सङ्‍घीयतामा वित्तीय उत्तरदायित्व

वित्तीय अनुशासन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श तथा अपरिहार्य पक्ष हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको अपरिहार्यता अझै बढी हुने गर्छ । वित्तीय अनुशासन मूलतः स्व–अनुशासनमा आधारित हुने विषय हो । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सबै तहका सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने...

रेल्वे सम्झौता परिमार्जनका सुखद पक्ष

नेपाल–भारतले गत महिना रेल सेवा सम्झौता परिमार्जन गरेको छन् । सन् २००४ दुई देशबीच रेल सम्झौता भयो र दुवै पक्षले यसमा धेरैचोटि संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकेका थिए । संशोधित लेटर अफ एक्सचेन्जअनुसार सबै आधिकारिक निजी कन्टेनर ट्रेन अपरेटरले (भारतीय र नेपाली) भारतीय रेल सञ्जालको उपयोग गरी नेपालको आयात वा निर्यातका लागि ढुवानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट भारत सरकारको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियामा रहेको एकाधिकार समाप्त हुने अपेक्षा...

शिक्षामा आमूल परिवर्तनको अवसर

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा शनिबार सार्वजनिक ग-यो । सोही दिन कक्षा १२ को परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय पनि भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौ ५ गतेसम्मका परीक्षा सञ्चालन हुने भए पनि त्यसपछिका परीक्षाबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । कोरोना महामारी बढेसँगै विद्यार्थीको पठन–पाठन र परीक्षा सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

नयाँ सरकारका ऐतिहासिक कार्यभार

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको यो दोस्रो सरकार हो । यो सरकारले बहुमत होइन, दुईतिहाइ पुग्ने गरी विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ । संविधान विपरीत छ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापनाको खेलका विरुद्धमा यो सरकार र प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकालका सारथि हुनेछन् । संविधान जोगाउने, संसद् जोगाउने र सांसदहरूको पूरा आयु जियाउनेसँगै यो सरकारका काँधमा इतिहासले...

प्रतिनिधि सभाको प्रभाव र खतरा

गत वैशाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा जीवित थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक मनाउँदै गर्दा ओली सरकारले यसअघि पनि यही कार्यकालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । संसदीय गणित र राजनीति आफू अनुकूल नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । यही सेरोफेरोमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि सदन...