ब्याज घट्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग
विश्वास रेग्मी
जेष्ठ ८, २०७७ बिहीबार
बजेट तयारीको अघिल्लो वर्षका यस्तै समयमा निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने अवसर र करको विषयमा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो । सरकारलाई दिने बजेट सुझावमा पनि लगानी विस्तार र सहजीकरण, एकद्वार प्रणाली, भन्सार मूल्याङ्कन दर, विद्युत् पहुँच, करको दरमा हेरफेरजस्तै कुरा समेटिन्थे । कोरोना सङ्क्रमणपछि नेपालको निजी क्षेत्र अहिले पीडामा छ । बजेट निर्माणको सँघारमा त्यसैले पनि निजी क्षेत्रको प्राथमिकता र सुझाव फेरिएको छ ।