श्रीमन नारायण
२०७४ सालको मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् गठित सङ्घीय संसद् पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पाँचौँ वर्षको कुनै पनि महिनामा हुने निर्वाचनलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । यो मध्यावधि निर्वाचन हुँदैन । संसदीय राजनीतिका जानिफकारहरूको परिभाषामा यस्तो निर्वाचनलाई समयपूर्वको निर्वाचन वा अर्ली इलेक्सन भन्ने गरिन्छ । अस्तित्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा, परिस्थिजन्य बाध्यता तथा राष्ट्रको आवश्यकता महसुस गरेर पनि यस्तो निर्वाचनको सिफारिस गर्न सक्छन् । सत्ताधारी गठबन्धनद्वारा कतिपयमा दल समयपूर्व निर्वाचनको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यस्तो कुनै सङ्केत गर्नुभएको छैन । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र सुमधुर सम्बन्ध तथा समन्वय कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा यसको सम्भावना त देखिँदैन तर जसरी विगत केही महिनादेखि संसद्मा अवरोध भइरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, संसद्को सुचारु सञ्चालनमा सहयोग गर्ने मानसिकतामा देखिँदैन, यसले अवश्य पनि समयपूर्ण वा निर्वाचनको अवस्थामा राष्ट्रलाई धकेल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अनिच्छाका वावजुद पनि सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने यसलाई बाध्यता नै मान्नुपर्ने छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मङ्सिरअघि नै सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच बहस पनि भइरहेको अवस्था छ तर समयपूर्व निर्वाचनको घोषणा एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने र अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि सहमति चाहिएकोले प्रधानमन्त्री यस विषयमा बढी उत्सुकता देखाउन चाहनुभएको छैन । यो सरकार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बनेकोले संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेन भन्ने जहिले पनि विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त छ । जुन नेपालका अन्य कुनै पनि नेतालाई प्राप्त भएको छैन । नेपाली काँग्रेस संसदीय लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने देशको एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले पनि प्रधानमन्त्री देउवा संसद्को व्यापक सदुपयोग होस् भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ ।
सर्वोच्च प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालमा जोड दिँदै संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बाहिरबाट गरिएका दुई पटकको विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन बदर गरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । ओली सरकारले विघटनको निर्णय गर्दा कार्यकाल पूरा गर्न नदिए अस्थिरता निम्ितने भन्दै विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए तर त्यतिबेला गरिएको त्यो सिफारिस संविधानको प्रावधान विपरीत तथा बदनियतपूर्वक देखिएको थियो । संसद्मा वैकल्पिक सरकारको गठन हुन सक्ने सम्भावना थियो । संसद्को आयु पनि बचेकै थियो । तसर्थ मध्यावधि चुनावको विपक्षमा सत्ताधारी दलकै कतिपय वरिष्ठ नेताहरू उभिएका थिए र सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेका थिए ।
अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन प्रतिनिधि सभाको आयु पनि खासै लामो छैन, समयपूर्व निर्वाचन भए पनि यो बढीमा छ महिनाअघि मात्रै हुनेछ । संसद्को बैठक सुचारु ढङ्गले चल्न सकेन, जनताको हितसँग जोडिएका तथा राष्ट्रिय हितका महìवपूर्ण विधेयकहरू पनि संसद्बाट पारित हुन सकेन भने नाम मात्रको संसद् अस्तित्वमा हुनुको के अर्थ देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि सभामा यसरी बन्द गर्नु उपयुक्त होइन । यो गैरजिम्मेवारीपन भयो मलाई हिनता र लज्जाबोध हुन्छ, हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौं, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ तर काम केही गर्दैनाँै, बिना कामको ज्याला लिनु राम्रो होइन, यो बेठीक भइरहेको छ भन्ने कुरा पटक पटक उठाउँदै आउनुभएको छ ।
गठनबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन तिथि तोक्नुअघि नै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पहिलो गराउन जोड बल गर्दै आउनुभएको छ । अहिले गठबन्धन दलका केही नेताले तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि सार्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन् ।
नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँले तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ प्याकेजमै पनि गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँको चिन्ता पनि डा.बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दोजुल्दो छ । एमालेले संसद् चल्न नदिने, भत्ता भने खाइरहने, हामीलाई पनि हैरान पारिरहने हो भन्ने संसद् भङ्ग गरेर तिनै तहको निर्वाचनमा जाऔँ भन्ने छ । काँग्रेसको दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेताको धारणा पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पनि निर्वाचन गराउन असफल भएको नेकपा एमालेले समयपूर्व निर्वाचनको विरोधमा उभिनु स्वाभाविकै हो । सत्ताधारी गठबन्धनको प्रत्येक पाइलाको विपरीत हिँड्नलाई उसले आफ्नो कर्तव्य तथा धर्म ठानिरहेको छ । जनतामा जाने कुरामा समस्या नभए पनि स्थानीय निर्वाचन सार्नका निम्ति गठबन्धन दलले यस्ता कुरा बाहिर ल्याएको हुन सक्ने एमालेको आरोप छ ।
सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको यस निर्णयले स्थानीय तहका जनता, समाजसेवी तथा सर्वसाधारणमा समेत एक किसिमको उत्साह सञ्चार गरेको छ । व्यक्ति, व्यक्तिलाई वैशाख ३० गतेको तिथि स्मरण भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमै हुनु आवश्यक छ । सम्भव भए तीनवटै तहको निर्वाचन पनि एकै साथ गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा निर्वाचन खर्चमा धेरै कटौती हुनेछ । राज्य, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले समेत थेग्न नसक्ने गरी महँगो हुँदै गएको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन तिनै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने दिशामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ तर विद्यमान प्रणाली र संरचनाबाट एकै साथ निर्वाचन गर्न आयोगले सक्दैन । संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सक्दा आर्थिक रूपमा राजनीतिक दल, चन्दादाता र राष्ट्रकै लागि पनि राम्रो हुन्छ । हुन त देशका कतिपय राजनीतिक दल पनि एकैसाथ निर्वाचन हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् तर यसको पछाडि आर्थिक मितव्ययितता र प्रणाली बलियो बनाउने चिन्ताभन्दा पनि राजनीतिक दलको चुनावी अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भने हिसाब किताबले केन्द्रित देखिन्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन सम्भव हुन सक्छ तर स्थानीय तहमा यो सम्भव छैन किनभने स्थानीय स्तरमा गठबन्धन हुने वित्तिकै केन्द्रले गरेको निर्णय स्थानीय तहले नमान्ने अवस्था आउन सक्छ र कार्यकर्ताहरूले दल परिवर्तन गरी नयाँ दलबाट अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन गर्न सक्छन् ।
अभ्यास, परम्परा र संवैधानिक रूपमा भने पनि कार्यकाल पाँच वर्षमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने होइन, यो प्रतिनिधि सभाले पाँचौँ वर्षमा टेकिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पूर्वसहमति र समर्थन बिना प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सम्भवत प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने छैन किनभने हाम्रो देशको राजनीतिमा विश्वासको चरम सङ्कट छ । एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि मतैक्य र सहमति कायम हुन नसकिरहेको अवस्थामा गठबन्धनमा सामेल दल र प्रतिपक्षीबाट सहमति र समर्थनको अपेक्षा राख्नु सहज हुन सक्दैन । संसद्को सुचारु सञ्चालन नभए वा देशको आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको सिफारिस देशको आवश्यकता तर सरकारको निम्ति बाध्यताको उपज नै ठहरिने छ । यथास्थितिबाट नै सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन तसर्थ समयपूर्व निर्वाचनलाई गलत मान्न सकिँदैन ।
