आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । कोभिड–१९ महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी यो मौद्रिक नीति ल्याइएको जनाइएको छ ।

सांसदलाई सुरक्षाकवच

संसदीय सर्वोच्चता भएको राजनीतिक प्रणालीमा विधिको शासनको महत्त्व अधिक हुन्छ । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको हुन्छ– संवैधानिक अधिकार र संसद्ले दिएको अधिकारलाई सीमाबद्ध भएर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था । संविधान भएका मुलुकले संविधानमा नै संसद्को असीमित क्षमताको परिभाषित वा अपरिभाषित रूपमा नै व्यवस्था गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा व्यवस्थापिकालाई समावेशी गराइएको छ र सकेसम्म तल्लो सदनलाई कसैले पनि बिनाकारण विघटन...

संसदीय व्यवस्थामा ह्विपको अभ्यास

संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको हुन्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिकामा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्नका लागि पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्को सदस्यलाई यससम्बन्धी विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको छ । यस्तो प्रकृतिको...

निरर्थक बहसमा धर्मनिरपेक्षता

२००४ सालमा उदारवादी प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले बनाउन लगाएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’मा धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाइने बेहोरा उल्लेख भएको थियो । राणा शासनको अवसानलगत्तै बनेको ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान’मा सरकारले धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिङ्ग वा वर्गको कारणबाट भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको थियो । यो...

महामारीबाट बच्न खोप अनिवार्य

विश्वमा कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त बनेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपाल यसको चपेटामा परेको पनि साढे एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । संसारका विभिन्न देशमा महामारीको तेस्रो लहर चलिरहेको छ भने नेपालमा दोस्रो लहर सकिएको छैन । अत्यन्तै खतरनाक मानिएको ‘डेल्टा भेरियन्ट’का साथ तेस्रो लहर मध्य असोजतिर नेपालमा सुरु हुने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।