logo
२०७९ असार २० सोमवार



चलायमान संसद्को अपेक्षा

संसद्को यो दशाका बीच सरकारले एमसीसी पारित गरेको छ

विचार/दृष्टिकोण |


चलायमान संसद्को अपेक्षा


डा. सुरेश आचार्य

संसद् अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बन्धक बनेको छ । संसद्लाई क्रियाशील बनाउनुको अर्थ सरकारका काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा गर्नु हो । नागरिकका चासो र सरोकारका विषयमा छलफल हुनु हो र मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्नु हो । नागरिकले एउटा सांसद छान्ने भनेको सरकार बनाउन र मन्त्री रोज्नका लागि मात्र होइन । उसले आम नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा उसका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने हो । राज्य सञ्चालन गर्ने नीति नियम बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो तर आज कुनै पनि काम संसद्ले गर्न सकेको छैन भने त्यो एमालेका कारणले भइराखेको छैन । उसले संसद्लाई आफ्नो अहम् तुष्टि गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेका कारण संसद्को मर्यादामा आँच आइरहेको छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका मूलतः सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका मुद्दालाई संसद्मार्फत उजागर गर्ने हो । सरकार नागरिककै प्रतिनिधिस्वरूप हो । यति हुँदाहँुदै पनि सरकारका विभिन्न बाध्यता र शायद स्वार्थहरू समेत हुन्छन् र सरकारले नागरिक चाहनाअनुरूप काम गर्न नसकिरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा प्रतिपक्ष बढी क्रियाशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो संसद्का सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो–“संसद् प्रतिपक्षको हो तर यतिबेला प्रतिपक्षले संसद्लाई जगाउन र झकझकाउन देखाउनुपर्ने क्रियाशीलता र लगाउनुपर्ने ऊर्जा संसद्मा नाराबाजी गर्नमा खर्च गरेको छ ।”

संसदीय अभ्यास र पद्धति विपरीत एमालेले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कलहको हिसाब किताब गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई बन्धक बनाइरहेको छ । एमालेको माग सरकारसँग छैन । सभामुखसँगको द्वन्द्वको हिसाब किताब संसद् अवरोध गरेर खोज्ने होइन । यसका पनि आफ्नै विधि, प्रक्रिया छन् । पहिलो कुरा, सभामुखले गल्ती गरेको भए संविधानको कुन धारा वा प्रतिनिधि सभा ऐन र नियमावलीको कुन दफा वा नियम विपरीत गरे त्यो प्रष्ट्याउनु प-यो । १५ दिनभित्र दिनुपर्ने निर्णय पहिलो दिन नै किन दिइएन वा चौधौँ दिन किन दिइयो भन्ने कुनै तर्क हो ? के यो कानुन विपरीत हो ? एमालेलाई कानुन सम्मत लागेन भने त्यसमा संसद्मा नै बहस गरे भयो । नभए अदालतबाट यसको व्याख्या ल्याएर संसद्लाई जानकारी गराउनु प-यो ।

एमालेका १४ जना सांसदको बर्खास्ती र सभामुखको राजीनामाको उपाय सडक आन्दोलन गरेर सत्ता प्राप्ति गरेजस्तो होइन । यदि विधिको शासनमा एमालेको विश्वास हो भने १४ जनाको बर्खास्तीको प्रक्रिया अब फेरि कहाँबाट सुरु हुन्छ ? यतिबेला एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हिजो मेरो कमजोरीका कारण भएका गल्ती सच्याउन फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्काई पाउँ भन्न मिल्छ ? यो मिल्दैन भने १४ भाइका कुराचाहिँ कसरी फर्काउन मिल्छ ? यो एमालेले भन्ने गरेझैँ उसको कुनै बाध्यता होइन । यो केवल एमालेको कुटिल चालवाजी हो । संसद्को बाँकी अवधिभर संसद्लाई स्वाभाविक रूपमा चल्न नदिने र संसद् विघटनको औचित्यलाई स्थापित गर्ने आत्मरतीबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन ।

एमाले भोलिका दिनमा जस्तोसुकै तिक्डम गरेर कुप्रचार गर्न सक्छ भन्ने उसलाई लाग्नु स्वाभाविक हो । एमाले नेता ओलीको सरकार साँढे तीन वर्षसम्म यस्तै कुप्रचार गरेर टिक्यो । धेरैले सुरुदेखि भनेकै थिए– देश उखान टुक्काले चल्दैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने प्रचारमुखी कामले मात्र देश बन्दैन । बालुवाटारबाट स्वीच दबाएर शिलान्यास गरिएका कतिवटा सडक बन्न थाले ? तीमध्ये कतिवटा सडक आयोजनामा बजेट छुट्याइएका छन् ? बजेट त यो सरकारले बनाएको होइन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यही शैलीमा शिलान्यास गरेका कति अस्पताल निर्माणाधीन छन् ? सडकका बिजुली खम्बामा ओलीका तस्बिर टाँगिएर थालिएका कतिवटा आयोजनाका कामले राष्ट्रिय गौरवको अवस्था सिर्जना गरेका छन् ? नेपालमा पानीजहाज चलाउने अड्डा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ? यी प्रश्नको जवाफ फेरी पनि एमालेले नै दिनु पर्नेछ ।

सरकारमा रहँदा अगाडि बढाएका काम अर्को सरकार बनेका कारण रोकिएका हुन् भने त्यसको खबरदारी गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । संसदीय पद्धतिअनुसार प्रतिपक्षले पाउनु पर्ने स्पेस नपाएको अवस्था छ भने पनि त्यो माग गर्ने थलो संसद् हो । यतिबेला मुलुकमा महँगी बढ्दो छ । तत्काल यसको कारण रुसले युक्रेनमाथि गरेको आततायी हमला हुनसक्छ । तर यसअघि पनि विभिन्न बाहनामा दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य बढिरहेकै छ । किसानले दूधको मूल्यमा सात रुपियाँ थप पाउँदा नागरिकले पन्ध्र रुपियाँ बढी तिर्नु परेको छ । यो त रुस–युक्रेन युद्धको कारण होइन होला । चिनीको भाउ सधैँ उकालो लाग्दा विश्वमा कोभिडबाहेकको कुनै विपत् त थिएन । यस्ता यावत नागरिकका सरोकारका विषय छन्, जसका बारेमा संसद्लाई जति जीवन्त बनाउन सकियो, सरकारलाई त्यति नै क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दुईतिहाइ बहुमतका अगाडि प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्मा कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याउने अङ्कगणितमा थिएन । सत्तारुढ दलका नेताहरूको सुनुवाइ नगर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठाइएका झिनो आवाजलाई कति महìव दिए होलान् वा दिन्थे होलान् ? आज त्यो कमजोर अवस्थामा एमाले छैन । संसद्मा फेरि पनि एमाले पहिलो ठूलो दल हो । प्रतिपक्षमा पुग्नु पर्ने दुर्भाग्यका लागि ओली कति जिम्मेवार रहनु भयो होला ? यो लेखाजोखा गर्ने तागत एमालेका सांसदसँग छ ?

संसद्को यो दशाका बीच सरकारले एमसीसी पारित गरेर देखाएको छ । सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताका अगाडि जस्तोसुकै रणनीति अपनाउन तयार छ र सक्षम छ भन्ने देखाएको छ । यस्ता धेरै कानुन संसद्मा अड्किएर बसेका छन्, जसले मुलुक सञ्चालनका थुप्रै संयन्त्र र निकायलाई सम्बद्ध कानुन नभएका कारण निकम्मा बनाएको छ । कतिपय यस्ता संस्थाहरू छन्, जहाँ ओली सरकारले नालायक नेतृत्व स्थापित गरिदिएको छ, जसलाई हटाउन अदालत सधैँ बाधक बन्दै आएको छ । सरकारका काम कारबाहीमा उनीहरू सहयोगी हुन सकेका छैन । सहयोग नगर्ने उनीहरूको नियत देखिन्छ र पनि यसको कानुनी उपचार खोज्नु सरकारका लागि दुरुह बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय संसद्मा रहेका कानुन पारित हुँदै गर्दा यस्ता बाधा अवरोध हट्न सक्छन् ।

ओली सरकारका पालादेखि अध्यादेशका आधारमा चलेका कतिपय क्षेत्र र विषयहरू अहिले अध्यादेशसमेत पारित नहँुदा अन्योलको अवस्थामा छन् । नागरिकताका विषयको विधेयक पारित नहुँदा संशोधनले समेट्न खोजेको वर्गका नागरिकले वर्षौंदेखि बेहोर्नु परेको कठिनाइको कुनै सीमा नै छैन । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएका कतिपय विधेयक वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । यसले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा समेत उसको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशनसमेत भएकाले ती विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पु-याउन अब गैरजिम्मेवार प्रतिपक्षलाई कुरेर बस्नु जरुरी छैन । संसद् प्रतिपक्षको भए पनि संसद्लाई काम दिने सरकार हो । सरकारको तदारुकतामा संसद्का गतिविधि चलायमान वा निष्क्रिय रहन्छन् । अहिले सरकारले जे जस्ता विजनेस संसद्लाई दिएको छ, त्यो तत्काल काम चलाउनका लागि लगिएका प्रस्ताव मात्र हुन् । यो सरकार कामचलाउ प्रकृतिको होइन र यसले आफ्ना विजनेसलाई संसद्मा लगेर खुला रूपमा छलफल गराउने अधिकार राख्छ । संसद् बाहिरका प्रश्नमा संसद्लाई अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने भोलिका कुनै पनि संसद् चल्ने छैनन् ।

यसै पनि विकासको गति लिन नसकेको मुलुकका लागि एमालेको यो प्रवृत्ति साधक होइन, हरहमेसा बाधकका रूपमा देखापर्नेछ । अब सरकारले आफ्ना संसदीय क्रियाकलापलाई गति दिँदै जाँदा कोही कसैले प्रतिपक्षको अवमूल्यन गरेको ठहर्ने छैन । सरकारले ढुक्क भएर कदम चाल्ने आँट देखाउन मात्रै सक्नुपर्छ ।



 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?