिद्धान्तको जगमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सम्भव हुन्न । हाम्रो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा स्वदेशमा गरिने उपभोगका लागि विदेशमा उत्पादन गर्न जान्छ । हामीले रेमिटयान्सलाई स्वदेशमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति र वातावरण तयार पार्नुपर्नेछ ।
आत्मनिर्भरता, निर्यात र राष्ट्रिय उत्पादकत्वको वृद्धिमा जोड दिएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दा निश्चय नै बजार पनि अपरिहार्य हुन्छ । यस सन्दर्भमा, आत्मनिर्भरताका लागि गरिने उत्पादनलाई स्वदेशमै बजार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ भने निर्यातका लागि गरिने उत्पादनलाई अन्य मुलुकको बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो व्यापार कूटनीतिको वास्तविक कसरत यस उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । एक अर्ब ४३ करोड जनसङ्ख्या भएको चीन र एक अर्ब ३८ करोड जनसङ्ख्या भएको भारत हाम्रा लागि संसारमै सबभन्दा ठूला बजार हुन सक्छन् । दुवै सीमानाका छिमेकीसमेत भएकाले आर्थिक सम्बन्धमा तिनलाई ग्राह्यता दिनु अस्वाभाविक होइन । हामीले आफ्नो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई समेत ध्यान दिँदै दुई छिमेकीसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउनुपर्ने हुन्छ । यसको निम्ति पर्याप्त गृहकार्य चाहिन्छ । यसको अतिरिक्त, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सञ्जालले जोडेको वर्तमान विश्वमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकसँग हामीले अवलम्बन गर्ने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई फलदायी रूपमा जोड्नु पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुनेछ । यसप्रकार, आफ्नै बेजोड मानव पुँजी सदुपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न जोड दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
